घटेको छैन मलेसियामा नेपालीको माग, पछिल्लो ५ महिनामै ६३ हजारको मागपत्र दूतावासमा

 

वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा रहेको वेथिति रोक्न र न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको कार्यान्वयनका लागि सवै सरोकारवाला एक भएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । श्रम रोजगार पत्रकार समूहले अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा देखिएका चुनौति र अवसर’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले श्रमिकले भर्ना प्रकृयामा शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य देखि स्वदेश फर्किएसम्मको प्रकृयामा सहज अवस्था निर्माणका लागि काम गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
सो कार्यक्रममा वक्ताहरुले व्यक्त गरेको भनाईको मुख्य अंशः

श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दुतावास सक्रिय छ
– उदयराज पाण्डे, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत


नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा केहि समय लाग्यो । मलेसियासँग नेपालले श्रम समझदारी गरेपश्चात पछिल्लो ४/५ महिनामा ६३ हजार ५ सय श्रमिकको लागि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छ । रोजगारदाता कम्पनी सञ्चालक वा कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्ति आउँदा मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको छ । साथै ति रोजगारदाताहरुले श्रम सहमझदारी अनुसार श्रमिक ल्याउन तयार भएको प्रतिवद्दता जनाउने गरेका छन् ।

कतिपयले सोही श्रम समझदारीका कारण नेपाली श्रमिकको माग घट्ने बताइरहेका छन् । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मलेसियामा नेपालीलाई मात्र सेक्युरिटी गार्डको लागि लिने गरिएको छ जसले गर्दा डिमाण्ड घट्दैन । अर्को कुरा नेपाली श्रमिक रोजगारदाताले रुचाएका छन् ।

मलेसियाको हकमा रेस्पोन्शीबल विजनेश एलायन्स (आरबिए) अन्तरगत रहेका कम्पनीले विगतका दिनमा पनि श्रमिकको हवाई टिकट र सेवा शुल्क उपलव्ध गराएका थिए । हाल तिनै कम्पनीमा टिकट पनि पर्दैन, सेवा शुल्क पनि नेपालबाटै दिन्छौं भन्दै नेपाली व्यवसायी बीचकै अवस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण समस्या थपिएको छ ।

रोजगारदाताले तोकिएको शर्त अनुसार सुविधा नदिएमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा रोक लगाउँदै दुतावासले कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्न सक्छौं । श्रम सझदारीमा श्रमिकले पाउने आधा महिनाको तलब बरावरको रकम व्यवसायीले रोजगारदाताबाट प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ, तर कतिपय कम्पनीले यसअघिदेखि नै एक महिनाको सेवा सुविधा पाइरहेको अवस्थामा अहिले आधा महिनाको मात्र दिने व्यवस्थाले घाटा भएको कतिपय व्यवसायीले गुनासो गर्दछन् । यसले विगतमा पनि सेवा शुल्क रोजगारदाताहरुबाट पाइरहेको रहेछ भन्ने त थाहा भयो ।

दुई देश बीच दुई पक्षीय छलफलबाट आधा महिनाको सेवा शुल्कलाई परिमार्जन गर्न छलफल गर्न सकिन्छ । व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क एक महिनाको बनाउन दुई देशभित्र हुने आगामी बैठकमा कुरा राख्छौं । व्यवसायी पारदर्शी रुपमा हिंड्न चाहेमा दुतावास सहयोग गर्न तयार छ । तर अवस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवसायीका कारण नै समस्या थपिएको हो ।

नेपालमा पनि श्रमिकबाट पैसा लिने र रोजगारदाताबाट पनि पैसा लिने गरेको जानकारीमा आएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न रोजगारदाता विभिन्न कम्पनीमा गएर श्रमिकसंगको कुराकानी भिडिओ बनाएर पठाउन सक्छौ), यसतर्फ व्यवसायी सचेत हुनुपर्छ ।
न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया बारे सरकार, व्यवसायी संघ, कम्पनी, आइएनजीओ, एनजीओको धारणा एकै हुनुपर्दछ । श्रमिकका गुनासमा दुतावासले सहयोग गर्दैन भन्ने गुनासो नआएका होइनन् । जति मात्रामा गर्नुपर्ने हो त्यति नसकिएको भएपनि गुनासो गर्नेहरुको समस्या सम्बोधन गरिएको छ ।

