प्रतापपुर (नवलपरासी): उखु बेचेको रकमले छोरीको बिहे गर्ने योजना बनाएका नवलपरासी गुठीप्रसौनीका रामनाथ गुरौं यतिबेला निराश छन्। पहिलेकै बाँकी पैसा लिन प्रतापपुरस्थित इन्दिरा सुगर मिल पुगेका गुरौंलाई पाउनुपर्ने रकमको पर्ची (रसिद) जम्मा गरेर जान भनियो। रकम लिन सात दिनपछि मात्रै आउनू भनेपछि उनी छोरीको बिहे कसरी उम्काउने भन्ने पिरलोमा छन्।
गुरौंले छोरीको बिहे मंसिर २७ गतेका लागि तय गरिसकेका छन्। गत वर्ष एक बिघा जग्गामा लगाएको उखुको ७० हजार रुपैयाँ अझै उनले पाएका छैनन् । पर्ची जम्मा गरेर उद्योगबाट बाहिरिँदै गरेका गुरौंले लामो सुस्केरा हाल्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘उखुको पैसा पाइएन, अब गाउँमै ऋण खोज्नुपर्ला।’
एक वर्षदेखि नदिएको रकम भुक्तानी गर्न उद्योगले अझै एक साता पर्खनुपर्ने जबाफ दिएको छ। गुरौंमात्र होइन, नवलपरासीको दक्षिण भेगका अधिकांश किसानले गत वर्ष उखु मिललाई दिएको उखुको बाँकी भुक्तानी नपाउँदा दैनिकी चलाउन चर्को ब्याजमा ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यता छ।
मंगलबार कुडियाको बागमती चिनी उद्योगमा रकम लिन पुगेका सोमनीका दीपकराज शर्माले गत वर्षको तीन लाख रुपैयाँ अझै पाउन नसकेको गुनासो गरे।
‘उखु खेती लगाउन मैले दुई वर्षअघि कृषि विकास बैंकबाट पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थिएँ’, शर्माले भने, ‘पूरा रकम नपाउँदा अहिलेसम्म सावाँको त कुरै छाड्नुस्, महिनैपिच्छे ब्याज दिन पनि धौधौ छ।’ उनले अघिल्लो वर्ष ८ बिघामा उखु लगाएका थिए।
बागमती र लुम्बिनी चिनी उद्योगमा उखु दिएका उनले बागमतीबाट पेस्की रकम पाए पनि लुम्बिनीबाट भने त्योसमेत नपाएको दुखेसो पोखे । अहिले किसानको खेतमा बिक्रीका लागि उखु तयार भइसकेको छ तर गत वर्षकै भुक्तानी नपाएका किसान यसपालि पनि उधारोमै उखु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले निराश बनेका छन्।
केही किसानले भने घरखर्च चलाउन सख्खर उद्योग (क्रसर) लाई सस्तोमा उखु बेच्न थालेका छन्। नर्सहीका कमल राजभरले छोराको स्कुलको शुल्क नतिरेको वर्ष दिन पुग्न लागेको छ। मिलले उखुको भुक्तानी नदिँदा समस्या परेको उनले बताए।
राजभरले भने, ‘छोराको फि तिर्न स्कुलले बारम्बार ताकेता गरेको छ। घरखर्च चलाउनसमेत मुस्किल भएपछि नजिकै रहेको सख्खर उद्योगमा लगेर २ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा उखु बेचें।’
राजभरजस्तै धेरै किसान घरको गर्जो टार्न सस्तोमा क्रसर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य छन्। भनेको बेला रकम नपाउने र मूल्य पनि निर्धारण नहुने भएकाले धेरै किसान त उखुखेती छाडेर मसुरो, बदाम, केरालगायत खेतीतर्फ लागेका छन्।
प्रतापपुर पजरकट्टी गाउँका रवीन्द्रकुमार यादवले भने, ‘अब म कहिल्यै उखुखेती लगाउँदिनँ।’ गत वर्षको दुई लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको पुर्जी देखाउँदै यादवले हरेक वर्ष दुई बिघामा उखुखेती लगाउँदै आएको बताए।
गुठीप्रसौनी ९ झोलीपुरका गुलाब चौधरीले चार बिघा खेतमा लगाएको उखुको रकममध्ये २ लाख रुपैयाँ अझसम्म नपाएकाले वैकल्पिक खेतीमा लाग्न बाध्य भएको बताए। बेलाटारीका नाथुराम चौधरीले पनि रकम नपाउँदा अरूजस्तै आफूले पनि अन्य खेती गर्न लागेको बताए।
समयमा भुक्तानी नपाएपछि मजदुरलाई ज्याला दिन र मल खरिद गर्न नसक्दा ऋण बढ्दै गएको किसानको गुनासो छ।पाँच वर्षभन्दा अघि जिल्लामा ४० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुँदै आएको थियो।
अहिलेसम्म आइपुग्दा उत्पादनमा ५० प्रतिशतले कमी आएको किसान अगुवा प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए। नगदेबालीका रूपमा रहेको उखुखेती पछिल्लोपटक उधारोमा परिणत हुँदै गएको भन्दै किसानले वैकल्पिक खेती रोज्न थालेका हुन्। गत वर्ष २२ लाख क्विन्टल उत्पादन भएको जिल्लामा अहिले मुस्किलले १६ लाख क्विन्टल उत्पादन भएको गुप्ताले बताए।
