काठमाडौं -श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निरन्तर वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । व्यवसायीले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेपछि तोकिएको सेवा शुल्क साढे दुई गुणा वृद्धि गर्ने, राजस्व मिलान र प्रहरीको छापा रोक्नेमा लबिङ गरिरहेका छन् । तर, सरकारी पक्ष भने व्यवसायीले उठाएका मुख्य मुद्दा तत्काल मान्न तयार छैन । “निरन्तर वार्ता भइरहेको छ तर कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन । अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ,” श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द्रमणि भूर्तेलले भने ।

यसअघि सरकारले गत असार २१ गतेदेखि लागु हुने गरी खाडीका ६ देश र मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीका लागि फ्रीभिसा, फ्रीटिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । विदेशका रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा बढीमा १० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरिएपछि बैदेशिक रोजगार व्यवसायी त्यसको विरोधमा छन् । उनीहरुले सेवा mशुल्क वापत ४ सय डलर(झण्डै ४० हजार) वा एक महिना बरावरको तलव पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।