सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं– औपचारिक तथ्याङ्क नभएपनि विभिन्न संघसंस्थाको अनुमान अनुसार नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा झण्डै ५० हजार व्यक्तिले एजेन्टका रुपमा काम गरिरहेका छन् । तर तपाईलाई थाहा छ ?तीमध्ये केवल ५ सय एजेण्ट मात्र वैधानिक छन् ।बाँकीले अवैधानिक रुपमा एजेण्टको नाममा गैर कानूनी रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आफ्नो व्यावसाय सञ्चालन गर्न एजेन्ट राख्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर एजेण्टको काम गर्न ईच्छुक व्यक्तिलाई कुनै म्यानपावर कम्पनीले सिफारिस गरेपछि मात्रत्यस्ता व्यक्तिले बैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिएर वैधानिक रुपमा एजेण्टको काम गर्न पाउँदछन् । अर्कातर्फ वैधानिक एजेन्टका रुपमा काम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा २ लाख रुपैंया धरौटी समेत राख्नु पर्दछ । ऐन अनुसार कोहि व्यक्ति एकभन्दा बढि कम्पनीको प्रतिनिधि हुन पाउँदैन ।

तर अनुमति नलिइ काम गर्नेहरुलाई भनें यो बन्देजले कुनै अर्थ राख्दैन । उनीहरुले निर्वाध रुपमा सवै म्यानपावर कम्पनीहरुका लागि काम गरिरहेका छन् । यसले बैधानिक एजेण्ट मार्फत काम गर्ने भन्दा पनि अवैधानिक एजेण्टलाई प्रश्रय दिइरहेको बताउनुहुन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधी एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ । श्रेष्ठका अनुसार यसले सरकारी सवै प्रकृया पूरा गरी कानूनी रुपमा काम गरिरहेका एजेण्टहरुलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्न कानून मार्फत नै बैधानिक एजेण्ट राख्ने व्यवस्था गरिएपनि स्वयं म्यानपावर व्यवसायीहरु प्नि एजेन्ट राखेर काम गर्न ईच्छुक छैनन् । म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरु एजेण्टलाई कमिसन खाने कर्मचारीका रुपमा मात्र लिने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा एजेन्ट राख्नुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यसले आफ्नोे व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आरोप छ । आफ्नो म्यानपावरबाट लाइसेन्स लिएर अरु म्यानपावरलाई पनि मान्छे ‘सप्लाई गर्ने’ र अप्ठ्यारो पर्दा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी मात्रै दोषी हुने उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भन्नुुहुन्छ, ‘एजेन्ट भनेको मान्छे पठाएवापत कमिसन खाने हो । तर कानून अनुसार एजेन्टको सबै जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीले लिनुपर्छ । तर व्यवसायीले त्यो जिम्मा लिन सक्दैनन् ।’एजेन्टले कति रकम लिन पाउने भन्ने कुरा कानूनमा नतोेकिएका कारण ठगी गर्ने एजेन्टलाई सजिलो भएको उहाँको गुनासो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘एजेन्टले धेरै पैसा लिने गरेकाले व्यवसायीलाई समस्या परिरहेको छ । निःशुल्क भिसामा पनि १ लाख रुपैंयासम्म लिइरहेको भेटिएको छ ।’ 

नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधी एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ व्यवसायीको यो भनाइमा सहमत हुन नसकिए पनि एउटा बैैधानिक एजेण्टले केवल एउटा मात्र म्यानपावर कम्पनीका लागि काम गर्नु पर्ने व्यवस्थाभनें अवैज्ञानिक भएको बताउनुहुन्छ । वैधानिक एजेन्टले आफुले चाहेका म्यानपावर कम्पनीहरु मार्फत काम गर्न पाउनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘आधिकारिक एजेन्टले काम गर्दा कानूनी रुपमा कति सेवा शुल्क लिने भन्ने तोकिनुपर्छ । यसले एजेण्टहरु करको दायरामा आउछन र राज्यलाई पनि यसले फाइदा हुन्छ । त्यसो गरिएमा ठगि गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न पनि सजिलो हुने उहाँको धारणा छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘अहिले त अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेकाहरुको दोष समेत थोपरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम मात्रै भएको छ ।’

तर सरकारी निकाय भनें विद्यमान कानूनी व्यवस्था नै एजेण्टलाई व्यवस्थीत गर्न पर्याप्त रहेको भन्दै त्यसमा तत्काल फेरवदल आवश्यक नरहेको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्रिकुमार कार्कीगल्तीको सजाय म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । गल्ती गरेपछि सजायको छुट नहुने भन्दै उहाँले एजेन्टले आर्थिक कारोवार गर्न नपाउने, पासपोर्ट लामो समयसम्म राख्न नपाउने व्यवस्था भएकाले समस्या नभएको बताउनुभयो ।

तर एजेण्टले लिन पाउने सेवा शुल्क र क्षेत्राधिकारका विषय नतोकिंदा समस्या भनें देखिन्छ । त्यसैले एजेण्टको अधिकार क्षेत्र बढाउन र अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेकाहरुलाई वैधानिक बनाउन सरल वातावरण बनाउनु पर्छ भन्नेमा भनें यस क्षेत्रमा कृयाशिलहरु एकमत छन् । प्रकृया सरल बनाउने हो र कानूनी दायरालाई मिच्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्ने हो भनें वैदेशिक रोजगारमा देखिएको विसंगति धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउने धारणा छ एजेण्ट एशोसिएनका अध्यक्ष श्रेष्ठको ।

कानून बलियो बनाएर दण्ड सजायको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भनें इजाजत प्राप्त एजेण्टले जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीहरु मार्फत काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने हो भनें एजेण्टका नाममा भइरहेको व्यवहारिक समस्या धेरै हदसम्म हट्नेछ । तर त्यसका लागि एजेण्टले लिन पाउने सेवा शुल्कका विषयमा भनें प्रष्ट व्यवस्था गरिनु र सोको प्रभावकारी अनुगमन हुन भनें जरुरी छ ।