कतार, एक दिन साप्ताहीक विदा, रोजगारदाताको घरभन्दा बाहिर बस्न पाउने अधिकार, दैनिक ६ घण्टा काम र त्यसभन्दा बढी समयका लागि ओभरटाइम तथा बाहिर घुमफिर गर्न पाउने अधिकार सहित घरेलु कामदार सम्झौतापत्रमा राखिने गरी कानून परिवर्तन गर्न खाडी मुलुकका श्रममन्त्रीहरु सहमत भएका छन् ।

कुवेतमा यहि हप्ताको सुरुमा भएको भेटमा यो सहमति जुटेको दोहा न्यूजले समाचार लेखेको छ । यो सहमति कामदार पठाउने देशहरु र कामदार लिने देशहरु बीच कुवेतमा सुरु भएको अवुधावी डाइलगमा पास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कतार लगायतका खाडीका देशहरुमा घरेलु कामदारको चर्को श्रम शोषण गरिएको भन्दै तिखो आलोचना हुने गरेको छ । अत्यधिक कामसँगै कतिपय ठाउँमा यौन शोषणका घटनासमेत भएको भन्दै नेपाल लगायतका मुलुक खाडीका देशमा घरेलु कामदार महिला पठाउन इच्छुक छैनन् । नेपालबाट महिलालाई घरेलु काममा पठाउन हाल प्रतिवन्ध नै लागेको छ ।

अहिले तयार गरिएको प्रस्ताव सन् २०१३ मा नै तयार पारिएको भएपनि केहि देशहरु साप्ताहीक विदा र दैनिक काम गर्ने समयका बारेका एकमत हुन नसकेपछि अघि बढेको थिएन ।

तर अहिले आएर खाडी मुलुकका श्रममन्त्रीहरु आफ्ना देशहरुबीच रहेको मतभेदलाई अन्त्य गर्दै प्रस्तावमा सहमत भएको कुवेतको सरकारी सञ्चार संस्था कुनाले जनाएको छ । कुवेतका एक सरकारी अधिकारी सवाह अल दोसरीका अनुसार सम्झौतापत्रमा नै साप्ताहीक विदा, दैनिक काम गर्ने समय ६ घण्टा हुने तथा दुईघण्टा ओभरटाइमको व्यवस्था रहने उल्लेख हुनेछ ।

यसैगरी कामदारको पासपोर्ट रोजगारदाताले राख्ने व्यवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । रोजगारदाताको घरभन्दा बाहिर बस्न पाउने तथा कुनै कारणवस घरेलु कामदार स्वदेश फर्किने भएमा उसको हवाई टिकट समेत रोजगारदाताले उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

दोसरीले खाडीका मुलुकहरु विदेशी कामदारलाई आफ्नो ठाउँको विकासका लागि सदैव स्वागत गर्न तत्पर रहेको बताए । यहि हप्ताको सुरुमा ९० वटा मानवअधिकारवादी तथा श्रमिकका संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै आप्रवासी कामदारकोे सुरक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न खाडीका देशलाई अपिल गरेका थिए ।

अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनयन महासंघ(आइटीयूसी)ले प्रस्तावित सुधारको व्यवहारिक कार्यान्वयनको योजनाको अध्ययन गरेपछि मात्र थप बताउन सकिने बताएको छ । उसले आइएलओ महासन्धि १८९ अनुरुप व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

खाडीका देशहरुमा न्यून तलव, दुव्र्यवहार र काम गर्ने अवस्था सहज नभएको साझा समस्या र गुनासो रहँदै आएको छ । सन् २०१३ को अप्रिलमा एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले प्रकाशन गरेको ६३ पृष्ठ लामो रिपोर्टमा कतारमा कामदारले भोगिरहेका समस्याका बारेमा उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधारका लागि विश्वव्यापी रुपमा दवावको खाँचो रहेको औंल्याएको थियो ।