काठमाडौं, बैदेशिक रोजगार विभागमा कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा ठूलो मात्रामा कमी आएको छ । विभागका कर्मचारीले अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरेपछि कमी आएको हो ।

म्यानपावर कम्पनीले पूर्व श्रम स्वीकृति लिंदा पेस गरेको कागजात अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने कागजात फरक पर्दा पनि व्यावहारिक कारण देखाउँदै विभागले फाइल स्वीकृत गर्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा विभागका काठमाडौं र मलेसिया शाखामा आर्थिक चलखेल बढेपछि स्वीकृत फाइलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेपछि कर्मचारीले अत्यन्तै कम फाइल स्वीकृत गर्न थालेका छन् ।

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले म्यानपावर कम्पनीको अन्तिम श्रम स्वीकृतिको फाइल रोकिंदा कामदारलाई मर्का परेको बताए । “विभागका कर्मचारीले अख्तियार देखाएर फाइल स्वीकृत गर्न आनाकानी गर्नु भएन” उनले भने “लेबर वर्कका नाममा प्रथम स्वीकृति लिंदा लेबर भनेर भिसामा आउनु अस्वभाविक होइन ।”

उपाध्यक्ष खनालले प्रथम स्वीकृतिभन्दा अन्तिम स्वीकृतिमा ठूलै भिन्नता आएमा मात्र विभागले यसरी रोक्न उचित हुने बताए ।

व्यावहारिकताका आधारमा श्रम स्वीकृति दिंदा विवाद बढेकाले कडाइ गर्नुको विकल्प नभएको विभागले जनाएको छ । म्यानपावर कम्पनीले नेपालमै नक्कली मागपत्र निर्माण गरी पूर्व श्रम स्वीकृति लिने गरेकाले कामदारको हितका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा समानता खोजिएको विभागको भनाइ छ ।

विभागका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले पूर्व श्रम स्वीकृतिमा नै स्पष्ट आधार बनाएर म्यानपावर कम्पनी आउन सकेमा अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा फरक नपर्ने बताए । “विभागले थोरै समयका लागि व्यावहारिकता प्रदर्शन गर्न सक्छ” उनले भने “म्यानपावर कम्पनीले सधैं व्यावहारिकताका नाममा सहुलियत खोज्न मिल्दैन ।”

पुराना व्यवसायीले भने वैदेशिक रोजगार ऐनमा त्रुटी भएकाले यसलाएै संशोधन गर्न नसकेसम्म प्रथम र अन्तिमम श्रम स्वीकृतिमा समस्या आउने जिकिर गरेका छन् । संघका पूर्व अध्यक्ष प्रेम कटुवालले वैदेशिक रोजगार ऐनमा विभागका कर्मचारीलाई अत्यधिक स्वविवेकिय अधिकार दिएकाले अहिलेका समस्या उव्जिएको दावी गरे ।

यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।