सुदिप निउरे,क्वालालम्पुर 

मलेसिया सरकारले  आप्रवासी कामदारको लेबि बढाउने भनि गरेको निर्णय स्थगीत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्  बैठकले यसअघिको घोषणा   स्थगीत गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्रि दातुक श्री अहमद जाहीद हामिदीले बताए । लेबि बढाएपछि चौतर्फि बिरोध बढेकाले मलेसिया सरकार स्थगीत गर्न बाध्य भएको हो । 

बिभिन्न मन्त्रालय अन्तरगतका महासचिब, उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्बन्धि सरोकारवाला, बिभिन्न यूनियन तथा सम्बन्धित गैर सरकारी संघ संगठनसंग एक साता पछि अर्थात् फेब्रुवरि २० अगावै छलफल गरिने उपप्रधानमन्त्रि हामिदीले जनाएका छन् ।

मलेसियाले आप्रवासी कामदारका खुल्ला गरीएका काम मध्य केहिमा दुइ गुना त केहिमा ४ गुना लेबि बढाए पछि सम्पुर्ण आप्रवासी कामदारको मनोबल गिरेको थियो । यसघि बिनिर्माण, निर्माण र सेवाका लागी बार्षिक २ हजार ५ सय तथा कृषि र बृक्षारोपणका लागी बार्षिक १ हजार ५ सय हुने उल्लेख छ । यस अगाडि कटौति गर्दै आए बमोजिम नै काम्पनिहरुले लेबि  काट्ने छन् । 

अबैधानिक कामदारलाई करको दायरामा ल्याउने जिम्मा माई ईजीलाई  

मलेसियाले अबैधानिक आप्रवासी कामदारलाई बैधानिक बनाउने प्रक्रियाको जिम्मा एक अर्धसरकारी कम्पनिलाई दिएको छ । माई ईजी सर्भिसेज बिएचडी नामको कम्पनिले यो जिम्मा पाएको हो । यो कम्पनिले अब अबैधानिक आप्रवासीको बिबरण अनलाईनमा राख्ने छ । यहांको गृह मन्त्रालयले माई ईजी कम्पनिलाई आधीकारीताका लागी नियुत्तीपत्र समेत दिई सकेको संचार संस्था मलेसियन ईन्साईडरले जनाएको छ ।

बैधानिक बन्ने  प्रक्रियामा जानका लागी आफु काम गरिरहेको रोजगार प्रदायक कम्पनि मार्फत जान सकिनेछ । आगामी सोमबार अर्थात फेब्रुवरी १५ तारिख देखि कार्यक्रम शुरु हुदैछ । कार्यक्रम आगामी अगष्ट १५ सम्म चल्ने बताईएको छ । यस अघि ३ महिनाका लागी मात्र यो कार्यक्रम जारी राखीने भनेर घोषणा गरिएपनि त्यसलाई संसोधन गरि ६ महिना बनाईएको हो ।

त्यसो त गतबर्षको सेक्टेबर ४ मा पनि माईईजी सर्भिसेजले काम गर्नका लागी नियुत्ती पत्र पाईसकेको थियो । त्योबेला कार्यक्रम घोषणा हुन नसक्दा सरकारले पहिले दिएको नियुत्तीपत्रलाई नै संसोधन गरि थप केहि सर्त सहित दिएको समाचार एजेन्सीहरुले बताएका छन् । लागत लगाएतका कुरामा के कस्ता थप नया सर्त राखिएको छ भन्ने बारे अहिलेसम्म केहि खुलाएको छैन् ।  

अबैधानिक आप्रवासी कामदार बैधानिक बन्न पाउने यस कार्यक्रममा कति नेपाली सहभागी हुनेछन भन्ने एकीन छैन । मलेसियास्थित राजदुतावासको अनुमानमा १० हजार नेपाली यहां अबैधानिक तरिकाले काम गरिरहेका छन् । तर मलेसियामा १० हजार भन्दा बढी नेपाली अबैधानिक तरिकाले काम गरिरहेको हुनसक्ने जानकारहरुको बुझाई छ । प्रधानमन्त्रि दातुक सेरी नजिब रज्जाकले संसोधित बजेट भाषणका क्रममा अबैधानिक कामदारलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा बमोजिम आन्तरीक तैयारी भैरहेको छ । 

पछिल्लो समय मलेसियाले आप्रवासी कामदारको सवालमा नया नया योजना सार्बजनिक गरि रहेको छ । जस अन्र्तगत आममाफी संगै घर फर्कने अबसर,  अबैधानीक आप्रवासी कामदारलाई बैधानिक बन्ने अबसर लगाएत हुन । अबसर दिएपनि आप्रवासी कामदारलाई सुरक्षा र चित्त बुझ्दो पारीश्रमिक भने मलेसियाले दिन सकिरहेको छैन । जस्ले गर्दा अधिकांश नेपाली कामदार मलेसिया बसाई छिटो टङ्ग्याउन मात्र चाहने भेटिन्छन् । हरेक सामान किन्दा मुल्यमा ६ प्रतिशत जिएसटी तिर्नु पर्ने, उपचार शुल्कमा ७० प्रतिशत बृद्धि हुनु, पारिश्रमिक नबढ्नु जस्ता कारणहरुलाई मुल्यांकन गर्दा मलेसियामा रहेका नेपाली कामदार माथी मानसिक तनाब मात्र थोपरीएको छ ।