काठमाडौं, साउन ५- मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये बर्सेनि करिब ७१ प्रतिशत खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । यो रकम करिब ४ खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र बहराइनबाट मात्र त्यति रकम आउने गरेको हो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल रेमिट्यान्समा सबैभन्दा धेरै (करिब २९ प्रतिशत) कतारबाट आउँछ ।

साउदी अरबबाट २६ दशमलव ५६ प्रतिशत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट साढे ११ प्रतिशत, कुवेतबाट ३ दशमलव ८४ प्रतिशत र बहराइनबाट शुन्य दशमलव ०३ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको छ । यो तथ्यांक सन् २०१५ मा भएको आप्रवाहका आधारमा विश्व बैंकले तयार पारेको हो । उक्त वर्ष करिब ६ खर्ब ५७ अर्व ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

तुलनात्मक रूपमा ती राष्ट्रहरूमा कामदारका रूपमा गएका नेपालीको संख्या धेरै छ । यसैले कुल रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा खाडी मुलुकबाट आउने गरेको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

गत जेठसम्ममा ५ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो जेठसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर १२ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । रेमिट्यान्सलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएकाले रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दै गएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।

अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या आर्थिक वर्ष ०७२ ७३ को ११ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र(अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा आदि) हरूको योगदान रेमिट्यान्समा कम मात्र रहँदै आएको छ । खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा ती मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या कम भए पनि आम्दानी निकै धेरै हुन्छ । त्यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नेपाल पनि भित्रिन्छ । तर, ती मुलुकबाट अधिकांश रकम हुन्डीमार्फत आउँछ ।

यसले एकातिर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कातिर रेमिट्यान्सको वास्तविक अवस्था र योगदानको सही मूल्यांकन हुन पाएको छैन । राष्ट्र बैंकले अनेक प्रयास गर्दा पनि ठूला र विकसित मानिएका (अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा आदि) राष्ट्रबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स नेपाल आउन नसकेको श्रेष्ठले बताए । ती राष्ट्रहरूमा बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सम्पर्क कार्यालय खोल्न जटिल कानुनी व्यवस्था रहेकाले अपेक्षित रूपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन समस्या भएको उनले जनाए । ‘ती राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकहरूले नै अनुमति दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, वातावरण सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा प्रयास गरिरहेको छ ।’

हाल करिब ३६ मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने राष्ट्र कतार हो । अस्ट्रेलिया, भियतनाम, क्यानडा, अमेरिका, भारतलगायत राष्ट्रबाट निकै थोरै मात्र रेमिट्यान्स आउने गरेको विश्व बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ती राष्ट्रहरूबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स हुन्डीलगायत अन्य गैरकानुनी मार्गबाट आउने गरेको पनि यसले पुष्टि गर्छ । 

यस्तै, रेमिट्यान्समा निकै उतारचढाव आउने गरेको छ । कामदारको संख्यामा हुने घटबढ र विदेशी विनिमय दरको परिवर्तनलगायत कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उतारचढाव आउने गरेकोअध्ययनहरूले देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीद्वय भुवनेश पन्त र वीरेन्द्र बुढाले गरेको एक अध्ययनअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको समयमा डलरकै रूपमा पनि धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आउने गर्छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य एक प्रतिशतले बढदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ । डलरको मूल्य बढदा व्यक्तिको वास्तविक आम्दानीमा वृद्धि हुने र उक्त समयमा व्यक्ति ऋणरसापटी गरेर भए पनि स्वदेशमा रकम पठाउन खोज्ने भएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यो समाचार कान्तिपुरमा यज्ञ वञ्जाडेले लेखेका हुन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

विदेश जाँदै हुनुहुन्छ वा विदेशमा हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिउँ