काठमाडौं कात्तिक २५- कामदारको तलव बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सहितको कतारको श्रम कानून सन् २०१४ को अन्तिमसम्ममा लागू गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको कतारका श्रम मन्त्रीले बताएका छन् ।

केहि पत्रिकाका सम्पादकहरुसँग कतारको दोहामा भएको छलफलका क्रममा कतारका श्रम मन्त्री डा. अव्दुल्लाह सालेह मुवारक अल खुलेफीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । गत जुलाई महिनामा नै कतारको मन्त्रीपरिषदले कामदारको तलव बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने कुरालाई पारित गरिसकेको छ ।

श्रममन्त्री खुलेफीले सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएका कानूनका बारेमा कतारको सल्लाहकार परिषद(सुरा)को आगामी बैठकमा हुने छलफल हुने र त्यसले पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको वताए ।

परिषदले प्रस्तावित कानूनलाई पारित गरेमा त्यसलाई त्यहाँका अमिर(राजा)ले अनुमोदन गरेपछि नयाँ कानून लागू हुन्छ ।

बैंक मार्फत कामदारलाई तलव दिने व्यवस्था भएमा हाल कामदारले महिनौं देखि तलव नपाएर भोगिरहेको समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसले कतारमा कार्यरत कामदार माथि भइरहेको आर्थिक शोषण एकहदसम्म भएपनि कम हुने सम्वद्ध क्षेत्रमा कार्यरतहरु बताउँछन् ।

यसैगरी काम छोडेर स्वदेश फर्किंदा तथा रोजगारदाता परिवर्तन गर्दा आवश्यक पर्ने एक्जिट पर्मिट तथा नो अव्जेक्सन लेटरको व्यवस्थालाई पनि सरल बनाइने कतार सरकारले बाचा गरेको छ ।

कफालामा परिवर्तन

कतारी नागरिक बाहेक अन्य कफाला(स्पोन्सरसिप) कानूनले बाँधिएका हुन्छन् जसको विगत लामो समयदेखि अन्तराष्टिय समुदायले आलोचना गर्दै आएको छ । कफालालाई आधुनिक युगको दासताको रुपमा लिने गरिन्छ ।

सन् २०१४ को मे महिनामा कतारको सरकारले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्दै श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्र्न क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै लैजाने एउटा प्रस्ताव गरेपनि यसलाई धेरैले हालसम्म पत्याएका छैनन् ।

ग्त जुलाई महिनामा मनाइएको इद अल फित्र अघि नै श्रम मन्त्रीले यथासक्य छिट्टो सुधारका कार्यक्रम लागु गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । कतारका व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्था चेम्वर अफ कमर्सले गत महिना श्रम कानूनमा प्रस्तावित परिवर्तनका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।

कतारमा रोजगारदाताको मनोमानी धेरै रहेको र कामदारको शोषण चर्को रहेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय समुदायले त्यसमा सुधार गर्न लगातार दवाव दिइरहेको छ । सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताको भविष्य समेत यहि कारण अन्यौलमा पर्दै आएको छ ।

तर श्रम मन्त्री खुलेफीले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको दवावका कारण नभई ५ बर्ष अघिको योजना अनुरुप नै श्रम कानूनमा सुधार गर्न प्रस्तावित गरिएको दावी गरेको छन् ।

dohanews.com बाट