क्वालालम्पुर- मलेसिया सरकारले यहि हप्ता आप्रवासी कामदार माथि लगाईंदै आएको लेभी बृद्धिको विरुद्धमा स्थानीय ५५ वटा कम्पनीहरु उत्रिएका छन् । तिनिहरुले सरकारले अकस्मात गरेको सो निर्णयले लागत बढ्ने भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा मलेसियाली मन्त्रीले भनें प्रतिकृया दिन अस्वीकार गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यहरुले समाचार लेखेका छन् । 

यसरी लेभी बृद्धिको सरकारी निर्णयको विपक्षमा उभिनेमा मलेसियाका ठूलो कम्पनीहरु रहेका छन् । ति कम्पनीहरु मले चेम्वर अफ कमर्शका साथै चिनिया र भारतीय उद्योगि व्यापारीहरुका संगठनहरुमा आवद्ध रहेको समाचारमा उल्लेख छ । मलेसियामा विशेष गरी चिनिया र भारतीय व्यवसायीको ठूलो हिस्सा छ ।   

लेभी बृद्धिले सवै क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायलाई असर पर्ने भन्दै यसले ठूलो मात्रामा निर्माण लगायतका क्षेत्रमा लागत खर्च बृद्धि हुने तिनिहरुले जनाएका छन् । ति संस्थाहरुले कानूनी रुपमा काम गरिरहेका कामदारको लेभी बृद्धिको सट्टा अलेखवद्ध(हालको चलन चल्तिको भाषामा अवैधानिक) रुपमा काम गरिरहेका लाखौं कामदार तर्फ केन्द्रीत हुन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुलाई बैधानिक बनाउन कार्यक्रम ल्याएमा यसले सरकारले अपेक्षा गरेको ठूलो रकम तिनै कामदार मार्फत प्राप्त हुने उनीहरुको सुझाव छ । 

उद्योगि व्यवसायीको संस्था एसीसीसीआइएमका उपमहासचिव तान श्री तियो चियाङ कोकले सरकारले अकस्मात लेभी बृद्धिको घोषणा आफूहरुसँग कुनै छलफल समेत नगरि गरेको बताएका छन् । उनले अवैधानिक रुपमा बसिरहेका कामदारलाई बैद्य बनाउने अभियान चलाए हाल सरकारले भनेको भन्दा दोव्वर राजश्व संकलन हुने समेत तर्क गरे । 

हालै मलेसियाको सरकारले आप्रवासी कामदारले तिर्दै आएको लेभीमा क्षेत्र अनुसार ३५ प्रतिशत देखि २ सय ६६ प्रतिशतसम्म लेभी बृद्धिको घोषणा गरेको छ । यसले यस अगाडी नै नेपाली कामदारले रुचाउन छोडेको मलेसिया जाने कामदारको अभाव हुँदै गएको नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

नेपालमा ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिइरहेको मलेसियामा एकपछि अर्को तगारो बढ्दै गएको र नेपाली कामदारको रोजाईमा समेत कम पर्न थालेपछि सरकारलाई यसको विकल्प खोज्नुपर्ने दवाव समेत सिर्जना भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्  

मलेसियाले बढायो बिदेशी कामदारको लेबी 

अव तत्काल मलेसिया नजाँदा राम्रो  

मलेसियाबाट फर्किन चाहन्छन् तीन लाख नेपाली