काठमाडौं, असार ४- कर्मचारी सञ्चयकोष र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले प्रवासी नेपाली कामदारलाई सञ्चयकोष सुविधामा आबद्ध गर्न पहल थालेका छन् । संसद्मा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको करिब डेढ वर्षपछि सञ्चयकोषमा विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई समेत सुविधा र पहुँच दिन पहल सुरु गरिएको हो ।

सञ्चय कोषमा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत कामदार, स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, असंगठित क्षेत्रका कर्मचारीरकामदारलाई समेट्ने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ०७१ माघमा संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए । सञ्चयकोषमा हालसम्म निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकहरूका अलवा १० जनाभन्दा बढी कार्यरत संगठित क्षेत्रका कर्मचारीरकामदार सहभागी हुन पाउने नियम छ ।

विधेयक पारित भएपछि सञ्चयकोषमा प्रवासी नेपाली कामदार र असंगठित क्षेत्रका व्यक्तिसमेत सञ्चयकर्ता हुन पाउने छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत कामदारलाई सञ्चय कोषमा आबद्ध गराउन कोषले ‘सञ्चयकर्ता सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग’ का प्रमुख वीरेन्द्रमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेर काम थालेको छ । कार्यदलले श्रम मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत कामदारलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर छलफल थालेको छ ।

यसै विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिद्वारा गठित उपसमितिले यसलाई पारित गरी अर्थ समितिमा छलफलका लागि पेस गरेको छ । अर्थ समितिले पारित गर्न बाँकी छ ।

हाल कोषमा मुख्यस् निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारी, कामदार र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकरकर्मचारी गरी ५ लाख सञ्चयकर्ता छन् ।

सञ्चय कोषको कार्यदलसँग एनआरएनएका महासचिव बद्री केसीको टोलीले बिहीबार कोषको मुख्यालय पुल्चोकमा प्रवासमा कार्यरत कामदारलाई कोषमा कसरी आबद्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्‍यो ।

छलफलमा कामदारले न्यूनतम कति रकम जम्मा गर्ने, इच्छानुसार कतिसम्म गर्न सक्ने, त्यो कुन माध्यमबाट पठाउने, नियमित कसरी गर्ने, सञ्चयकर्ताले के कस्ता सुविधा पाउनेजस्ता विषय उठेका थिए । कोषले वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत कामदारका अलावा नेपाली व्यवसायी र गैरआवासीय नेपाली ९नेपाली मूलका विदेशी० लाई पनि समेट्ने छ ।

कोषमा आबद्ध भएपछि कामदारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत अरूसरह ९दुर्घटना, काजकिरिया, सुत्केरी, औषधोपचार खर्च० सुविधा पाउने र ऋण सुविधा ९घर बनाउन, विशेष सापटी, शैक्षिक ऋण, सरल चक्र कर्जाका लागि योगदानमा आधारित गर्न सकिने कोषले उल्लेख गरेको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा त जसले पनि पाइहाल्छन्, वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई लघुवित्त कर्जालाई सरल प्रक्रियाबाट कसरी दिन सकिन्छ अध्ययन गर्नुपर्छ,’ कार्यदलका सदस्य जितेन्द्र धितालले भने, ‘कामदारलाई लक्षित कार्यक्रम (प्रोडक्ट) कसरी गर्ने भन्ने नै हाम्रो जोड हो ।’

कार्यदलले पहिलो चरणमा नेपाली कामदार बहुल खाडीका देश, मलेसिया र दक्षिण कोरियाबाट सुरु गरेर अन्य देशमा कार्यरत कामदारलाई समेट्दै जाने योजना छ । एनआरएनएको टोलीले सञ्चयकर्ता (कामदार) ले मासिक न्यूनतम हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने, उक्त रकम बैंकिङ तथा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत कोषमा रकम पठाउने, सञ्चयकर्तालाई सरल र सस्तो ब्याजमा उद्यमशीलता कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

एनआरएनए महासचिव केसीले हरेक कामदारबाट मासिक १ हजार रुपैयाँ ९हजारे अभियान० सञ्चालन गरे वार्षिक अर्बौं जम्मा हुने र त्यसले देशको विकासमा समेत ठूलो योगदान पुर्‍याउने बताए । ‘विदेशमा कानुनी र गैरकानुनी रूपमा बसेका सबै कामदारलाई यसमा समेट्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘हाम्रो संस्था ७५ देशमा भएकाले त्यहाँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं ।’

एनआरएनए ‘हजारे अभियान’ का सदस्य दामोदर नेपालले ‘सञ्चय कोष दरिलो र विश्वासनीय माध्यम भएकाले यसमा बचत गर्न चाहेका हौं’ भन्दै सञ्चय कोषलाई प्रवासी कामदारका लागि ‘वैदेशिक रोजगार कोष’ नै भनेर कार्यक्रम सुरु गर्न अनुरोध गरे । वैदेशिक रोजगारीमा भारतसहित विभिन्न मुलुकमा ६० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ ।

दुवै टोलीले प्रवासी कामदारलाई समेट्नेबारे थप अध्ययन गरेर समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् । कार्यदलले कामदारको रकम, सुरक्षा कोषको लागि विदेशी कम्पनी, सरकारसँग पनि एमओयु गर्नेबारे छलफल गरेको छ ।

‘हामीले पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर अध्यययन गरिरहेका छौं, तपाई (एनआरएनए) हरू पनि यही विषय लिएर आउनुभएकाले अझै सजिलो भयो,’ कार्यदलका संयोजक भट्टराईले भने ।

छलफलमा कार्यदलका संयोजक भट्टराई र सदस्यहरू धिताल, जीवन कटुवाल, ध्रुव भट्टराई, वीरेन्द्र पौडेल र दामोदर सुवेदी र एनआरएनएका तर्फबाट केसी, नेपाल, युवा उपसंयोजक लोकराज शर्मा, कार्यकारी निर्देशक राजेश राना र एनआरएनए जापानका कपिलदेव थापा सहभागी थिए । उनीहरूले यसअघि गत साता एकपटक छलफल गरेका थिए ।

कान्तिपुरबाट