काठमाडौं, भदौ २५-

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत पहिलो चरणमा ५ वटा सुविधा सुरु गर्ने विषयमा सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनहरु सहमत भएका छन् । त्यसको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ ।

प्रस्तावित सुविधा अन्तर्गत यो कोषमा योगदान गरेका श्रमिक मध्ये २०७६ साउन १ गते अगाडी देखि नै कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले अवकास सुविधा पाउनेछन् । यसैगरी २०७६ साउन १ गते पछि रोजगारीमा आउने श्रमिकले ६० बर्ष पश्चात बाँचुञ्जेल निवृत्तिभरण(पेन्सन) पाउने भएका हुन् ।

तर यो सुविधा योगदानमा आधारित हुने भएका कारण जुन श्रमिक र उसको रोजगारदाताले योगदान गरेको हुन्छ उसले मात्र पाउनेछ । सुविधामा सहभागि हुन अव एक डेढ महिना पछि सुरु हुने सुचिकरणमा आफूलाई सूचिकृत गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने नहुने भन्ने विषयमा श्रमिकलाई छनौटको अधिकार भएपनि रोजगारदाताले भनें सहभागि हुन्न भन्न पाउँदैनन् ।

कोषमा योगदानका लागि यसअघि नै मोडल तयार भइसकेको छ । जस अन्तर्गत सञ्चयकोष र उपदान रकमको दुईवटा व्यवस्था छ । कोषमा सूचिकृत श्रमिकको आधारभूत(बेसिक) तलवबाट प्रति महिना १० प्रतिशत कट्टी गरेर सो रकम कोषले तोकेको बैंक खातामा सञ्चयकोष अन्तर्गत जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व रोजगारदाताको हुनेछ । यसैगरी आधारभूत तलवको थप १ प्रतिशत रकम कोषमा श्रमिकले योगदान गर्नुपर्दछ । सो रकम कोषले दिने अन्य सुविधाहरु(औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा) मा खर्च हुनेछ ।   

यसैगरी रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत तलवको १० प्रतिशत वरावरको रकम सञ्चयकोष अन्तर्गत थप्नुपर्ने छ । यसैगरी श्रमिकको उपदान वापत थप ८.३३ प्रतिशत रकम पनि रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक मार्फत सो श्रमिकको परिचय नम्वरमा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ ।

रोजगारदाताले श्रमिकले खाइपाई आएको आधारभूत तलवको १.६७ प्रतिशत थप रकम पनि कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । सो रकम श्रमिकले गरेको १ प्रतिशत झैं थप चारवटा सुविधाका लागि खर्च हुनेछ । यसरी प्रति महिना श्रमिकको नाममा आधारभूत तलवको ३१ प्रतिशत(श्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको २० प्रतिशत) रकम कोषमा जम्मा हुँदै जान्छ । 

यसरी जम्मा भएको रकम सो श्रमिकले रोजगारी छोडेपश्चात कोषमा निवेदन दिएर प्राप्त गर्नेछ । यसरी अवकास सुविधा अन्तर्गत रकम फिर्ता पाउँदा श्रमिकले हरेक महिना आफ्नो नाममा काटिएको मध्ये २८.३३(आफ्नो तलवबाट १० प्रतिशत तथा रोजगारदाताले थप्नुपर्ने १८.३३ प्रतिशत) रकममा कोषले व्याज लगायतबाट आर्जन गर्ने मुनाफाको समेत हिस्सा थपिनेछ ।

उदाहरणका लागि कुनै ‘क’ भन्ने श्रमिकको मासिक तलव १५ हजार छ । त्यसमध्ये १२ हजार आधारभूत तलव तथा ३ हजार सुविधा हुन सक्दछ । सो १२ हजार मध्ये प्रति महिना १ हजार २ सय श्रमिकको तलव कट्टा गरी सोही ‘क’ नामको श्रमिकको कोषमा सुचिकृत भएको परिचय नम्वरमा सोझै जम्मा हुन्छ । यसैगरी ‘क’ भन्ने श्रमिकको आधारभूत तलव १२ हजारको १८.३३ प्रतिशत २ हजार १ सय ९९ रुपैंया ६० पैसा रोजगारदाताले ‘क’ भन्ने सोही श्रमिकको परिचय नम्वरमा जम्मा गरिदिनुपर्दछ । यसरी हरेक महिना सो श्रमिकको नाममा ३ हजार ३ सय ९९ रुपैंया ६० पैसाका दरले रकम जम्मा हुँदै जान्छ ।

