नेपालको आप्रवासनको बारेमा अध्ययन गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ तथा संस्थाहरुले कोभिड-१९ को परिप्रेक्ष्यमा नेपालले आप्रवासन नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार आयोजित एक अन्तराष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनमा बोल्ने वक्ताहरुले त्यसमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई एक अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै नेपालको आप्रवासनका लागि एक मार्गचित्र तयार गर्न आह्वान पनि गरे। सम्मेलनमा सहभागीहरुले नेपालले आप्रवसनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित तुल्याउन तत्काल उपयुक्त कदमहरु चाल्नु पर्ने सुझाव दिए ।

आप्रवसनबारे पुनर्विचारः आजको आवश्यकता विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुसंग रहेको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै कृषि तथा विकासका अन्य आयोजनाहरुमा संलग्न गराउने नेपाल सरकारको नीति रहेको बताए । उनले आप्रवासन सम्बन्धी योजना तथा नीति बनाउने काममा सघाउन प्रवासमा रहेका संस्थाहरुलाई आग्रह पनि गरे ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट लगायतका चार ओटा संस्थाहरुद्वारा आयोजित वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजदूत तथा सेन्टर फर डिप्लोमेसी एण्ड डिभेलपमेन्टका अध्यक्ष मोहन कृष्ण श्रेष्ठले सरकारी नीति तथा नियमहरुको कडा पालना गरेर मात्रै आप्रवासी श्रमिकहरुको रक्षा गर्न सकिने बताए । उनले आप्रवासी श्रमिकहरुको हित रक्षा गर्न राज्यले श्रमिक भर्ती गर्ने संस्थाहरुलाई जवाफदेह बनाउनु पर्ने जनाए ।

आफ्नो संस्थाले हालै गरेको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पलिसी इन्सटिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले नेपाल फर्की रहेका झन्डै ७० प्रतिशत नेपाली कामदारहरु सरकारले उनीहरुका लागि के कस्तो योजना बनेको छ भन्ने थाहा नभएको बताए । नेपालले आप्रवसनलाई देश विकाससंग जोड्न नसकेको बताउंदै उनले आप्रवसनलाई देश विकासको एक सकारात्मक औजारको रुपमा हेर्न आग्रह पनि गरे । अध्यक्ष ढकालले आप्रवसन नेपालीहरुको जीविकाका लागि वाध्यता न भएर एउटा छनोटको विषय हुनु पर्ने बताए । उनले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई ‘आप्रवासी चक्र’ को प्रत्येक चरणमा शोषण गर्ने गरिएको बताउंदै त्यस्तो शोषणको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु नै भएको धारणा राखे ।

नेपाली आप्रवासनबारे अध्ययन गरेकी समाजशास्त्री डा. मिना पौडेलले कोभिड-१९ का कारण विदेशमा काम गरिरहेका सबै नेपालीहरु फर्कन्छन् र उनीहरु नेपालका लागि बोझ हुन्छन् भनेर सोच्नु गलत हुने बताइन् । उनले आप्रवासन एक विश्वव्यापी, मानवीय, सामाजिक तथा विकास प्रक्रिया भएकाले कोभिड-१९ मत्थर भए पछि वा खोप पत्ता लागे पछि नेपाल फर्किएका नेपालीहरु फेरी कामको खोजिमा विदेशिने बताइन् । उनले आप्रवासीहरुले पाएको दुःखको कुरा गर्दा आप्रवासन सुशासनको पक्ष बिर्सन नहुने बताईन् । डा. पौडेलले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जोखिमहरुले गर्दा आप्रवासी कामदारहरु मानव बेचबिखनको शिकार हुन सक्ने तथा दासमा परिणत हुन सक्ने खतराबारे समयमै सजग रहन पनि सुझाव दिइन् ।

बेलायतको युनिभर्सिटी अफ एडिनबरासंग आवद्ध अनुसन्धानकर्ता डा. जीवनराज शर्माले नेपालको आप्रवसन नीति विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताए । “हामी एकातिर देश भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्छौँ, अर्कोतिर भटाभट कैयौं देशहरुसंग श्रम सम्झौता गरिरहेका छौं, हामी सस्तो श्रम आपूर्ति गरेर रमाई रहेका छौं। तर हामीले के बिर्सनु हुंदैन भने जब ती श्रमिक वृद्ध, बिरामी वा मृत्यु भएर नेपाल फर्कन्छन्, त्यसको मूल्य राज्यले, समुदायले र परिवारले व्यहोरिरहेको हुन्छ,” उनले भने ।

एनपीआइकी सदस्य तथा आप्रवसन सम्बन्धि जानकार शरु जोशीले नेपाली कूटनीतिक निकायहरुले सामूहिक सौदाबाजी र कम्पनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वबारे पनि ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उनले आप्रवासी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न एकद्धार नीति बनाउन सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरुको हितको लागि काम गरिरहेकी सपना बस्याल तथा कतारस्थित लेखक मोहम्मद रमजान अलि मियाँले त्यहाँ नेपाली कामदारहरुको स्थितिमाथि प्रकाश पारे । सम्मेलनमा अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, एशियाबाट विभिन्न संघ सस्था र व्यक्तिहरुले भाग लिएका थिए।