कम्पनीमा कर्पोरेट इमान्दारिता हुनुपर्दछ
– कुमार प्रसाद दहाल, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग


वैदेशिक रोजगारमा कर्पोरेट कम्पनीको नाफा र घाटाको विषय नै होइन । हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २३÷२४ लाख नागरिकलाई ध्यान दिने हो । व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ भित्र रहेर काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम विभागको हो । व्यवसायीले कर कति तिर्नुहुन्छ ? तथ्याँकमा हेर्दा त धेरै देखिंदैन, जवकी उहाँहरुले लाखौं व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु भएको छ । यो पनि हामी हेरिरहेका छौैं ।

आइएलओ महासन्धि अनुसार जापान लगायत खाडीमा रोजगारदाताले सेवा शुल्क दिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले म्यानपावरले धेरै भन्दा कर्मचारी राखेको छैनन । अब व्यवसायीले राखेको धरौटीको कुरो आउछ, त्यो उहाँहरुको आफ्नै रकम हो, त्यसमा धेरै गुनासो गर्नुपर्ने देख्दिन ।

कोहि व्यक्ति सम्पन्न भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैन । विदेश जानेहरूमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिकका रुपमा जाने गरेका छन् । विभागमा आएका उजुरी मध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै बढी पैसा लिएर विदेश पठाएको पर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि खाडीका देश जान १ देखि ७ लाखसम्म र युरोपमा ७ भन्दा बढी लिने गरेको उजुरी परेका छन् ।

श्रमिकलाई अनेक प्रलोभावन देखाउने, विचमा दलालको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ, कम्पनीमा कर्पोरेट इमान्दारिता हुनुपर्ने हो त्यो देखिंदैन । जहाँसम्म कुरो रह्यो व्यवसायीले लिने सेवा शुल्कको, यस विषयमा केहि छलफल गर्न सकिन्छ । खाडीका देशमा श्रमिक पठाउँदा व्यवसायीले पाउने रकम १० हजार नै कायम गरिनुपर्छ भन्ने होइन, समयानुकुल केहि सुधार गर्न सकिन्छ ।

हाल वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ, विदेश कति गए कति स्वदेश फर्किए जानकारी लिन सकिन्छ । तर दुःखको कुरा भिजिट भिसामा जाने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रलोभन देखाएर लैजाने गरेका कारण विकृति थपिएको अवस्था छ । संस्थागत रुपमा जाने श्रमिक कमसे कम सुरक्षित त छन्, तर व्यक्तिगत रुपमा ठगिने क्रम बढेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ । त्यसैले यस विषयमा परेका उजुरीको विभागले नजिकबाट छानविन गरिरहेको छ ।

विभागले अनुगमन गरिरहेको छ । तर अनुगमनको नाममा कसैलाई दुरुत्साहन गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन, छापा मारेर व्यापारिक छवि बिथोल्ने उद्देश्य पनि छैन । तर जहाँ असहजता छ, जुन कम्पनीको उजुरी आएको छ त्यसमा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमन गर्न जाने बित्तिकै समातेर ल्याउने भन्ने होइन । उजुरी उपर विभागले नियमित अनुगमन गरेको हो ।

मैले विभागमा कार्यभार सम्हालेपछि आएका उजुरीमा खाडी देशका लागि १ लाख ३० हजार माथि ७ लाखसम्म लिइएका छन् । ति मध्ये कतिपय म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गरिएको छ । विभागले हाल ४५ भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का गरेको छ ।
अहिले कति शुल्क बुझाएको भन्दा श्रमिक बोल्ने अवस्था छैन । विदेशमा सेवा शुल्क कम पाएमा दुतावासमा उजुरी गर्न सकिन्छ । नेपाल भित्र म्यानपावर कम्पनीले बढी शुल्क मागेमा पैसा दिन्न भन्नुपर्यो । कोटा सीमित छ तपाईले नदिए अर्को व्यक्ति जानसक्छ, तलब धेरै हुन्छ भनेर प्रभावमा पार्न सक्छन्, यस्तो बेला विभागमा सूचना दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुस् नियमन गर्न सकिन्छ । व्यक्ति अझै सचेत नभएको, कहाँ जाँदैछु, कति योग्यता छ कति तलब पाउँछु भन्ने समेत नबुझेका कारण ठगि नियन्त्रण हुन सकेको छैन, यसतर्फ सामाजिक सचेतना जरुरी छ ।