सो ‘क’ भन्ने श्रमिकले १ बर्ष रोजगारी पश्चात रोजगारी अन्त्य गरी सो कोषबाट रकम निकाल्न चाहेमा उसले १६ हजार ५ सय ९९ रुपैंया प्राप्त गर्नेछ । यसमा सो १ बर्षमा कोषले गरेको मुनाफाको केहि रकम थपिनेछ । यसरी उपदानको रकम प्राप्त गर्न उमेरको कुनै सीमा तोकिएको छैन ।

२०७६ साउन १ गते अगाडी नै रोजगारीमा रहेका र कोषमा योगदान गर्न सुरु गरेकाहरुले अवकास सुविधा अन्तर्गत उपदान पाउनेछन् भनें साउन १ पश्चात रोजगारीमा आउनेहरुका लागि निवृत्तिभरण(पेन्सन) सुविधा हुनेछ । उनीहरुको रकम कट्टा हुने प्रकृया उपदान पाउने श्रमिकको झैं प्रति महिना ३१ प्रतिशत नै हुनेछ । तर रोजगारीका क्रममा ६० बर्ष उमेर पुगेपछि त्यस्ता श्रमिकले उपदान नभई जीवनभर निवृत्तिभरण(पेन्सन) पाउनेछन् ।

यो सुविधा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भएका कारण सवैले समान रुपमा पेन्सन पाउने अवस्था हुन्न । जसले जति योगदान गरेको छ सोहि आधारमा मासिक पेन्सनको रकम फरक हुन सक्दछ ।

उदाहरणका लागि ‘क’ भन्ने श्रमिकको मासिक १५ हजार तलव छ । उसको व्यक्तिगत योगदान र रोजगारदातको योगदान गरेर मासिक ३ हजार ३ सय ९९ रुपैंया कोषमा जम्मा हुन्छ । कुनै ‘ख’ भन्ने श्रमिकको मासिक २० हजार तलव छ भनें उसको नाममा प्रति महिना ५ हजार ६ सय ६६ रुपैया जम्मा हुन्छ ।

६० बर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन प्राप्त गर्ने समयमा उसको रोजगारीको अवधिमा जम्मा भएको कुल रकमलाई १८० ले भाग गरी आउने रकम नै प्रतिमहिना पेन्सन आउने भएका कारण ‘क’ भन्ने श्रमिकले भन्दा ‘ख’ भन्ने श्रमिकले बढी पेन्सन पाउँछ । किनकी ‘ख’ भन्ने श्रमिकको प्रति महिना कट्टा हुने रकम धेरै हुन्छ ।

हाल मस्यौदा तयार भएको सो सुविधा योजनामा श्रमिकले अवकास र निवृत्तिभरण सुविधा(वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना) सँगै औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि त्रिपक्षिय सहमति भइसकेको छ । यसमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरुले सहमति जनाएका छन् ।श्रमिकको १ प्रतिशत र रोजगारदाताले गर्ने १.६७ प्रतिशत रकमबाट कोषले यी चारवटा सुविधाहरु उपलव्ध गराउनेछ ।   

त्रिपक्षिय सहमतिमा तयार पारिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भनें भौतिक संरचना र कर्मचारीको तलव भत्ता वापतको खर्च व्यहोर्ने छ । 

पहिलो चरणमा लागु गर्ने योजनाहरु तय भएसँगै अव श्रमिक तथा रोजगारदाताको सूचिकरण मात्र बाँकी छ । योसँगै सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षिय सहमतिमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो ऐनको नियमावलीको मस्यौदा हाल कानून मन्त्रालयमा छलफलमा छ । सो नियमावली पारीत भएसँगै सूचिकरण सुरु हुने कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी