काठमाडौं, स्वदेशमा नै रोजगारीका विकल्पमा वेवास्ता खेपिरहेका यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरुले वैदेशिक रोजगारमा अवसर नै नपाउने देखि गन्तव्य मुलुकमा यौन उत्पीडनसम्म खेप्नु परिरहेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । कतिपय मुलुकमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिलाई अपराधिको व्यवहार गर्ने गरिएका कारण उनीहरु थप पीडामा रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको मासिक छलफलका क्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य समेत रहेर काम गरिसकेका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले एकातिर वैदेशिक रोजगारमा जान नै बन्देजको अवस्था खेपिरहेका यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरुले गन्तव्य मुलुकमा अन्यायमा पर्दा न्याय खोज्ने अवस्था समेत नभएको बताए । इजरायल, जापान तथा युरोपका मुलुकहरुमा सो समुदायका व्यक्तिहरुको अधिकार पनि संरक्षित भएपनि धेरैजसो नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेको खाडीका मुलुकहरु र मलेसियामा अपराधीकै व्यवहार गरिने बताए । ति मुलुकमा काम गर्न जान यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई एकप्रकारले बन्देज नै जस्तो रहेको भन्दै पन्तले बाध्यतावस आफ्नो पहिचान लुकाएर जानेहरु पनि समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाई थियो ।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अधिकारकर्मी पन्तका अनुसार यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरुले भर्ना प्रकृया देखि गन्तव्य मुलुकको रोजगारीका क्रममा भोगिरहेका चुनौतिको पहाड भो्ग्नु परिरहेको छ । गन्तव्य मुलुकमा कार्यस्थल र बसोवासको स्थल राम्रो नहुने, होष्टलमा अन्य मुलुकका व्यक्तिहरु र कतिपय अवस्थामा नेपालीहरुबाट नै यौन उत्पीडन हुने गरेको पन्तको भनाई छ । बलात्कारका घटना हुँदा पनि न्याय पाउन कठिन रहेको, उपचारमा पहुँच नभएको र असाध्यै समस्या भएर स्वास्थ्य संस्थामा गएमा उल्टै कानुनी झमेलामा पार्ने गरिएको र देश निकाला गर्ने गरिएको घटनाका बारेमा पन्तले जानकारी गराए ।

पन्तले सो समुदायका व्यक्ति प्रति नकारात्मक धारणा र कानुन भएका मुलुकमा रोजगारीमा पठाउन समस्या भएमा त्यसको बदलामा इजरायल, जापान, जर्मनी लगायतका मुलुकको रोजगारीमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको पन्तको भनाई छ । यसैगरी नेपाल सरकारले गर्ने द्धिपक्षिय श्रम सम्झौताहरुमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिन, नेपाल भित्रैको रोजगारीमा पनि आरक्षणको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको पन्तले बताए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई पनि आग्रह गर्दै यसमा ट्रेड यूनियनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पन्तको भनाई छ ।

सो अवसरमा बोल्दै सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले आगामी दिनमा सञ्जालले यसलाई पनि आफ्नो एउटा वकालतको विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले अहिले पनि राज्यको नीति तथा रोजगारीका कार्यक्रमहरुमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई नसमेटिएको भन्दै संसद तथा कानुन बनाउने ठाउँमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

छलफलमा सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरु र सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरुबीच सहकार्यको सम्भावनाका विषयमा धारणा राखेका थिए ।