काठमाडौं, भदौ १८- नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले हाल नेपालीका लागि बैदेशिक रोजगार मुख्य गन्तव्यका रुपमा रहिआएको हुँदा नेपालमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी दैनिक न्यूनतम ज्याला १ हजार बनाउन माग गरेका छन् । यसैगरी स्वदेशमै बर्षमा कम्तीमा दुईसय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न पनि माग गरिएको छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा कामदार आवश्यक परेको हुानाले विदेशमा कष्टकर र अनिश्चित काम गरिरहेका नेपाली युवालाई स्वदेशको रोजगारीमा आकर्षित गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । 

यसैगरी भूकम्पले पु¥याएको क्षती पुनर्निर्माणमा २० लाख काम सिर्जना गर्न राष्ट्रिय रोजगार नीतिमा समसामयिक संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् । उनीहरुले अव सुरु हुने पुनर्निर्माण अभियानमा श्रमिकलाई नै केन्द्रमा राखेर विकासका रणनीतिहरु तयार पार्न आग्रह गरे । 

पुननिर्माणः मर्यादित कामको सिर्जनाबाट भन्ने नारा सहित काठमाडौंमा विहिवार सुरु भएको नेपालबारेमा अन्तराष्ट्रिय ऐक्यवद्धता बैठकले यस्तो मार्गचित्र तयार पारेको हो । दुईदिनसम्म चलेको बैठकमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियनहरुका प्रतिनिधिहरु तथा नेपाली ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरु सहभागि थिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान(पिडीएनए) कार्यान्वयनमा श्रमको टेवा चाहिने भन्दै त्यसका लागि श्रमप्रधान रणनीति तथा कुशल श्रम सुचना प्रणाली आवश्यक भएको मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि हालै गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणले काम गर्ने भूकम्प प्रभावित १४ वटै जिल्लामा पुनर्निर्माण सुपरिवेक्षण समिति निर्माण गरी यस प्रकृयामा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि मागचित्र मार्फत ट्रेड यूनियनहरुले आग्रह गरेका छन् । पुनर्निर्माणको कामलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण प्रकृयामा सक्रिय ट्रेड यूनियन सहभागिता आवश्यक पर्ने समेत मार्गचित्रले देखाएको छ । 

भूकम्पले पु¥याएको क्षती अतुलनीय भए पनि यो नै अन्त्य नभएको भन्दै नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले यसलाई विकास र समृद्धिका विभिन्न आयामहरु तर्फ लम्किने प्रस्थान विन्दुका रुपमा लिएका छन् । 

श्रम मैत्री राज्य, श्रममैत्री शासन व्यवस्था आजको अवश्यकता भएकोमा जोड दिंदै नीति निर्माण तहमा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन तथा संगठन स्वतन्त्रता र सामुहिक सौदावाजीको सुनिश्चितता गर्न पनि मार्ग चित्र मार्फत आग्रह गरिएको छ । 

हाल संविभान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा नयाँ संविधानले आधुनिक र समृद्ध समाजको लक्ष्य सहित समता र न्यायमा आधारित श्रमजीवि वर्गमुखि महामार्ग कोर्नुपर्ने धारणा मार्गचित्रमा समेटिएको छ । त्यसका लागि युवा श्रमिक केन्द्रीत अवशर सिर्जना, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत बहुसंख्यक श्रमिकलाई समेत समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सहायता प्रणाली निर्माण गर्न पनि ट्रेड यूनियनहरुले आव्हान गरेका छन् । यसैगरी लैंगिक विभेदको अन्त्य र राज्यको भरपर्दो सार्वजनिक सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा ट्रेड यूनियनहरुको रहेको छ ।  

गत बैशख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरुमा परी ८ हजार ७ सय ९० जनाको मृत्यु, २२ हजार ३ सय घाइते तथा ८० लाख व्यक्ति कष्टकर ढंगले प्रभावित भएका थिए । त्यसमध्ये ६० हजार ८ सय ९५ जना यूनियनकर्मी भएको ट्रेड यूनियनहरुले जनाएका छन् । 

ट्रेड यूनियनहरुको मागचित्रमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, आइटीयूसीका उपमहासचिव याप वेइनन, जिफण्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल, नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल तथा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सो मार्गचित्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषदका सभापति शेखर गोल्छा तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) का नेपाल निर्देशक जोजे असालिनोले साक्षीका रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै जिफण्ट अध्यक्ष विष्णु रिमालले यो नेपालका ट्रेड यूनियनहरुको साझा दृष्टिकोण भएको बताउनुभयो । उहाँले यो मार्गचित्रले आगामी दिनमा ट्रेड यूनियनहरु, रोजगारदाता, सरकार सवै क्षेत्रलाई हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बाटो देखाएको विचार राख्नुभयो । बैठक पश्चात मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइटीयूसीका उपमहासचिव याप वेइनन, सार्टुकका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत, जिफण्ट अध्यक्ष रिमाल, एनटीयूसीका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष शालीकराम जमरकट्टेल, आइएलओकी गभर्निङ वडीकी सदस्य विन्दा पाण्डे लगायत सहभागि हुनुहुन्थ्यो ।