काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफण्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले अव आउने श्रम ऐनमा जागिर सुरु गरेको दिनदेखि नै श्रमिक स्थायी हुने व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका रिमालले मजदुरको हकअधिकारका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनको संशोधन चाँडै हुने बताउनुभयो । नेपाल विजुली पेण्टर, प्लम्वर तथा निर्माण मजदुर युनियन(क्यूपेक)को प्रथम राष्ट्रिय युवा भेलाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष रिमालले चाँडै जारी हुने सामाजिक सुरक्षा ऐनले सवै श्रमिकलाई समेट्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भूकम्प पश्चात निर्माण श्रमिकको भूमिका अझ बढेको भन्दै यसअघि नै तालिम प्राप्त श्रमिकलाई पुनर्निर्माण अभियानमा परिचालन गरिने बताउनुभयो । यसैगरी पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने दक्ष श्रमिक तयार पार्न सरकारले तालिम प्रदान गर्ने अध्यक्ष रिमालले बताउनुभयो ।  

राज्यका हरेक निर्वाचित निकायमा श्रमिकको सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष रिमालले त्यसका लागि श्रमिक संगठनलाई मजबुत बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । युवाहरुले नै परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

सो अवशरमा बोल्दै क्यूपेक नेपालका अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेलले ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा युवाको सहभागिता बृद्धिका लागि क्यूपेक नेपालले युवा कमिटी बनाएको बताउनुभयो । उहाँले ट्रेड युनियन आन्दोलनको नेतृत्व गर्न युवालाई ठूलो अवशर रहेको भन्दै त्यसका लागि अघि सर्न आग्रह पनि गर्नुभयो । 

सो अवशरमा २ सय ५० जना सदस्य बनाउने संगठनका सदस्यहरुलाई तीन बर्षको दुर्घटना विमा गर्ने क्यूपेक नेपालको योजना रहेको लुईंटेलले बताउनुभयो । यसैगरी युवाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । भेलामा विडव्लुआई दक्षिण एसियाका शिक्षा विभाग प्रमुख अनुप श्रीवास्तव, क्यूपेक नेपालका युवा कमिटी अध्यक्ष दामोदर सापकोटा लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । 

यसैबीच भेलाले रेखा भुजेलको अध्यक्षतामा नयाँ युवा कमिटी चयन गरेको छ । कमिटीको उपाध्यक्षमा लहानु चौधरी, सचिवमा ऋषिराम नेपाल, सहसचिवमा शेरबहादुर रोक्कालाई चयन गरेको छ । यसैगरी सदस्यहरुमा कल्पना मगर, फूलमान व्लोन, सनशकुमारी चौधरी, देवकला तामाङ चयन भएका छन् । यसैगरी सदस्यहरुमा सूर्यप्रसाद खवास, हृदयनारायण महतो, पविता सिंह, पञ्चमान घलान तथा संगिता सुनुवार चयन भएका छन् । 

क्यूपेक नेपालले जिफन्ट अन्तर्गत पहिलो पटक नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रदेश अनुरुपको प्रान्तिय प्रतिनिधित्व सहितको कमिटी चयन गरेको क्यूपेक नेपालका अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेलले जानकारी दिनुभयो । नयाँ कमिटीमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै महिला सहभागिता छ ।