काठमाडौं, वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको काठमाडौं शाखामा एक सातायता अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम ठप्प भएको छ । शाखाका कर्मचारीले अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायी विरोधमा उत्रेपछि कर्मचारीले काम गर्न छोडेका हुन् ।

पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेस गरेका कागजातमा काम फरक परेपछि कर्मचारीले अन्तिम स्वीकृति दिन इन्कार गरेका हुन् । कर्मचारीको यो व्यवहारलाई दुःख दिने नियत भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।

ताहचलस्थित श्रमग्राममा एक सातायता अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम नहुादा १० हजार कामदार प्रभावित भएको र १५ करोड बरावरको टिकट रद्ध हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनमा पर्ने डरले विभागका कर्मचारीले काम नगरेको व्यवसायीको आरोप छ । व्यवसायीका अनुसार विभाग अन्तर्गतका चारवटा कार्यालयले पूर्वस्वीकृतिका लागि पेस गरेको कागजातमा भन्दा फरक काम उल्लेख भएको भन्दै अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन मानेका छैनन् ।

संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेका अनुसार पूर्व श्रम स्वीकृतिमा जे हुन्छ अन्तिम स्वीकृति लिंदासम्म त्यसमा सामान्य थपघट हुन्छ । तर कर्मचारीले त्यसैलाई आधार मानेर अन्तिम स्वीकृति नदिएको उनले बताए । नक्कली मागका आधारमा श्रम स्वीकृति दिइएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि कर्मचारीले अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्न थालेका हुन् ।

अख्तियारले नायव सुव्वादेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई बयानमा बोलाएको छ । अख्तियारको कदमपछि कर्मचारीले अन्तिम स्वीकृतिमा कडाइ गरेका थिए । त्यसपछि व्यवसायी कर्मचारीविरुद्ध उत्रेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं शाखा प्रमुख मधुविलास पण्डितले अख्तियारले विभागका केहि कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि बोलाएको बताए । “हामीले काम रोकेका छैनौं, तर नियमविपरीत काम हुँदैन” पण्डितले भने “पूर्वस्वीकृति जुन कम्पनीको नाममा दिइएको हुन्छ, भिसा पनि त्यसकै आउनुपर्छ । अर्कैको आयो भने अन्तिम स्वीकृति दिन सकिंदैन ।”

वैदेशिक रोजगार ऐनमा पूर्वश्रम स्वीकृति जुन कम्पनी, पेसा र मुलुकमा छ अन्तिम स्वीकृति सोही अनुसार दिनुपर्ने नियम छ । अख्तियारले मागपत्र र छाप नक्कली भएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागका २३ जना कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ ।

यो समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।