काठमाडौं, भदौ २८  

संसदमा प्रस्तुत गरिएको श्रम विधेयक, २०७३ तथा सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७३ का बारेमा संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र(जेटीयूसीसी)ले साँसदहरु तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा ट्रेड यूनियनहरुका तर्फबाट ति विधेयकमा गरिनेपर्ने संशोधनका विषयमा धारणा समेत सार्वजनिक गरियो । 

सो अवशरमा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले सवैले स्वीकार गरिसकेका विधेयकहरु संसदमा पुगेको र तिनिहरुमा अझ गहन छलफल भएर परिस्कृत भई पारित हुने अपेक्षा प्रकट गरे । मन्त्री गुरुङले ट्रेड यूनियनहरुले प्रस्तुत गरेको संशोधनका विषयहरु सकारात्मक रहेको भन्दैै यसबारेमा साँसदहरुको ध्यानाकर्षण हुने बताए । उनले मजदुरका लागि मात्र हेरेर उद्योगधन्दा चौपट बनाउन नहुने भन्दै रोजगारदाताका कुरा पनि सुनेर आवश्यक निर्णय गरिने आश्वासन दिए । 

सो अवशरमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक भानुभक्त ढकालले जेटीयूसीसीले श्रमिकका एजेण्डामा बनाएको साझा धारणाले दलहरुलाई पनि प्रेरणा दिएको बताए । उनले ट्रेड यूनियनहरुले अगाडी सारेका संशोधनका विषयमा विमति राख्नुपर्ने ठाउँ नरहेको भन्दै यसका विषयमा आफ्नो पार्टीका साँसदहरुसँग पनि छुट्टै छलफल गर्ने जानकारी दिए । जेटीयूसीसीले अगाडी सारेको श्रम अडिट, दुर्घटना बीमाको रकम बृद्धि लगायतका विषयहरुलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाई थियो । 

यसैगरी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बोल्दै आनन्दप्रसाद ढुँगानाले आफ्नो पार्टी सदैव मजदुर, किसानको पक्षमा रहेको बताए । उनले नेपाली युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने गरी स्वदेशमा नै उद्योग कलकारखाना खुल्ने वातावरण बनाउन सवै एक भएर लाग्न आग्रह गरे । ४५ लाख युवा किन विदेशिएका छन् भन्ने सवैलाई जानकारी रहेको भन्दै उनले तिनिहरुलाई पनि आफ्नै गाउँमा आफ्ना सन्तानसँग बस्न मन भएको बताए । बाध्यताले विदेशिएकाहरुलाई स्वदेश फर्किने र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवशर सिर्जना गर्ने काममा जुट्न उनले आव्हान गरे । 

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बोल्दै अधिवक्ता समेत रहेका साँसद रामनारायण विडारीले ऐन बनाउँदा ट्रेड यूनियन वा रोजगारदाता हेरेर नभई बहुसंख्यक नागरिकको हीत हुनेगरी बनाइनु पर्ने बताए । उनले छलफलमा ट्रेड यूनियनको धारणा सुनिएको भन्दै यसैगरी रोजगारदाताहरुको पनि धारणा सुन्ने र संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार कटौती नहुने गरी ऐन बनाइने धारणा राखे । 

यसैगरी सो अवशरमा जिफन्ट अध्यक्ष विष्णु रिमालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा श्रम ऐन आफूहरुबीच यसअघि सहमति भए बमोजिम पारित गरिएमा त्यसले हाल श्रम क्षेत्रमा देखिएका मध्ये ९० प्रतिशत समस्या समाधान गर्ने धारणा राखे । उनले साँसदहरुलार्ई छलफलमा आवश्यक परे सघाउन आफूहरु तत्पर रहेको भन्दै आफूहरु कसैलाई छलेर ढाँटेर नभर्ई बृहत छलफलका आधारमा राम्रो ऐन निर्माण गर्न सहयोगिको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए ।   

सो अवशरमा जेटीयूसीसीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले संसदमा पुगेका सामाजिक सुरक्षा विधेयक र श्रम विधेयक प्राथमिकतामा परुन् भन्ने आग्रह गरे । ति विधेयकहरु नेपालको श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्न ल्याइएको भन्दै ति भावि पुस्ताका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।  छलफलमा साँसदहरु तथा राजीनितिक दलका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए । 

के प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट यस्तै आश गर्न सक्छौं बैदेशिक रोजगारमा रहेका हामी युवाले ?