काठमाडौं, १६ कार्तिक– नेकपा–माओवादी निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघसहितका १० वटा ट्रेड यूनियनले श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक (श्रम ऐन २०७१) मा भएको सहमती खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संगठनका नेताहरुको टोलीले आइतवार श्रम तथा रोजगार मन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तीन वटा ठुला ट्रेड यूनियनका नेताहरुले नियतजन्य तरिकाले आफूहरुलाई नबोलाएको भन्दै उक्त सहमति तत्काल खारेज गरी नयाँ सहमति र छलफलका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । महासंघका संयोजक रामदिप आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुभ्mदै मन्त्री गुरुङले सबै ट्रेड यूनियनलाई छलफलमा बोलाउन नसक्नु कमजोरी भएको बताउँदै आगामी दिनमा सबै ट्रेड यूनियनहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएको आचार्यले बताए । मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले श्रम ऐन निर्माणकै प्रक्रियामा रहेकोले १० वटा ट्रेड यूनियनहरुले उठाएका मुद्धाहरु सम्बोधन गरिने बताए ।
ज्ञापनपत्र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघ, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ, अखिल नेपाल प्रगतिशील ट्रेड यूनियन महासंघ, प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड यूनियन फ्रेडेरेशन, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (क्रान्तिकारी), नेपाल प्रगतिशील ट्रेड यूनियन महासंघ र ट्रेड यूनियन फ्रेडेरेशनले संयुक्त रुपमा बुझाएका हुन् ।
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
तपाईलाई यो खबर पढेर कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
