काठमाडौं- श्रम स्वीकृतिको दुईवर्षे म्याद सकिएर विदेशमा मृत्यु भएका कम्तीमा ३ हजार मृतकका परिवारले राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारले व्यवस्था नगर्दा पीडित परिवार मर्कामा परेका छन् । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड बनाएको छ । बोर्डले श्रमस्वीकृतिको म्यादभित्र मृत्यु हुने कामदारलाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका परिवारले बोर्डबाट ३ लाख रुपैयाँ र बिमाबापत १० लाख रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विदेश जाने कामदारसँग एक हजार रुपैयाँ लिएर बोर्डले २०६५ माघबाट क्षतिपूर्ति दिनथालेको हो । हाल बोर्डको कोषमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । 

कम्पनीबाट पनि बञ्चित 

‘दुई महिनामात्रै फरक पर्दा पनि क्षतिपूर्ति पाइन’, कुवेतमा मृत्यु भएका धनौजी–७, धनुषाकी ३१ वर्षीय सत्यनारायण साह सोनारकी श्रीमती वविताले भनिन्, ‘कुवेतको कम्पनीले पनि बिरामी भएर क्षतिपूर्ति पाइन । नेपालबाट पनि पाएको छैन ।’

गन्तव्य देशका श्रम कानुनले कार्यक्षेत्रभित्र मृत्यु भएको खण्डमा मात्रै कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । खाडी तथा मलेसियामा मृत्यु हुने झन्डै ६० प्रतिशत कामदार क्याम्पमै मृत्यु हुने गरेको छ । ‘अधिकांश कम्पनीले आठ घन्टामात्रै बिमा गरेको हुँदा क्याम्पमा सुतेको सुत्यै वा हृदयाघात भएर मृत्यु हुनेले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने सम्भावना निकै कम छ,’ कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने, ‘२४ सै घन्टा पुग्नेगरी बिमा गरेको छ भने कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ ।’ 

बोर्ड गठन भएयता श्रमस्वीकृतिको म्यादभित्र मृत्यु भएका झन्डै ५ हजारजना परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली अनुसार हामीले बोर्डको कार्यसम्पादन गर्ने हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, ‘ऐन र नियमावलीले करार पत्रका कामदारलाई मात्रै आकर्षण गर्छ ।’

बोर्डमा क्षतिपूर्ति नपाउने भएपछि अधिकांश पीडित परिवार पुग्ने गरेको छैन । ‘गत आर्थिक वर्षमा करिब १२ सय नेपालीको शव ढुवानी गर्‍यौं । विमानस्थलबाट घर—घरमा पुर्‍याइदियौं,’ काफ्लेले भने, ‘झन्डै ७ सय जनाको हारहारीले मात्रै बोर्डबाट क्षतिपूर्ति लगेको देखिन्छ ।’ 

वैदेशिक रोजगार विभागले खाडीमा दुई वर्ष र मलेसियामा तीन वर्षको लागि श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ  । ऐनको नजरमा श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि कामदारहरु गैरकानुनी हुन्छ । उनीहरु मृत्यु तथा घाइते भई अंगभंग भएमा बोर्डबाट पाउने सुविधा लिनबाट बञ्चित हुने गर्छन् । 

‘करार अवधि सकिएर अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार तथा औषधी—उपचार गर्नेदेखि शव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हुँदै आएको छ । यस आर्थिक वर्षबाट यस्ता हैसियत भएकालाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ५० लाख रुपैयाँको एउटा कोष बनाइदिएको छ’, काफ्लेले भने, ‘मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन भने सकिएको छैन ।’  

नियमावली थन्कियो 

श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैधानिक तवरबाट विदेश जान र बस्नले प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदा गैरकागजातविहीन भएकालाई राहत दिलाउन नसकेको हो । साउदीका लागि पूर्वराजदुत उदयराज पाण्डेले करार अवधि सकिए लगत्तै कामदार स्वदेश फिरिहाल्ने सम्भव नभएको बताए । ‘नेपालमा लिएको श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिए तुरुन्तै कामदारहरु स्वदेश फिरिहाल्न सम्भव छैन र हुँदैन । कानुनी हैसियतमा बसेर काम गर्नेहरु बाध्यताले पनि फर्किन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि दूताबासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

करार अवधि सकेको तीन महिनासम्म मृत्यु तथा अंगभंग भएमा पनि क्षतिपूर्ति दिन सकिनेगरी वैदेशिक रोजगार नियमावलीलाई संशोधन गर्न १० महिनाअघि नै तयार गरे पनि श्रम मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । ‘म्याद सकेको ६ महिनासम्मलाई निजी स्तरको जीवन बिमाले क्षतिपूर्ति दिन्छ । झन् राज्यको तहबाटै भएको छैन,’ काफ्लेले भने, ‘नियमावाली संशोधन भएमा केही राहत मिल्ला ।’ 

प्रधानमन्त्रीका योजनामा आलटाल  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले करार अवधि सकेर स्वदेश फिर्न नपाउने र नफर्केका कामदारलाई दूतावासबाट तुरुन्तै पुनस् श्रम स्वीकृति गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरे पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । 

पुनः श्रम स्वीकृति दूतावासबाट भएमा बोर्डका नजरमा सबै कामदार वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैधानिक पाउँछन् । पुनस् श्रम स्वीकृति गर्नका लागिमात्रै नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै बोर्डले दिने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । 

प्रधानमन्त्रीको यो योजनालाई श्रम मन्त्रालयले लागु गरेको छैन । श्रम मन्त्रालयले यसलाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको जनाएको छ । ‘विभागका महानिर्देशकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिन्छ । यसका लागि हामीले महानिर्देशकसँग राय सोधेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने, ‘राय आए लगत्तै हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छौं । कल्याणकारी कोषमा बुझाउने रकम दूतावासले नै लिन मिल्छ । निजी स्तरको कम्पनीबाट गर्ने जीवन बिमाको विषयमा छलफल गर्दैछौं ।’

कान्तिपुरबाट