वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा परिमार्जन आवश्यक

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ निर्माण भएपश्चात मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण, संघियता कार्यान्वयन लगायत महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको भन्दै सोही अनुरुप सो ऐनमा परिमार्जनको आवश्यकता भएको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुले बताएका छन् । पालेर्मो प्रोटोकल अनुमोदन पश्चातको विषयलाई समेत सम्वोधन गर्नेगरी १३ बर्ष पुरानो ऐनमा परिमार्जनको खाँचो उनीहरुले औंल्याए ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले ऐनले स्थानीयकरणको विषयलाई सम्वोधन नगरेको, नयाँ श्रम सम्झौता लगायतको मर्मलाई आत्मसाथ नगरेको भन्दै सोही अनुरुप ऐनमा परिमार्जन हुनुपर्ने बताएका हुन् । यसबीचमा नेपालले मलेसिया, संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई), मौरिसस लगायतसँग श्रमिकको भर्ना शुल्क तथा सम्वन्धित अन्य खर्चहरु रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी सम्झौता तथा सहमतिहरु गरेको छ । कार्यक्रमका सहभागिहरुले नेपालले रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने गरी श्रम समझदारीहरु गर्दै जाने तर ऐनमा भनें तोकिए अनुसार शुल्क लिने व्यवस्था राख्नु अनुपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

सो् अवसरमा बोल्दै अधिवक्ता सोम लुईंटेलले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पश्चात नयाँ संविधान तथा वैदेशिक रोजगार नीति आएको, राज्यको पुनर्संरचना भएको भन्दै सो अनुरुप परिमार्जनको खाँचो औंल्याए । उनले ऐनको प्रस्तावनामा नै व्यवसायीको हितको कुरा लेखिएको भन्दै कुनै पनि ऐनले कुनै निश्चित क्षेत्रका व्यवसायीको हितको कुरा लेख्नु उचित नहुने धारणा राखे ।

पिपुल फोरमका सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता लुईंटेलले पालेर्मो प्रोटोकलको अनुमोदन पछिका दायित्वलाई पनि वैदेशिक रोजगार ऐनले सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । श्रमको नाममा हुने बेचविखनलाई कानुनको परिभाषा भित्र ल्याउने, तस्करी सम्वन्धि विषयलाई सम्वोधन गर्ने कानुन निर्माण लगायतको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

छलफलमा बोल्दै संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का महासचिव ईन्द्र देव मिश्रले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्दा श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेमा आफ्नो संस्था प्रतिवद्द रहेको बताए । उनले यसका लागि विगतमा पनि मन्त्रालयमा ऐन परिमार्जनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा ठूलो संघर्ष गरिएको स्मरण गरे । उनले संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेण्टी जस्ता विषयहरु जेटीयूसीसीको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधनका लागि समय समयमा गहन छलफल हुँदै आएपनि यो सफल हुन सकेको छैन । यसअगाडी दुई पटक ऐन संशोधनको तीन महले तयार पारेर कानुन मन्त्रालयको राय समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि रोकिएको छ । ऐन संशोधन गर्न नसकेपछि विसं २०७५ मा केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का कतिपय विषय संशोधन गराएका थिए । सो संशोधनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको धरौटी वृद्दि, निश्चित संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने संस्थाको खारेजी, गुनासो दर्ता तथा व्यक्तिगत ठगिका विषयको न्याय निरुपण स्थानिय प्रशासनबाट गर्न सकिने, एजेण्ट खारेजी लगायतका विषय सो संशोधनमा समेटिएको थियो । तर सो संशोधन पर्याप्त नभएको भन्दै ऐनमा परिमार्जनको लागि गैर सरकारी संघसंस्थाहरुले लविङ गर्दै आएका छन् ।