व्यवसायीको समस्या सम्वोधन हुनु पर्दछ
– सुजित कुमार श्रेष्ठ, महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ


न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया वर्षौ देखि चलिरहेको विषय हो, यसमा व्यवसायीको केहि फरक मत छन् । न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया तबसम्म सम्भव हुन्न, हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायी हौं, सेवासँगै आम्दानी आर्जनका लागि व्यवसायमा आवद्ध छौं । कार्यालय, घरभाडा साथै बिजनेश प्रवद्र्दन गर्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । एकजना श्रमिकको माग ल्याउन २६ हजार भन्दा बढी लागत पर्दछ ।

हामी वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने देशहरु बिच नीति नियममा ठुलो विभेद रहेको छ । नेपालले बनाएको व्यवसायीले लिन पाउने १० हजार सेवा शुल्क अपुग छ । नेपाल मात्रै एक देश होइन जसले श्रमिक गन्तव्य मुलुक पठाउँछ । भारत, बंगलादेश र ति देशका नीति, नियम अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो गरिएको छैन । खाली एकोहोरो तवरले काम गर्दा नेपाली व्यवसायी माथि आरोप लगाइने काम भईरहेको छ ।
मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदा पर्याप्त छलफल नभएको, एकोहोरो र सस्तो नियम ’शुन्य लागत’ लादिएका कारण अन्यायपूर्ण छ । निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर ल्याइएको नीतिले गर्दा न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन नसकेको यथार्थ हो ।

उदाहरणका रुपमा मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट मात्रै श्रमिक लैजानु पर्दछ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । नेपालका लागि कोटा नछुट्याई श्रम समझदारी गरिएको छ । श्रमिकको तलब, सेवा, सुविधा सुनिश्चित गरिएको छैन ।

जबसम्म एक महिनाको तलव, सेवा सुविधा र कामदार आफैंले टिकट काटेर विदेश जान नपाएसम्म मर्यादित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन । भारतमा व्यवसायीको सेवाका शुल्क ३० हजार भारतीय रुपैंया तोकिएको छ । साथै श्रमिक आफैंले टिकट काटेर जान सक्ने व्यवस्था भएपछि हाम्रो देशबाट श्रमिक लैजान्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ ?

नेपाल सरकारले नै न्यायोचित भर्ना प्रकृया अवलम्वन गरेको छैन । के इजरायल र दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउँदा त्यो लागू भएको छ ? जबसम्म सरकार र निजि क्षेत्रसँग गरिने व्यवहार फरक रहन्छ जवसम्म लागू गर्न सम्भव छैन ।

पछिल्लो समय मलेसियामा १ लाख नेपाली गएको देखिन्छ त्यसमा शुन्य लागतमा धेरैमा ४ हजारको हाराहारीमा मात्र मागपत्र पाएका छौं । श्रम सम्झौताको आधारमा मागपत्र पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ । कुनै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दिन भन्दा पनि सुख पाउँदैन किनकी धरौटी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था छैन । जवसम्म यस क्षेत्रमा अव्यावहारिक नियम रहिरहन्छ, यसमा धेरै सुधार हुन्न । आजसम्म ७० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक पठाइरहेको अवस्थामा कुनै सीप, भाषा पनि नजान्ने श्रमिक विदेश गएका छन् । यस्तो अवस्थामा उसले न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा कति सहभागी भयो ? प्रश्न यो हो । जबसम्म दक्ष श्रमिकको माग ल्याउन सक्दैनौं, तबसम्म न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया लागू हुन सक्दैन ।

