कामाडौं, ५ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनमा पर्ने डरले वैदेशिक रोजगार विभागअन्र्तगतका ४ वटा कार्यालयले फरक पेशा तथा पुर्वश्रमस्वीकृति अघि भिसामा नेपाली कामदारलाई अन्तिम श्रमस्वीकृति दिन रोक लगाएका छन् । विभाग अन्र्तगतको काठमाडौं कार्यालय प्रमुख मधुविलास पण्डितले फरक पेशा र पुनः श्रमस्वीकृतिभन्दा भिसा अघि ल्याउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरित रहेकाले त्यसमा कामदार पठाउन रोक लगाएको बताए । ऐनले पुर्वश्रमस्वीकृति जुन कम्पनी, पेसा र मुलुकमा श्रमस्वीकृति लिएको छ, त्यो भन्दा फरक नपर्ने गरि अन्तिम श्रमस्वीकृतिमात्र दिने व्यबस्था गरेको छ । ‘सरकारले अर्को नीतिगत निर्णय नगरेसम्म यस्तोमा अन्तिम श्रमस्वीकृति दिन सकिदैन,’ प्रमुख पण्डितले भने, ‘कानुन विपरित काम गर्दा हामी कर्मचारी फसिन्छ भन्ने डर भयो ।’ आयोगले विभागका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ । २३ जना कर्मचारीविरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर भैसकेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट कामको प्रकृति एउटै तर नाम फरक पर्ने र पुर्वश्रमस्वीकृतिअघि भिसा आईसकेका नेपाली कामदारलाई अन्तिम श्रमस्वीकृति दिने निर्णय भइसकेकाले नरोक्न विभागलाई दबाब दिइरहेको छ । एक्कासी श्रमस्वीकृति दिन रोक लगाउँदा कामदारको टिकटबापत लाखौं रकम डुबेको व्यबसायी बताउँछन् । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।