काठमाडौं, असोज ३१– कृषि क्षेत्रमा करार खेतीमार्फत व्यबसायीकरण गर्ने लगायत उद्देश्य राखेर कृषि बिकास मन्त्रालयले ‘कृषि व्यबसाय प्रबर्धन  बिधेयक’ २०६९ लाई अन्तिम रुप दिएको छ । कृषक र कृषि व्यबसायीबिच सम्बन्ध सुदृढ गर्दै कृषि करारको माध्यमबाट उत्पादन बढाउन र बजारीकरणद्वारा व्याबसायीक रुपमा कृषि विकास गर्न कृषि व्यबसाय प्रबद्र्धन ऐनले सघाउनेछ । यो ऐन पारित भएपछि व्यबसायीक किसान÷फर्मको राजश्वमा योगदान, बीमा, सरकारी अनुदान, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतीका लागि उपलब्ध गराईने राहतमा सजिलो हुनेछ । यो ऐन आए किसानहरुले निश्चित अवधि तोकी व्यबसायीक रुपमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने प्रयोजनमा कुनै क्षेत्रको भौतिक सम्पत्ति अब करारमा लिन पाउनेछन् । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । ऐनले कृषिजन्य उद्योगहरुलाई सुविधाहरुपनि दिनेछ । जसअन्तर्गत शीत भण्डार, कृषिवस्तुको प्याकेजिङ्ग एवं पशु बधशालाको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धि व्यबसायमा व्यबसायीहरुलाई छुट दिईनेछ । त्यसैगरी मस्यौदाले बिद्युत महशुल, कृषिजन्य उद्योगले प्रयोग गर्ने सामग्रिमा भन्सार छुट, अन्तशुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन आबश्यक देखेमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पनि गर्न सक्नेछ । त्यसैगरि मन्त्रालयले दिने रासायनीक मल, बीउ लगायतका दिने अनुदान पनि दिन ऐनले भनेको छ । त्यसैगरी कुनैपनि बैंक वा वित्तिय संस्थाले व्यबसायीक कृषि करारसम्बन्धि सम्झौतालाई धितोको रुपमा स्वीकार गरी ऋण पनि उपलब्ध गराउन सक्ने मस्यौदामा भनिएको छ । यो खबर आजको  कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।