काठमाडौं–नेपाली कामदारलाई निःशुल्क मलेसिया पठाउने सरकारी तयारीविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले लबिङ थालेका छन। कामदार कोटा कसले धेरै ल्याउने भन्ने होडमा अवैध बाटो (हुन्डी) मार्फत मलेसिया पठाएको अढाइ अर्ब कमिसन रकम डुब्ने देखिएपछि उनीहरू सरकारी तयारी विरुद्ध उभिएका हुन्। सरकारले भिसा र टिकटका लागि पैसा लिने म्यानपावरलाई मलेसिया कामदार पठाउन रोक्ने तयारी गरेपछि व्यवसायी आफैं अवैध बाटोबाट पैसा पठाइरहेको विषयमा बोल्न बाध्य भएका हुन्। ‘कोटा कमिसनबापत गैरकानुनी बाटो अर्थात् हुन्डीबाट मलेसिया पैसा पठाइरहेका थियौं’ भनेर हाकाहाकी भनिरहेका व्यवसायी त्यही पैसा खेर जाने तर्क गर्दै सरकारले गर्न खोजेको निःशुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी निर्णय नै रोक्न उच्च तहमा लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरु अहिले गैरकानुनी रुपमा विदेश पुर्याएको पैसा फस्नबाट सरकारले नै रोकिदिनुपर्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । ‘कानुनतः हुन्डी वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट विदेश पैसा पठाउन पाइँदैन । यसो भन्नु विधिको शासनमाथि नै चुनौती हो,’ श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। कामदारको माग ल्याउन कमिसन बढी बुझाउने होडमा अहिले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मलेसियामा फसेको व्यवसायीको दाबीले विगतमा पनि अर्बौं रुपैयाँ अवैध बाटो बाहिरिएको देखाउँछ । ठूला व्यवसायीले ३० लाखदेखि ६ करोडसम्म मलेसियाली एजेन्टलाई कमिसनबापत बुझाइसकेको मन्त्रालयस्रोत बताउँछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले बिहीबारको बैठकमा निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र कामदार पठाउने प्रसंग निकाल्ने बित्तिकै केही व्यवसायीले मलेसियामा कमिसनबापत ठूलो रकम गइसकेकाले यो निर्णय तत्काल नगर्न दबाब दिएका थिए। ‘केही व्यवसायीले तत्काल निःशुल्क भिसा र टिकटको नियम लागू गर्दा रकम फस्ने भन्दै हारगुहार गरे,’ सिवाकोटीले भने। व्यवसायीले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणअनुसार पछिल्लोपटक इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुमेन्ट प्रालिले ६ करोड, वाइड स्पेसले ५ करोड, कोसीले ३ करोड, ट्रस्ट नेपालले १ करोड, क्याराभानले १ करोड, प्याराडाइजले २ करोड, गुरुङ म्यानेजमेन्टले १ करोड, सुवास ह्युमन रिसोर्सले २ करोड, मदिना इन्टरनेसनलले ५० लाख, द रिभर ओभरसिजले २ करोड, एससिएमले १ करोड, रारा इम्प्लोयमेन्टले ५० लाख रुपैयाँ मलेसियाली एजेन्टलाई कमिसनको रुपमा अवैध बाटोबाट पठाएका छन् । ‘२ सयभन्दा बढी व्यवसायीले मलेसियामा कमिसनका नाममा लगानी गरेको सूची मन्त्रालयमा छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘थोरैमा ३० लाख र बढीमा ६ करोडसम्म एउटै व्यवसायीले लगानी गरेका छन् ।’ अवैध बाटोबाट लगानी गरेकाले यसमा मन्त्रालय जिम्मेवार नहुने उनले बताए। एक साताअघि राजधानीमा आयोजित म्यानपावर व्यवसायीको भेलामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरेले सार्वजनिक रुपमा नै मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा व्यवसायीको लगानी रहेकाले तत्काल निःशुल्क टिकट र भिसाले समस्या हुने बताएका थिए । रारा इम्प्लोयमेन्टका सञ्चालक गैरेले कमिसन दिनुपर्ने बाध्यताले अवैध बाटोबाट पठाएको पैसा डुब्ने खतरा बढेको बताए। इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालिका सञ्चालक वाइबी राईले मलेसियामा आफ्नो ठूलो लगानी रहेको स्विकारेका छन् । ‘हो मेरो लगानी छ। बाध्यताले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘सरकारले लगानी गरेकालाई केही समय दिएर मात्र निःशुल्क टिकट र भिसा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ कमिसनमा लगानी गैरकानुनी रहेको गैरेले स्विकारे । ‘गैरकानुनी भन्दैमा व्यवसायी नै डुब्नुपर्छ भन्ने छैन, सरकारले बाटो देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले व्यवसायीको यो कदमलाई गैरकानुनी भने । ‘गैरकानुनी लगानीलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे। ‘पैसा डुब्छ भन्ने पहिला नै थाहा थियो, किन लगानी गरेको ?’ उनका अनुसार सरकारले निर्णय गर्न लागेको निःशुल्क टिकट र भिसामा संघले समर्थन जनाइसकेको छ । निःशुल्क कामदार पठाउँदा व्यवसायी र कामदार दुवैलाई फाइदा हुने उनले बताए। व्यवसायीहरु भने मलेसियामा एउटा कामदारको माग ल्याउन ५० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिनुपर्ने दाबी गर्छन् । व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कमिसन लगानी बढ्दै गएको छ । त्यसको सोधभर्ना गर्न व्यवसायीले कामदारसँग चर्को शुल्क उठाउँछन् । मलेसियाका लागि सरकारले ८० हजार रुपैयाँ लागत तोके पनि व्यवसायीले १ लाख ५० हजारसम्म उठाउँदै आएका छन्। व्यवसायीले चर्को शुल्क उठाउन थालेपछि सरकारले शून्य लागतमा कामदार पठाउने तयारी थालेको हो । नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् कतारमा रंगशाला बनाउँदै गरेका नेपालीलाई घर फर्किन दिइएन