सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं

बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग हाल लिन पाइने अधिकतम १० हजारको सीमालाई बढाउन व्यवसायीले अन्तिम कसरत गरिरहँदा त्यसको असर व्यवस्थापिका संसद र पार्टीहरुमा पनि देखिन थालेको छ । यो रस्साकस्सीले आफूलाई श्रमिकको पक्षधर हुँ भन्दै आएका कतिपय नेता र साँसद खुलेर व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् र उनीहरुको हैसियत छताछुल्ल भएको छ ।  

संसदमा अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समिति छ जसले बैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित विषय पनि हेर्छ । त्यो समितिका सभापति छन् एनेकपा माओवादीका नेता तथा साँसद प्रभु साह । एनेकपा माओवादी जातले नै आफूलाई कट्टर श्रमिक पक्षधर कहलाउन चाहन्छ । तर दुःखको कुरा सोही पार्टीका दिग्गज नेता समेत रहेका श्रम समितिका सभापति साहको जिव्रो न्यूनतम लागतका विषयमा लर्वराइरहेको छ । यसअगाडी न्यूनतम लागतको पक्षमा आफूलाई समितिले प्रस्तुत गरिसकेका कारण त्यसलाई उल्ट्याउन महाभारत नै परिरहेको छ तर समितिकै केहि सदस्य गुनासो गर्छन् सभापति साहको मनपेट व्यवसायीसँग धेरै पहिले नै मिलिसकेको छ । केहि दिन अगाडी साहकै सक्रियतामा र अन्य केहि साँसदको अग्रसरतामा झण्डै समितिको पूर्व निर्णय उल्टिएको थियो । विहान ८ बजेका लागि बोलाइएको त्यो बैठकमा साह सहितका केहि साँसद विहान ७ बजे नै भेला भएर एकमत बनाएका थिए । तर त्यो दिन त्यो प्रयास सफल भएन ।  

लेखराज भट्ट श्रमिकको पक्षधरताका कुरा गरेर नथाक्ने अर्का नेता हुन् । पूर्व मन्त्री समेत रहेका उनलाई निम्त्याइएको थियो केहि दिन अगाडी भएको र्याडिसन होटलको डिजान्ड बैठकमा । तर त्यहाँ उनले पनि लैवरी कुरा गरे । अर्थात सुन्नेले उनका कुरा श्रमिकका पक्षमा हो हो भनेजसो पनि बुझे तर रेमिट्यान्स घट्न दिनु हुन्न भनेर उनले व्यवसायीको एजेण्डाको वकालत पनि गरे । उनी जत्तिको नेताबाट कमसे कम त्यो अपेक्षा थिएन । 

नेपाली काँग्रेसका नेता तथा साँसदको पनि विचित्रको ताल छ । पूर्व मन्त्री समेत रहेका काँग्रेस साँसद रमेश लेखकले त्यो डिजान्ड बैठकमा धेरै समय आफ्नै प्रसस्ती गाएर विताए । आफू मन्त्री हुँदा यो गरेको, त्यो गरेको भन्नै उनले धेरैजसो समय खर्चिए । तर चुरो कुरोमा जव बोल्नु पर्यो उनले पनि कुरा चपाए । उनले श्रमिक मारमा पर्नुहुन्न भन्दै उहि रेमिट्यान्स घट्न नहुने, व्यवसायीका माग पनि सुन्नु पर्ने भन्दै जाने कामदारको संख्यामा कमी हुन नहुने भन्दै लोलोपोतो गाए । भनिन्छ कुरा खस्रा मिठा रोटी चिल्ला मिठा । तर पूर्व मन्त्री तथा काँग्रेस साँसद लेखकले पनि चिल्ला कुरा गरेर बाहिरिए । समग्रमा उनको ढल्काइ व्यवसायीका माग तिरै थियो । 

काँग्रेसकै कोटाबाट साँसद बन्न सफल श्रमिकका नेता पुश्कर आचार्य अर्का अचम्म लाग्दा नेता हुन् । श्रमिकको नेताको हैसियतमा साँसद भएपनि उनले आफूलाई न्यूनतम लागत पुनर्विचारको पक्षमा नै  प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनी समितिको बैठकमा मात्र नभई सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै न्यूनतम लागत अव्यवहारिक भएको धारणा प्रस्तुत गर्छन् जुन उनको श्रमिक नेताको पृष्ठभूमीलाई सुहाउने विषय होइन । 

समितिमा राप्रपाकी एक साँसद त म्यानपावर व्यवसायसँग जोडिएकै व्यक्ति छिन् । उनले व्यवसायीको लविंग गर्नु कुनै अचम्म नै भएन । 

नेकपा एमालेका केहि साँसदहरु पनि कम्मर कसेर नै व्यवसायीको पक्षमा उत्रिएका छन् । त्यसको अग्र मोर्चा सम्हालेका छन् साँसद प्रकाश ज्वालाले । उनी सार्वजनिक ठाउँमा मात्र व्यवसायीको पक्षमा बोलिरहेका छैनन्, म्यानपावर व्यवसायीका नेता लिएर आफ्नो पार्टीका शिर्ष नेताको घर समेत डुलिरहेका छन् । 

ज्वाला भन्दा एक कदम अगाडी छन् एमालेका साँसद चुडामणी जंगली । जंगली श्रमिक आन्दोलनबाट साँसद बन्न सफल भएका व्यक्ति हुन् । तर उनी अहिले तिनै श्रमिकलाई बढी आर्थिक भार थोपर्ने व्यवसायीको अभियानमा जोडिएका छन् । यहि हप्ता आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिले यस अघि गरेको निर्णय सही नभएको बताए । सुरुमा आफूहरुले यस विषयमा निर्णय गरिहालेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दलिल प्रस्तुत गर्दै उनले यसको संशोधनको तर्क गरे । के प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा निर्णय फेर्ने पाइन्छ माननिय ज्यू ? त्यसो हो भनें अदालतले गरेका थुप्रै फैसलाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसो भए अदालतका ति निर्णयहरु उल्ट्याउन सक्नुहहुन्छ ? 

तर त्यहि एमालेका केहि यस्ता साँसदहरु छन् जो अहोरात्र न्यूनतम लागत बढाउन पाइन्न भनेर समितिमा मात्र नभई सार्वजनिक मञ्चहरुमा पनि लडिरहेका छन् । एमालेबाट साँसद भएका विनोद श्रेष्ठ, पेम्वा लामा, राजन भट्टराईले यसका पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । यसमध्ये पनि श्रेष्ठ र लामा निरन्तर लडिरहेका साँसद हुन् । यसमा अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिका अरु केहि साँसदहरुले पनि न्यूनतम लागतको निर्णय फेर्न पाइन्न भनेर दवाव दिएपछि निर्णय यथावत छ । बैशाख ३१ गते शुक्रवार समितिको बैठक बस्दैछ । सम्भवतः सो बैठकमा यसबारेमा छलफल हुनेछ । त्यसैले ३१ गतेको बैठक महत्वपूर्ण छ । 

तपाई पनि हेर्नुहोस्, जाँच्नुहोस् र प्रश्न गर्नुहोस् आफ्नो क्षेत्रको साँसद कसको पक्षमा उभिएको छ ? घर व्यवहार चलाउन केहि बर्षका लागि विदेशिने श्रमिकसँग अझ धेरै रकम लिन पाउनु पर्छ भनेर तपाईले चुनेको साँसदले पनि कतै लविङ पो गर्दै छ की ? छ भने त्यस्तालाई किन नाङ्गेझार नबनाउने ?