काठमाडौं, असोज १०- रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले श्रम ऐन संसोधनको टुङ्गो लगाउने जिम्मा सरकारलाई दिएका छन् ।

सामूहिक सौदावाजी, कानुनी हड्ताल, श्रमिक कटौती (हायर एण्ड फायर) र कर्मचारी नियमावलीका विषयमा दुई पक्षबीच कुरा मिल्न नसकेपछि विवाद मिलाएर श्रम ऐन संसोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न सरकारलाई नै जिम्मा दिइएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका विदेश विभाग सचिव एवं अधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकमा सहमति भएका २६ वटा बुँदा र असहमति भएका ४ वटा बुँदा टुङ्गो लगाएर श्रम ऐन संसोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न सरकारलाई जिम्मा दिइएको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको भदौ १८ गते पछि भएका अनौपचारिक छलफलमा रोजगारदाताले असहमति जनाएका श्रमिक कटौती गर्दा श्रम कार्यालयको स्वीकृती लिनुपर्ने, बस्तुगत प्रतिष्ठान स्तरमा (सेक्टर) सौदावाजी गरेपनि केन्द्रीय स्तरको सामूहिक सौदावाजी गर्नुपर्ने, कानुनी हड्तालको पूरै पैसा दिनुपर्ने र सामूहिक सौदावाजी हरेक दुई बर्षमा गर्नु पर्ने ट्रेड युनियनको मागमा आज पनि सहमति जुट्न सकेन ।