काठमाडौं- एनआरएनएको मध्यपूर्व संयोजकमा धरम केसीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । साउदी अरवमा कार्यरत केसीले सो पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उनले एनआरएनए, साउदी अरव र एनआरएनए  आइसीसीमा विभिन्न पदमा रहेर यसअघि काम गरिसकेका छन् ।

केसीले मध्यपुर्बका एनआरएनहरूका बिचमा आवश्यक समन्वय र संयोजन हुन नसकेको र बिद्यमान केही असमानता, असमझदारी र ब्यवहारिक कठिनार्इका कारण एकताबद्ध बन्न नसकेको भन्दै यसले मध्यपूर्व क्षेत्रको बास्तविक भावना र आवाज अ।इसिसीमा मुखरित हुन नसकेको बताएका छन् । उनले मध्यपूर्व क्षेत्रले प्रतिनिधीबिहिन जस्तो उपेक्षाको अनुभूति पटक पटक गर्नुपरेको र आइसिसीले नै मध्यपुर्बको माग र भावना बेलैमा बुझ्न नसक्दा कतिपय निर्णयहरू नै मध्यपुर्बकै कारण पछि उल्टाउनु परेका अप्रिय घटनाक्रमबाट गुज्रिनुपरेकाले सो क्षेत्रका सबै एनसिसीहरूलार्इ साझा क्षेत्रिय नेटवर्क सहितको सहज सम्वादमा जोड्दै, सबैखाले असमानता र बिबिधतामा एकरूपता खोज्दै, एउटै सूत्रमा बांधेर यस क्षेत्रको समावेशिता र सहभागितामा उच्च बृद्धी गर्दै सिंगो संस्थालार्इ अझै मजबुत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भूमिका निर्बाह गर्ने उद्धेश्यले आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् ।  

पढ्नुहोस् केसीको विज्ञप्ती

मध्यपुर्ब संयोजकमा मेरो उम्मेदवारी- धरम के.सी.   

एनआरएनएका आदरनीय अग्रज तथा सहकर्मी मित्रहरू

मध्यपुर्ब क्षेत्र मेरो अढार्इ दशकदेखिको कर्मभूमी, बैदेशिक रोजगार मेरो पनि रोजी रोटीको माध्यम र यही नै मेरो अध्ययन, अनुभव र अनुसन्धानको फिल्ड पनि अनि आफू जस्तै कामदारहरूको पीडा देख्न नसकि श्रमिक समाज सेवामा स्वतः स्फूर्त तानिएको, होमिएको एक स्वयमसेवक म, मेरो अन्तरमनले नै रोजेको प्रबासको अनुपम संस्था एनआरएनएमा शुभ चिन्तक अग्रज तथा मित्रजनहरूको सुझाव सल्लाह र मेरो आफ्नै पनि रूची र चाहना रूपान्तरण गर्दै यस पटक २०१७–१९ का लागि मध्यपुर्ब क्षेत्रिय संयोजकमा उम्मेदवारी दिने निधो गरेको छु ।

एक दशक अघि एनआरएनए साउदीको संस्थापक सल्लाहकार, महासचिव, लगातार २ कार्यकाल अध्यक्ष, त्यस पछि प्रमुख सल्लाहकार र हाल संरक्षकको भूमिकामा आइपुग्दा मैले यस बिचमा आइसिसीमा पनि महत्वपूर्ण कार्यभार सम्हालिसकेको छु ।

एनसिसी अध्यक्ष रहेकै बेला (२०११–१३) मै मैले आइसिसीको सूचना केन्द्र प्रोजेक्ट च्याम्पियन (संयोजक)को जिम्मेवारी पूरा गर्दै कार्यकालको अन्तमा बैदेशिक रोजगारको हाते पुस्तक प्रकाशन गरी नेपालका प्रत्येक गा.बि.स. र नगपालिकाहरूमा उक्त सूचनामूलक हातेपुस्तक पुगेको हो, छ ।

२०१३–१५ मा आइसिसीको सल्लाहकार तथा बिधान संशोधन सुझाव तथा नियमावली निर्माण समितिको मध्यपुर्ब क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सह संयोजक रही संस्थाका बिधान र नियमावलीको ज्ञान तथा अनुभव लिन पाएं भने २०१५–१७ मा “बैदेशिक रोजगार तथा आप्रबासी कामदार कल्याण समिति (FEMWWC)” जस्तो महत्वपूर्ण कार्यदलको संयोजककै जिम्मेवारी र भूमिका निभाउने अवसर पनि मिल्यो र यो जिम्मेवारी पनि कुशलतापुर्बक पूरा गरेको ठान्दछु, यद्यपी कार्यसम्पादन मुल्यांकन अरूहरूले नै गर्ने हो ।

एनसिसी र आइसिसी तहमा रही लगातार एक पछि अर्को उपरोक्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्बाह गरेपछि हासिल भएको ज्ञान, शिप र अनुभवले म आफू अरू खारिएको र थप जिम्मेवारी सहजै निर्बाह गर्न सक्ने उच्च मनोबल राख्नसक्ने भएको छु ।

मध्यपुर्ब संयोजक नै किन?

कूल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सामा रहेका मध्यपुर्बका हामी एनआरएनहरूका बिचमा आवश्यक समन्वय र संयोजन हुन नसकेको, हामीबिच बिद्यमान केही असमानता, असमझदारी र ब्यवहारिक कठिनार्इका कारण हामी एकताबद्ध बन्न नसकेको र यो क्षेत्रको बास्तविक भावना र आवाज अ।इसिसीमा मुखरित हुन नसकेको  तितो यथार्थमै यो क्षेत्रले प्रतिनिधीबिहिन जस्तो उपेक्षाको अनुभूति पटक पटक गर्नुपरेको र आइसिसीले नै मध्यपुर्बको माग र भावना बेलैमा बुझ्न नसक्दा कतिपय निर्णयहरू नै मध्यपुर्बकै कारण पछि उल्टाउनु परेका अप्रिय घटनाक्रमबाट गुज्रिनुपरेकाले यस क्षेत्रका सबै एनसिसीहरूलार्इ साझा क्षेत्रिय नेटवर्क सहितको सहज सम्वादमा जोड्दै, सबैखाले असमानता र बिबिधतामा एकरूपता खोज्दै, एउटै सूत्रमा बांधेर यस क्षेत्रको समावेशिता र सहभागितामा उच्च बृद्धी गर्दै सिंगो संस्थालार्इ अझै मजबुत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भूमिका निर्बाह गर्न हेतु नै यो जिम्मेवारीमा जान चाहेको हुं । संस्था, समाज, सूचना, बिधी बिधान र बैदेशिक रोजगारबारेको मेरो लामो र गहिरो अध्ययन, अनुभव र सुझबुझलार्इ कमसेकम मध्यपुर्बमा यो संस्थालार्इ श्रमिकमैत्री बनाउंदै श्रमिक हक हितमा समर्पित पार्न भरपूर उपयोग गर्नेछु । साउदी र कतार दुबै मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त र अरू मुल्रकहरूमा पनि बिना रोकटोक सहज आवागमन सुविधा प्राप्त हुंदा पनि म आफूलार्इ क्षेत्रिय संयोजनका लागि बिशेष सहज र सुविधा हुने ठान्दछु भने यो (क्षेत्रिय संयोजक) मध्यपुर्बकै भूगोल र जनसंख्या दुबैमा सबैभन्दा ठूलो मुलुक (साउदी)ले अहिलेसम्म नपाएकोले यो भूमिका साउदीले पाउंदा क्षेत्रिय सन्तुलन, समानुपातिकता र चक्रिय प्रणालीको पनि सकारात्मक बिकास हुन सक्नेछ ।

मेरा प्रतिबद्धताहरूः

पहुंच

१.  अति न्युन आर्जन गर्ने आम श्रमिकहरूको पनि यस संस्थामा पहुंच सहज पार्न, शुल्क(हरू)कै कारण संस्थामा आबद्ध हुन र नेतृत्व तहमै पुग्न पनि कोही पनि बञ्चित या दुरूत्साहित हुनुनपरोस भन्ने पार्नका लागि बिद्यमान शुल्कहरूमा ब्यापक कटौति गर्ने र क्षेत्रिय एकरूपता पनि कायम गर्ने

