काठमाडौं- मलेसियाका उपप्रधानमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमीदीले हालै सरकारले घोषणा गरेको आप्रवासी कामदारको लेभी बृद्धि सम्वन्धि निर्णयमा पुनरविचार गर्न सकिने बताएका छन् । मलेसियाका रोजगारदाताहरुको विरोध लगत्तै उपप्रधानमन्त्री हमीदीको यो भनाई सार्वजनिक भएको हो । 

मलेसियाका रोजगारदाताहरुको संस्थाहरुले अकस्मात सरकारले २७० प्रतिशतसम्म लेभी बृद्धिको निर्णय गरेर गलत गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले यसबारेमा उनीहरुको सुझावलाई ग्रहण गरिने भन्दै निर्णय पुनर्विचार हुने संकेत दिएको छ । 

एसियावन डटकमका अनुसार चीनको भ्रमणमा रहेका मलेसियन उपप्रधानमन्त्री हमीदीले सरकारले पूर्व घोषणाका बारेमा सोच्न सक्ने भएपनि आप्रवासी कामदारमा सदैव भर पर्न नसकिने बताए ।

उनले मानविय जनशक्तिको स्थानमा मेसिनहरुको प्रयोग बढाउनुपर्ने भन्दै आप्रवासी कामदारलाई सकेसम्म कम गर्दै लैजाने नीति मलेसिया सरकारको रहेको बताए । यसैगरी स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायमा स्थानीयलाई नै रोजगारीमा प्राथमिकता दिन समेत उनले रोजगारदाताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । 

उनले यसका लागि नीजि क्षेत्र र सरकारले मिलेर मलेसियन नागरिकलाई नै अर्धदक्ष र दक्ष बनाउन आवश्यक तालिम दिनुपर्ने बताए । गाह्रो, नरुचाइएको तथा जोमिखपूर्र्ण काममा स्थानीय नागरिकको सहभागिता कम हुने भन्दै त्यसका लागि पनि दिर्घकालिन योजना बनाएर लाग्नुपर्ने हमीदीको भनाई छ ।

यसैबीच पुत्रजयाबाट प्रेशित समाचार अनुसार मन्त्री दातुक सेरी वीले लेभी बृद्धिका विषयमा मन्त्री परिषदको बैठक पश्चात पनि छलफल गरिएको र यसमा पुनर्विचार गरिने बताएका छन् । उनले मन्त्रीपरिषद लेभी बृद्धिको निर्णय पश्चात रोजगारदाताहरुबाट प्राप्त प्रतिकृृयाबाट यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुुगेका बताए । 

‘हामीले यसमा पुनर्विचारको आवश्कयता देखेका छौं’ उनले भनेका छन् । सरकारको निर्णयबाट उत्पन्न प्रतिकृया पश्चात प्रधानमन्त्री नजिवले यसमा आवश्यक गृहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री हमीदीलाई निर्देशन दिइसकेको वीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा व्यवसायीहरुका छाता संस्थाहरुसँग अविलम्व छलफल गर्न निर्देशन दिइसकेको समाचारमा जनाइएको छ । सो छलफल पछि नयाँ नेभीका बारेमा निर्णय हुनेछ मन्त्री वीले बताए । 

लेभीमा गरिएको चर्को बृद्धिले कम्पनीहरुले अवैधानिक रुपमा बसिरहेका कामदारलाई काममा लगाउने सम्भावना बढाएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्ने बताएको हो । ‘हामी गैरकानूनी कामदारको संख्या बढाउने वा उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने योजनामा छैनौं’ मन्त्री वीले भनेका छन् । 

मलेसियका रोजगारदाताहरुको संस्थाहरुका तर्फबाट ५५ वटा ठूला कम्पनीहरुले यसअघि नै सरकारले अकस्मात गरेको लेभी बृद्धिले कानूनी रुपमा काम गर्न नसकिने भन्दै त्यसप्रति चरम असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । कम्पनिहरुले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णयले उल्टै सरकारलाई घाटा हुने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो । 

यो पनि पढ्नुहोस्

लेभी बृद्धिको विरुद्धमा उत्रिए मलेसियाकै ५५ वटा कम्पनी तथा उद्योगी, व्यवसायी 

मलेसियाले बढायो बिदेशी कामदारको लेबी