उखु उत्पादक कृषक समितिका जिल्ला अध्यक्ष उमेश यादवले यस वर्ष उद्योग सञ्चालनको समय भइसकेकाले एक साताभित्र बाँकी रकम भुक्तानी नपाए आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए।मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै किसानले उखु उपलब्ध नगराएका कारण उद्योग पनि चल्नसकेका छैनन्।
किसानलाई भुक्तानी नदिई मिल सञ्चालन गरेको भन्दै गत सोमबार इन्दिरा चिनी उद्योगमा किसानले ताला लगाएका थिए। क्रसिङको समय सुरु भएको भन्दै उक्त उद्योगले आफ्नै परिसरमा रहेको उखु काटेर मिल चलाएको थियो।
गत वर्ष सरकारी प्रतिनिधि, चिनी उद्योग र किसान प्रतिनिधिले उखुको प्रतिक्विन्टल चार सय ६१ रुपैयाँ तोकेका थिए।सरकारी निर्णयअनुसार गत वर्ष पेस्की रकम भन्दै प्रतिक्विन्टल ३ सय ५० रुपैयाँका दरले उद्योगहरूले रकम भुक्तानी गरेको अध्यक्ष यादवले बताए। बाँकी पाउने प्रतिक्विन्टल एक सय ११ रुपैयाँ अझसम्म नदिएको भन्दै उद्योगसँग किसान आक्रोशित छन्।
किसानको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै अहिले क्रसर उद्योगले २ सय देखि ३ सय रुपैयाँसम्ममा उखु खरिद गर्ने गरेको अध्यक्ष यादवले बताए। जिल्लामा एक सय ८० देखि दुई सय क्रसर उद्योग छन्। तीमध्ये १५ देखि २० बाहेक अरू सबै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित रहेको यादवले बताए।
जिल्लाका तीनवटा चिनी उद्योगले २२ करोड रुपैयाँ उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। जिल्लामा लुम्बिनी, बागमती र इन्दिरा चिनी उद्योग छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम बागमतीको १५ देखि १६ करोड बक्यौता रहेको यादवले बताए। परासी, सुनवल र बासामा दुई हजार, नवलपुर क्षेत्रमा २ हजार र दक्षिण भेगमा १० हजार उखु किसान छन्।
उद्योगीले भने सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियत रकम नपाउँदा भुक्तानीमा समस्या भएको बताएका छन्। बागमती चिनी उद्योगका सञ्चालक राम थापाले सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ उद्योगलाई सहुलियत दिने गरी गत वर्ष चार सय ६१ मूल्य निर्धारण गरिए पनि उक्त रकम अहिलेसम्म नपाएकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए।
सहुलियत रकम तोक्ने तर नदिने भएका कारण किसानले नपाएको दाबी गर्दै थापाले त्यसका लागि किसानको सहमतिमा उद्योगले नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क गरे।जिल्लाका तीनवटा उद्योगले सहुलियतबापत सरकारबाट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको थापाले बताए।
‘हाम्रो उद्योगले बाहिर आएजस्तो १५-१६ करोड रुपैयाँ नभई करिब ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी होला’, थापाले भने, ‘हरेक साता एक करोडका दरले भुक्तानी गर्नका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ।’ चिनी बिक्री नहुँदा समस्या भएको बहाना बनाउँदै थापाले मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारले चिनी खरिदको जिम्मा पनि लिनुपर्ने बताए।
इन्दिरा चिनी उद्योगका प्रबन्धक ज्ञानप्रसाद भट्टराईले केही दिनअघिदेखि किसानलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सुरु गरेको दाबी गरे। एक वर्षदेखि किसानलाई नदिइएको भुक्तानी दिन उनले वर्तमान अवस्था सहज हुनुपर्ने बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले उखुको मूल्य निर्धारण सरकारले नै गर्ने बताए। ‘उद्योगीले मूल्य निर्धारण गरेर हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यो काम सरकारको हो। त्यसैले किसान प्रतिनिधिको सहभागितामा सरकारले त्यसको छिनोफानो गर्छ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
तपाईलाई यो खबर पढेर कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