२. नयां कामदारहरूले अन्तिम स्वीकृती लिन स्वयम श्रम कार्यालय पुगी सरकारी कर्मचारीसंग आफ्ना बैदेशिक रोजगारका शर्त सुविधाहरूबारे प्रत्यक्ष जान्न पाउनुपर्ने, श्रम कार्यालय परिसरमै एनआरएनए समेतको सहयोगमा सञ्चालित सूचना केन्द्रबाट आवश्यक सूचना सचेतना सहित एनआरएनए द्वारा यस अघि नै प्रकाशित हाते पुस्तकको परिमार्जित संस्करण निशुल्क पाउनुपर्ने र मात्र १ डलर (करीब १०० रूपैया) शुल्क तिरेर त्यही सुचना केन्द्रबाटै एनआरएनएको प्रारम्भिक सदस्यता लिर्इ बिदेश पाइला टेकेकै दिन देखि यस संस्थामा जोडिएर आवश्यक सूचना र सहयोग लिन पाउनुपर्ने, ६ महिना (१८२ दिन) पछि पञ्जिकृत सदस्यता नै लिन पाउने गरी एनआरएनएको बिधान र नेपाल सरकारको गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्न लगाउने ।

३.  संस्थाका बिभिन्न तहका बैठक, कन्फ्रेन्स र चुनावहरू नै समेत अनलार्इन प्रबिधिको सहारामा डिजिटाइज गर्दै केन्द्रलार्इ ग्रासरूटसंग जोड्ने र बैठक, भेला तथा चुनावहरूमा हुने ठूलो खर्चलार्इ लगभग शून्य (निशुल्क)मा झार्ने।

परोपकार

४. सूचना, सचेतना, समन्वय, सहजिकरण, हक, अधिकार, न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि कानूनी बहस पैरबी सहितको सही मार्ग दर्शन पनि परोपकारकै बिबिध स्वरूपहरू हुन, एनआरएनएले अबका दिनमा यस्ता खाले परोपकारमा बढी जोड दिने।

५. पञ्जिकृत सदस्यहरूका आइडी कार्डहरूलार्इ डिस्काउण्ट या प्रिभिलेज कार्डमा रूपान्तरण गर्दै सदस्यहरूलार्इ यथासम्भव अधिकतम सुविधा, छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने ।

सुशासन

६. बिदेशमा नियोगहरूबाट र स्वदेशमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट सबै प्रबासी नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति, बिमा, पासपोर्ट नबिकरण, न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्ति छिटो, छरितो, निशुल्क र प्रभावकारी ढंगमा कानूनी ब्यवस्था तथा सरकारी घोषणा भए बमोजिम जस्ताको तस्तै पाउने सुनिश्चितताका लागि निरन्तर लबिंग गरिरहने।

७.  श्रम स्वीकृति लिएर पनि अन्याय र ठगिमा पर्ने कामदारहरूलार्इ र निर्दोश भएर पनि या कुनै परिबन्दमा परि या झुठ्ठा मुद्दामा फसेका नेपाली कैदीहरूको न्यायिक सेवा तथा सहजिकरणका लागि नियोगहरूमा वकिल र श्रम स्वीकृति नलिर्इ मानव तस्करीमा परी बिदेशमा आउनेहरूको पनि कानूनी उपचार खोज्न र दलाल तस्करहरूलार्इ शून्य सहनशिलता राखी प्रभावकारी ढंगमा दण्ड सजाय दिन नियोगहरूमा यथाशिघ्र पुलिस सहचारी खटाउन सरकारलार्इ थप घचघचाउने।

शिप

८.  नेपालमा पनि अन्तराष्ट्रिय स्तर, सुविधा र मान्यताका शिप प्रशिक्षण तथा परिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरी कुनै न कुनै शिप सिकेर, शिप प्रमाणिकरण पछि मात्रै बैदेशिक रोजगारमा आउन पाउने अनिवार्य ब्यवस्थामा जोड दिने, बिदेशमा सिकेको शिप तथा अनुभवलार्इ पनि परिक्षण तथा स्तर निर्धारण गरी प्रमाणिकरण गर्ने।

सम्बृद्धी

९.  बिदेशको आर्जनलार्इ राष्ट्र निर्माण र सम्बृद्धीमा उपयोग गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने परियोजनाहरूमा अनिवार्य बचत तथा लगानी प्रणालीको शुरूवात गर्ने, लगानीकर्तालार्इ अधिकतम सुविधा र लाभ दिने।

पुनर्स्थापन

बैदेशिक रोजगारको शुरूवातदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरिक बनार्इ बैदेशिक रोजगारमा निश्चित अवधि बितार्इसकेकाहरू स्वदेशमै सहज र सुविधायुक्त मर्यादित जिवन यापन गर्नसक्ने कार्यनीति र योजना(हरू)को शूरूवात गर्ने।