काठमाडौं, भदौ १८- श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सरकार बैदेशिक रोजगारीलाई  मर्यादित बनाउन लागि परेको बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली युवालाई न्यूनतम लागतमा जान पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयले धेरै नेपालीले राहत पाएको विचार प्रकट गरे । 

काठमाडौंमा आयोजित पुनर्निर्माणः मर्यादित कामको सिर्जनाबाट नामको कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री गुरुङले स्वदेशमा पनि मर्यादित कामका लागि सरकार कृयाशिल रहेको धारणा राखे । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउने दायित्व सरकारको नै भएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसका लागि काम गरिरहेको प्रष्ट पारे । 

भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनहरुसँगै काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने राज्यमन्त्री गुरुङको भनाई थियो । उनले ट्रेड यूनियनहरुले तयार पारेको मार्गचित्रमा आफू पूर्णत सहमत रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफू तयार रहेको बताए । 

सो अवशरमा बोल्दै आइटीयूसीका उपमहासचिव याप वेइननले आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने भएका कारण नीति निर्माण तहमा ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता औंल्याए । पुनर्निर्माणका क्रममा स्वदेशमै मर्यादित काम सिर्जना तथा मर्यादित ज्यालाको व्यवस्था गर्नु अहिलेको मुख्य चासोको विषय भएको वेइननको धारणा थियो ।

सोही सत्रमा बोल्दै आइएलओका नेपाल निर्देशक जेजे अशालिनोले विकासमा फड्को मारेका देशहरुमा रोजगारीको अवशरमा ठूलो रुपान्तरण भएको पाइने बताए । उनले नेपालमा रुपान्तरणको प्रकृया केहि सुस्त रहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन आग्रंह गरे । कृषि क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति कार्यरत रहेको भन्दै त्यसलाई वेवास्त ागर्न नमिल्ने अशालिनोको धारणा थियो । ट्रेड यूनियनलाई सहयोग गर्नु भनेको नेपालमा रोजगारी सिर्जना र पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्नु हुने उनको धारणा थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषदका सभापति शेखर गोल्छाले नेपालमा पछिल्लो समयमा मजदुर र रोजगारदाताबीच सुमधुर सम्वन्ध विकास भएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । यसअघि रोजगारदाता र श्रमिकबीच थुप्रै कुरामा समस्या रहेको भन्दै गोल्छाले अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए । 

गोल्छाले अहिले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई नसमेटिएको भन्दै उनीहरुलाई समेटिएमा मात्र वास्तविक रुपमा श्रमिकले न्याय पाउने धारणा राखे । भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणले मात्र नपुग्ने भन्दै पुनस्र्थापना मुख्य एजेण्डा हुनु पर्ने उनको भनाई थियो । 

सो सत्रमा आफ्ना धारणा राख्दै सिटीईभीटीका निर्देशक महेश भट्टराईले भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण गर्न नेपाली प्राविधिक र जनशक्ति नै सक्षम रहेको बताए । उनले विभिन्न निकायले गरी नेपालमा बर्षेनी झण्डै १ लाख व्यक्तिलाई तालिम दिने गरिएको भन्दै ७० हजार व्यक्तिलाई सीपयुक्त बनाउन कुनै समस्या नरहेको प्रष्टपारे । 

बैठकको अन्त्यमा ट्रेड यु्ूनियनहरुले पुनर्निर्माणको साझा मार्गचित्र समेत प्रस्तुत गरे । मार्गचित्रलाई जिफण्ट अध्यक्ष विष्णु रिमालले प्रस्तुत गरेका थिए भनें पत्रकारको प्रश्नको याप वेइननसँगै नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघकाच अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेल, आइएलओ गभर्निङ वडीकी सदस्य विन्दा पाण्डे लगायतले जवाफ दिएका थिए ।