काठमाडौं, ११ कार्तिक– काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको बृहत राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनले दुई हजार सुझाब संकलन गरेको छ ।

तीन ठुला ट्रेड युनियनहरु नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(आन्टुफ) ले आयोजना गरेको सम्मेलनका सहभागिले अब बन्ने श्रम कानुनमा समेटिनुपर्ने बिषयलाई सुझाबका रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

संवैधानिक श्रम आयोग गठन हुनुपर्ने, प्रसुती बिदामा पुरै तलब तथा एक महिना अगाडी बिदा पाउनुपर्ने, आईएलओ अभिसन्धि नम्बर ८७ अनुमोदन हुनुपर्ने, प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय स्तरमा नियमित सामुहिक सौदावाजीको निर्वाचन हुनुपर्ने सम्मेलनका सहभागीले सुझाब दिएका छन् । यस्तै हरेक प्रतिष्ठानमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने, न्युनतम तलब हरेक बर्ष पुनरावलोकन हुनुपर्ने, श्रमिकका लागी श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनुपर्ने तथा सहुलियत रासन कार्डको व्यबस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाब छन् ।

देशभरबाट सहभागी भएका १२ सय प्रतिनिधिका दुई हजार सुझाबलाई किताबका रुपमा प्रकाशन गरिने जिफन्ट अध्यक्ष बिष्णु रिमालले जानकारी दिए । सुझाबलाई श्रम तथा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र संयुक्त ट्रेड युनियन सम्मेलन केन्द्र (जेटीयुसीसी)ले आयोजना गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा छलफलका रुपमा प्रस्तुत गरीने उनले जानकारी दिए । यहि सुझाबका आधारमा अब बन्ने श्रम कानुनहरु निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब सृजना गर्ने उनले बताए ।

सम्मेलन समापन गर्दै श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रि टेकबहादुर गुरुङले सरकारले छिट्टै ल्याउन लागेको राष्ट्रिय श्रम नीतिले सीप, प्रविधि र ज्ञानसँगै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीको गतीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै उनले दक्ष जनशक्ति बिकासतर्फ ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिए । श्रम बैंकको स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धि कानुन छिट्टै पारित गराउन आफुले पहल गरिरहेको उनको भनाई छ ।

आईएलओ गर्भनिङ वडीकी सदस्य बिन्दा पाण्डेले देश बाहिरका प्रवासी श्रमिक तथा स्वदेशमैं काम गर्ने श्रमिकले आफु काम गर्ने स्थानबाटै मतदान गर्न पाउने व्यबस्था हुनुपर्ने बताईन् । उनले प्रवासी श्रमिकलाई श्रम ऐनको दायरामा ल्याउन नचाहने तथा नसक्ने देशमा नेपाली श्रमिक पठाउन नहुनेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिईन् ।

एनटियुसीका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल तथा आन्टुफका अध्यक्ष शालिकराम जम्कट्टेलले श्रमिक प्रतिनिधिबाट आएका सुझाबलाई कानुनमा समाबेश गराउन आफुहरुको ध्यान केन्द्रित हुनेमा बिश्वस्त हुन आग्रह गरे । सोमबार सुरु भएको सम्मेलन घोषणा पत्र जारी गर्दे मंगलबार सकिएको छ ।