काठमाडौ- वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारसँग पैसा उठाउने अधिकार नभएको श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बताएका छन् । खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारहरु ‘फ्रि भीसा र टिकट’ मा जान पाउने निर्णय गरेको एक सातापछि म्यानपावर कम्पनीलाई पैसा उठाउन पाउने अधिकार नभएको बताएका हुन् । श्रम राज्यमन्त्री स्तरीय जेठ २६ को निर्णय अनुसार मलेसिया र खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने कामदारलाई भीसा र दुईतर्फी हवाई टीकट निशुल्क हुने निर्णय गरेको छ । ‘आईएलओ (अन्तराीष्टय श्रम संगठन) ले कामदारको भर्ना खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ भनेको छ, कामदारले होइन’ उनले भने । निःशुल्क भीसा र टिकटको निर्णय गर्नुअघि उनी यसरी बोलेका थिएनन् । मन्त्री हुनअघि गुरुङले म्यानपावर व्यवसायीका रूपमा आफैंले कामदारसँग शुल्क लिएर पठाउँथे । ‘फ्रि भीसा, फ्रि टीकट’को व्यवस्था अनुसार कामदारलाई आते–जाते हवाई टीकट र भीसा वापत लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्योहोर्नु पर्छ, कसैले पनि कामदारसँग त्यसको खर्च उठाउन पाउँदैन । सरकारले फ्री टिकट र भीसाको व्यवस्थापछि कामदारसँग चर्को रकम असुल्दै आएका म्यानपावर कम्पनीहरु माग घट्छ, निर्णय लागु हुँदैन भन्ने जस्ता दाबी गर्दै सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘निर्णय लागु हुन्छ त ?’ भन्ने जिज्ञासामा गुरुङले जसरी पनि लागु गराई छाड्ने बताए । ‘म त्यस्ता व्यवसायीको विरोधबाट एक इञ्च पनि हल्लिएको छैन’ उनले भने, ‘ यसले बजार घट्ने होइन अब झन् गुणस्तरीय हुन्छ ।’ गुरुङले जेठ २९ मा पत्रकारसम्मेलन मार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै एकसातामा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुने र त्यसको पाँचदिन पछि लागु हुने बताएका थिए, जस अनुसार आउँदो साताभित्र निर्णय लागु हुनुपर्छ । कानून मन्त्रालयले निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु जरुरी छैन भन्ने राय दिएको जनाउँदै उनले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर लागु गरिने बताए । ‘असार १३ देखि १९ भित्र निर्णय लागु गर्न शुरु हुन्छ’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र पूर्ण रुपमा लागू गरिसक्छौं ।’ अहिले कामदारले मलेसियामा जान ८० हजार, खाडी मुलुकमा जान ७० हजार रुपैयाँ लागत शुल्क तिर्दै आएका छन्, निर्णय लागू भएपछि त्यो लागत शुल्क खारेज हुनेछ । कतारले २००४ देखि सबै आप्रवासी कामदार निःशुल्क रुपमा रोजगारदाताले ल्याउने ऐन बनाएपछि सरकारले कतारलाई २० हजार रुपैया लागत तोकेको थियो । नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौता, श्रम समझदारीमा पनि रोजगारदाताले कामदारको भीसा र आतेजाते टिकटको खर्च व्यहोर्नु पर्ने छ । बहराइनसँग अप्रिल ३, २०१५ मा त्यहाँका लेबर मार्केर रेगुलेटरी अथोरिटी (एलएमआरए) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असमाह अब्दुल्ला अलस्बी र वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीवीच भएको १० वुदे संझौतामा पनि बहराइन जाने नेपाली कामदारको भीसा र दुई तर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने उल्लेख छ । रोजगारदाताले कमिसन दिन्छन् कतारका लागि पूर्व राजदुत सूर्यनाथ मिश्रले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मान्यता अनुसार निःशुल्क कामदार भर्नाका लागि रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई कमिसन दिने गरेको बताए । ‘एक कामदार भर्ना गरे बापत रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई २ सय ६० डलर (करीव साढे २६ हजार रुपैया) कमिसन दिने गरेका छन्’ उनले भने । म्यानपावर व्यवसायी गोविन्द थपलियाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिने गरे पनि अरु कम्पनीहरुले नदिने सुनाए । ‘कुनैले टिकट, भीसा, कमिसन दिन्छन्, कुनैले टिकट र भीसा, कुनैले टिकट र कुनैले केही पनि दिदैनन्’ उनले भने, ‘सरकारले गन्तब्य देशको सरकारसँग कुरा गरेर निःशुल्क भीसा, टीकट सहित कमिसन दिने बनाउनु पर्छ ।’ राज्य मन्त्री गुरुङले रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई प्रति कामदार डेढ सयदेखि साढे दुई सय डलरसम्म कमिसन दिने गरेको बताए । मलेसियामा म्यानपावर कम्पनीले नेपालमा जस्तै जथाभावी रकम असुल गरेकाले सरकारले बन्द गरिदिएको छ भन्दै गुरुङले रोजगारदाताले कामदार भर्नाको कमिसन दिने बताए । ‘प्रतिष्ठित रोजगारदाता कम्पनीले भीसा, टिकट, कमिसन दिन्छन्, भारझुर कम्पनी र बिचौलयासँग किनेर ल्याएर कामदारसँग असुल्न पाईदैन’ गुरुङले भने, ‘अब सात देशमा लागु हुन्छ र अरु देशमा पनि यस्तै हुँदै जान्छ ।’ नयाँ व्यवस्था अनुसार रोजगारीमा जाने कामदारले वीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषको रकम भने आफै तिर्नुपर्ने छ । यसको लागि करीव ८ हजार रुपैया खर्च हुन्छ । निर्णयमा रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई कमिसन शुल्क नदिएको प्रमाणित भए कामदारसँग १० हजार रुपैया सेवा शुल्क भनेर लिन सक्ने र त्यसको रसीद दिनुपर्ने भनिएको छ । कान्तिपुरबाट यो पनि पढ्नुहोस् राजदुत भएपछिको पहिलो कामः नेपालीको तलव बृद्धि