काठमाडौं । वर्तमान सरकार एक दशक पुरानो फ्रिभिसा, फ्रिटिकट नीति उल्ट्याउने अनितम कसरतमा छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरिरहेको तयारीमा बल पुग्ने गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले पनि शुल्क पुनरावलोकनका लागि अल्मिटेटम दिइरहेका छन् ।

श्रम मन्त्रालय र इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन अफ माइग्रेसन (आइओएम) को आयोजनामा शुक्रवार आयोजित पाँचौं नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेको विद्यमान नीतिलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवहारिक नीति लागु गरिने घोषणा गरे । मन्त्री यादवले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति समेत पुनरावलोकन गरिने बताए।

‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई प्रस्तावित संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेलाई थप कडा सजायको व्यवस्था गर्न गरिनेछ। प्रस्तावित ऐन स्वीकृत भएपछि भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जबाफदेही र अनुगमनयोग्य बनाउन यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलिकरण गरिने छ,’ उनले भने।

मन्त्री यादवले आफ्नो १०० दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री हुनुअघि नै यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखेको र अहिले यसलाई वैज्ञानिक रूपमा नियमन गर्न एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट अस्वाभाविक रकम असुल्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई श्रम आप्रवासन क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये एकको रूपमा चित्रित गरे। श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिन, जग्गाजमिन बेच्न वा परिवारका गरगहना बेच्न बाध्य हुने अवस्था अझै अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले श्रम मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित श्रम सहायता कक्षमार्फत केही सातासम्म गरेको अध्ययनमा धेरै श्रमिकहरू आफूले तिरेको रकम खुलाउन समेत डराउने गरेको पाइएको बताए। ‘धेरैले रोजगारी गुम्ने डरले वास्तविक खर्च बताउन चाहेनन्,’ उनले भने, ‘तर हामीकहाँ सहयोग खोज्दै आउने अधिकांश श्रमिक भने ठगिएपछि मात्रै आउने गरेका छन्।’

कार्यक्रममा आइओएमका तर्फबाट चिफ मिसन अफिसर हेलेन फोर्सले नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौतामा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शन गरिरहेको बताए।

उनले नेपालले सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी मञ्चहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्य योजनामा उतार्दै बलियो नेतृत्व देखाएको बताए।