मलेसियामा जब निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएपछि हाम्रो कुटनीतिक भूमिका कमजोर रहेको छ । मलेसियाको आरबिए अन्तर्गत १ सय १७ कम्पनी आवद्ध छन् । त्यसमध्ये कति कम्पनीले नेपालबाट श्रमिकको माग गरेका छन् ? त्यो पनि हेर्न जरुरी छ ।

हामी पुरै चोखो छौं भन्दैनौं । व्यवसायीले पनि गर्नुपर्ने सुधार बाँकी छ । हामी धेरै कुरामा चुकेका छौं । क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं । व्यवसायीलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन तर्फ सय प्रतिशत काम भयो भन्न म तयार छैन । वैदेशिक रोजगार वोर्डसँग पैसा छ । त्यो रकम खर्च हुन सकेको छैन । कुनै कुटनीतिक नियोगले क्षमता अभिवृद्धि गर्न तर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।

दुतावास नभएको देशमा मागपत्र प्रमाणीकरण गरी माग ल्याउन कठिनाई भएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । व्यवसायीलाई युरोप लगायतका देशका डिमाण्ड ल्याउन नसक्ने भन्दै कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउने तर मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि दुतावास नभएको देशमा के गर्ने ? कसरी माग ल्याउन सहजीकरण गर्न सकिएला भन्ने सरकारले सोचेको देखिन्न ।

आजसम्म हाम्रो बजार चिनाउन विदेशमा रोजगार मेला गरेका छैनौं, त्यसमा सोच्नुपर्ने होइन र ? हिजोको दिनको र आजको दिनको वैदेशिक रोजगार फरक छ । संघ यस कुरामा कटिवद्ध छ । व्यवसायी दायरामा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ, कसैले नियम उल्लंघन गरेमा आवाज उठाउने हामी आफ्नो क्षेत्रमा व्यवसायलाई कसरी मर्यादित बनाउनेमा केन्द्रित छौं । काम गर्दै जाँदा केहि कमजोरी छन्, सम्बन्धित निकायले व्यवसायीका समस्याको सुनुवाई गरेको छैन ।

न्यायोचित भर्ना प्रकृयालाई अवलम्वन गर्न समन्वयको खाँचो
– नेहा चौधरी, न्यायोचित भर्ना परियोजना संयोजक, आइएलओ नेपाल कार्यालय 


सरकारले विभिन्न देशहरुसँग श्रम सम्झौता गरेको छ तर कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, त्यो हेर्न जरुरी छ । यसविचमा कतिपय नीति बनाउँदा सरोकारवालाको परामर्श लिन सकेको देखिएको छैन जसका कारण ति नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
एउटा एजेन्सीले चाहेर मात्र न्यायोचित भर्ना हुन नसक्ने भएका कारण श्रोत मुलुकहरु मिलेर अगाडी बढ्नुपर्दछ ।

अहिलेको अवस्थामा शुन्य लागत, श्रमिकको अन्य जिम्मेवारी पुरा गरेर श्रमिक लिनु परेमा रोजगारदाताबाट थोरै माग आउने र आर्थिक घाटा लाग्ने बुझाई छ । तसर्थ न्यायोचित भर्ना प्रकृयालाई अवलम्वन गर्न गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । कतारका एउटा कम्पनीको अध्ययनमा श्रमिकको लागत खर्च कम्पनीको सञ्चालन खर्चको केवल एक प्रतिशत मात्र देखिएको छ । त्यसैले यो महँगो कुरा होइन । भर्ना प्रकृयालाई न्यायोचित बनाउँदा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ ।

हामीले यो प्रसँगमा वर्तमान सन्दर्भमा पनि केहि कुरा गर्नु आवश्यक छ । कोभिड १९ को महामारीका कारण न्यायोचित भर्ना प्रकृयामा चुनौति थपेको छ । कोभिडका कारण व्यवसायीहरु पनि समस्यामा छन् । व्यवसायीको व्यवसायीक वातावरण जोगाउन राहत प्याकेज ल्याउन र त्यसमा व्यवसायीको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय