काठमाडौं, जेठ १७- बैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति रोक्न बैदेशिक रोजगार ऐनमा धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुले औंल्याएका छन् । उनीहरुले नेपालमा ७ सय ५० भन्दा बढी मेनपावर कम्पनीहरु रहेको भन्दै त्यो संख्यालाई ५० देखि ६० वटामा सिमित गरेमा पनि पुग्ने बताए । बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ परिमार्जनका लागि सुझाव दिने उद्धेश्यले पिपुल फोरमले आयोजना गरेको छलफलका सहभागिहरुले ऐनमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा विविध सुझाव दिए । 

सो अवशरमा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन खनालले ऐनको प्रस्तावना लगायतका विषय संशोधन गर्ने विषयमा आफूहरुबीच सकारात्मक रुपमा छलफल भइरहेको बताए । खनाल बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलका सदस्य सचिव समेत हुन् । उनले बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नाम परिवर्तन गर्न र क्षेत्राधिकार बढाउन समेत सकारात्मक ढंगमा छलफल अगाडी बढेको बताए । “नयाँ ऐनमा व्यवसायीलाई बढी भूमिका दिएर जिम्मेवार बनाउने की मन्त्रालयले नै बढी भूमिका राख्ने भन्ने बारेमा दुवै ढंगले छलफल हुँदै छ” खनालले भने “यसमा विस्तृत रुपमा छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्नेछौं ।” 

बैदेशिक रोजगारका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा अहिले धेरै समस्या देखिएको भन्दै यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिनुपर्ने खनालले बताए । उनले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अनुगमनमा जानु अगाडी नै सम्वन्धित व्यवसायीलाई जानकारी पुगिसक्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो औंल्याए । 

सो अवशरमा बोल्दै सुरक्षित आप्रवासन परियोजना(सामी) की टीम लिडर सीता घिमिरेले बैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार वा अंगभंग भएका र स्वास्थ्य परिक्षण फेल भएकाहरुले दिने निवेदनको हदम्याद हटाइनु वा समय बढाइनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले अहिले विदेशबाट आउने क्षतिपूर्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पुगेर केहि समय थन्किएर केन्द्रमा नै फर्किने गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताइन् । सामी परियोजनाले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र बैदेशिक रोजगार विभागसँग मिलेर तथ्याँकलाई अनलाइन प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था मिलाइरहेको भन्दै त्यो छिट्टै सुरु हुने अपेक्षा प्रकट गरिन् । 

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले पूर्व स्वीकृतिका लागि हाल दिईंदै आएको तीन बर्षको समयावधिलाई नयाँ ऐनमा खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विदेशबाट मागपत्र आउँदा त्यो छोटो समयका लागि भनेर स्पष्ट उल्लेख हुने भएपनि नेपालमा भनें कानूनले नै तीनबर्षको व्यवस्था गर्नु नाजायज भएको बताए । विदेशका विचौलियासँग भिषा खरिद गरी त्यसको आर्थिक भार नेपाली कामदारलाई थोपर्ने कार्य गलत भएको भन्दै उनले त्यस्ता व्यवसायीले व्यवसाय छोड्ने वातावरण निर्माण गर्नेखालको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए ।       

सो अवशरमा ऐन परिमार्जनमा समेटिनु पर्ने विषयहरु विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गर्दै पिपुल फोरमका सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता सोम लुईंटेलले कामदारको माग कुटनीतिक नियोगबाट मात्र प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा प्रष्ट लेखिनुपर्ने बताए । यसैगरी एउटै व्यवसायीले करोड भन्दा बढी ठगेका घटनाहरु आउन थालेको भन्दै हाल रहेको ३० लाखको धरौटीको व्यवस्थालार्ई परिवर्तन गरी कम्तीमा एक करोड बनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । यसले व्यवसायी बीचमा क्षमतावान मात्र बाँकी रहने भन्दै व्यवासयीको शुद्धिकरणको आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

भिषा अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा कामदारले विदेशस्थीत दुतावासबाट वा कामदारको आफन्त मार्फत नेपालमा श्रम स्वीकृतिको अवधि बढाउन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्नेमा लुईंटेलले जोड दिए । दोहोरो करार पत्र गर्ने व्यवसायीलाई कारवाहीको व्यवस्था, अनुगमनमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व, एजेण्टको खारेजी, दुतावासमा श्रम सहचारीसँगै कल्याणकारी अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ठगिका घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिनुपर्ने, गलत स्वास्थ्य परिक्षण गर्नेलाई क्षतिपूर्ति तिराउनेसँगै दण्ड, सजायको व्यवस्था तथा भारतको रोजगारीमा जानेहरुको पनि कुनै न कुनै रुपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा लुईंटेलले जोड दिए । 

कार्यक्रमका सहभागिहरुले हाल बैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगिमा परेकाहरुको पक्षमा अदालतले गरिदिएको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या रहेको, नाम मात्रको अभिमुखिकरण र स्वास्थ्य परिक्षण हुने गरेको भन्दै त्यसमा सुधारको खाँचो औल्याए । उनीहरुले स्वास्थ्य परिक्षण सरकारी अस्पतालबाट गर्नुपर्ने, अभिमुखिकरण बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट तथा सीप तालिम सीटीईभीटी मार्फत दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । यसैगरी मागपत्र, करार, कामदारको व्यक्तिगत विवरण सम्पूर्ण कुरालाई अनलाईन मार्फत राख्ने व्यवस्था मिलाउन, दुई देशका सरकारबीच सम्झौता गरी कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउन तथा ठगिमा परेकाहरुलाई तत्काल सेवा दिने खालको ऐन बन्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । ऐनको परिमार्जनमा समेटिनु पर्ने विषयमा प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसीसी)का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की, लयर्स वियोण्ड बोर्डर्सका नेपाल प्रतिनिधि विष्णु खत्री, सिमएआइआरका युवराज नेपाल, जिफन्टकी निशा बानियाँ लगायतले सुझाव दिएका थिए । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

युएईमा एक नेपाली सहित १२ जनालाई साढे १३ करोड बरावरको चोरी अभियोग