काठमाडौं- आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार रक्षाका लागि साझा धारणा बनाउन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का श्रममन्त्रीहरुको बैठक यहाँ हुने भएको छ । आगामी २०७३ वैशाख २१ र २२ गते हुने दुईदिने बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने सार्क मुलुकका श्रम तथा रोजगारमन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकृतको सहभागिता रहने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको बैठकले सार्क क्षेत्रका आप्रवासी कामदारको हक, हित र सुरक्षाबारे साझा धारणा तयार पार्ने बोर्डका सहायक निर्देशक दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । सार्कका भुटान र माल्दिभ्सबाहेक सबै मुलुकले खाडी र पूर्वी एसियाली मुलुकमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलन (२०१४ नोभेम्बर) को घोषणापत्रको बुँदा नं २१ मा आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षाका लागि संयुक्तरुपमा काम गर्ने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार नेपालको पहलमा सार्क मन्त्रिस्तरीय बैठक आयोजना गर्न लागिएको निर्देशक पौडेलले बताए । उनका अनुसार आप्रवासी कामदारको अधिकारका लागि नेपालले कार्ययोजना बनाइसकेको छ र त्यसलाई मन्त्रिस्तरमा छलफल गराई अन्तिम रुप दिइने छ ।

बैठक आयोजनाका लागि रु ७१ लाख खर्च हुने छ । खर्च व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले रु ३५ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनले रु २५ लाख तथा बाँकी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले बेहोर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।“सार्क मुलुकका आप्रवासी कामदारबारे साझा धारणा बनाई कार्यान्वयमा एकरुपता ल्याउन क्षेत्रीयस्तरको कार्यशाला आयोजना गर्न लागिएको हो” – सहायक निर्देशक पौडेलले भने । 

सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट खाडी मुलुकमा कामदार जान्छन् । नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान लगायतबाट खाडी मुलुक र मलेसियामा कामदार जाने गरेका छन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ११० देशमा करिब ४० लाख कामदार गएको बताइन्छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले सम्झौता बमोजिमको काम र तलब सुविधा नपाउने, झुटा मुद्दामा जेल पर्ने, सम्बन्धित देशको भाषा ज्ञान र आधारभूत तालिम नहुँदा भनेजस्तो काम नपाउने जस्ता समस्या भोग्दै आएका छन् । रासस