काठमाडौं – प्रवासी नेपाली श्रमिक संघ(जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप) मलेसियाले १७ बुँदे ज्ञापनपत्र मलेसिया स्थीत नेपाली दुतावासमा बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र जिफन्टका महासचिव विष्णु लम्सालले दुतावासका द्धितिय सचिव उत्तम शाहीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । 

ज्ञापनपत्रमा मलेसियामा ८ लाख ५० हजार नेपाली कामदार रहेको भन्दै उनीहरु मध्ये अधिकाँशको अवस्था कष्टपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुको समस्या तत्काल अन्त्य गर्न नसकिएपनि क्रमशः कम गर्दै लैजान सकिने जिफन्टले विश्वास गरेको ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्दै महासचिव लम्सालले बताउनुभयो । नेपाली श्रमिकलाई सहयोग गर्न झण्डै १० बर्षयता जिफन्टले मलेसियामा प्रवासी नेपाली श्रमिक संघको गठन गरी काम गरिरहेको महासचिव लम्सालले अवगत गराउनुभयो । 

१७ बुँदे ज्ञापन पत्रमा दुतावासको भूमिकालाई थप सशक्त, प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी मुद्धा दर्ता प्रकृयालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थीत गर्न पनि माग गरिएको छ । मुद्धा दर्तामा दुतावासका प्रतिनिधि समेत सहभागि हुन आग्रह गर्दै मुद्धाको प्रकृया लामो हुने भएको हुँदा त्यसको अख्तियारी दुतावासलाई लिन आग्रह गरिएको छ । 

लेभी बृद्धिको घोषणालाई स्थगित गराउन तथा कायम गरिएको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गराउन पनि दुतावासलाई जिफन्ट सपोर्ट ग्रुपले आग्रह गरेको छ । पक्राउ परेकाहरुको अवस्था बुझ्न नियमित रुपमा जेल भ्रमण गर्न पनि माग गरिएको छ । सामान्य अपराधमा थुनामा रहेका र टिकटको अभावमा घर फर्किन नपाइरहेकाहरुलाई सो को व्यवस्था गर्न पनि जिफन्ट सपोर्ट ग्रुपले आग्रह गरेको छ । हिंसा, बलात्कारमा परेका तथा अशक्त विरामीलाई राख्न तत्काल सेल्टर हाउस खोल्न पनि माग गरिएको छ । 

सम्झौता अनुसारको तलव, सुविधा नपाएमा त्यसरी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी तथा एजेण्टहरुलाई कारवाही गराउन पनि ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ । हरेक तीन महिनामा कम्पनीहरुको होस्टलको भ्रमण गरी आफ्ना कामदारले बसोवासमा पाइरहेको सुविधाका बारेमा जानकारी लिन र असुविधा भएको पाइएमा सुविधा दिलाउन पहल गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा महिला कामदार सम्वन्धि व्यवस्था, कागजातविहिन रुपमा काम गर्नेहरुलाई ईमिग्रेसनसम्म पु¥याएर सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।