काठमाडौं, भदौ १७- सरकारले ६५ वटा म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन रोक लगाएपछि जाने तयारीमा रहेका १२ हजार जना अलपत्र परेका छन्। 

भिसा आइसकेका कामदार पठाउन निलम्बनमा परेका म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार १५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि उनीहरू जान नपाएका हुन्। किर्ते कागजपत्र बनाएर कामदार पठाउने ६५ म्यानपावर कम्पनी निलम्बनमा परेका छन्।

प्रत्येक जाने व्यक्ति बराबर १५ हजार रुपैयाँका दरले धरौटी राख्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीले भिसा आइसकेकालाई समेत पठाउन चाहेका छैनन्। कारबाहीमा परेका कम्पनीको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने प्रस्ट नभएको तथा सञ्चालक सम्पर्क बाहिर जान सक्ने सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गरी वैदेशिक रोजगार विभागको खातामा धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

सरकारले प्रतिकामदार सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। एक जनासँग १० हजार रुपैयाँ लिएर १५ हजार धरौटी राख्नुपर्ने भएपछि भिसा आइसकेकालाई समेत पठाउन ध्यान नदिएका हुन्। व्यवसायीले पठाउन पहल नगर्दा जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति भने चर्को मारमा परेका छन्। 

अधिकांश म्यानपावरले पूर्वस्वीकृति लिएपछि कामदारसँग शुल्क असुल्ने गरेका हुन्छन्। कतिपयले एड्भान्सका रूपमा पैसा लिने गरेको बुझिएको छ, वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले भने। कामदारसँग पैसा असुल्ने तर पठाउन पहल नगरेपछि यतिबेला करिब १२ हजार जना अलपत्र परेका हुन्।

यसबाहेक काठमाडौं आउनेजाने गर्दा कामदारको थप रकम खर्च भएको छ। जान पाउने वा नपाउने भन्ने अन्योल हुँदा उनीहरू थप मर्कामा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले हाल अनुसन्धान भइरहेका म्यानपावर कम्पनीलाई नयाँ कामदार पठाउन रोक लगाइएको जानकारी दिए। 

भिसा आइसकेकालाई राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा १५ हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेपछि पठाउन दिइने व्यवस्था गरिए पनि कामदारको संख्या न्यून देखिएको छ,ु उनले भने। कतिपय म्यानपावरले भिसा आएका कामदारसँग एड्भान्स रकम लिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। 

कामदारसँग रकम लिएर नपठाएको पाइएमा कारवाही गरिने विभागले जानकारी दिएको छ। म्यानपावर व्यवसायीले भने अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म कम्पनीको कामकारवाही रोक्का राख्दा लाखौं रुपैयाँ नोक्सान भएको बताएका छन्। 

कारवाही वा फुकुवा जे गर्ने हो, त्यो तुरुन्त गरिहाल्नुपर्‍यो, लामो समयसम्म अनुसन्धानका नाममा अल्झाइराख्नु भएन, एक म्यानपावर व्यवसायीले भने। १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिएर १५ हजार धरौटी तिरी व्यापार गर्न सकिँदैन, ती व्यवसायीले भने।

हाल छानबिन भइरहेका कम्पनीले नक्कली मागपत्र बनाएर कामदार पठाउने गरेका, वैदेशिक रोजगार विभागको नक्कली छाप बनाएका तथा कामदार लिने खाडी र मलेसियाका कम्पनीको समेत नक्कली कागजपत्र तयार पारी विभागबाट मागपत्र स्वीकृत गराउँदै आएको पत्ता लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कम्पनीको फाइल तानेको थियो। 

अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धानका लागि पुनः वैदेशिक रोजगार विभागमै पठाइएको हो। विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध काम गरिएका १८ वटा कम्पनीलाई भने वैदेशिक रोजगार न्यायधीकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ। बाँकी ४७ वटा म्यानपावरका सञ्चालकसँग धमाधम बयान लिने काम भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले जानकारी दिए।

म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको शुल्कभन्दा तेब्बर बढी शुल्क असुल्न थालेपछि सरकारले गत असार २१ देखि १० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। खाडी र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र कामदार पठाउन पाइने भएकाले १५ हजार धरौटी राखेर कामदार पठाउनेतर्फ व्यवसायीले चासो नदिएका हुन्। 

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पटक्कै मर्यादित् हुन सकेको छैन। कामदारलाई करार अनुसार तलबसुविधा नदिने, कम्पनी र कामसमेत सम्झौताअनुसार नभएका उजुरी पर्ने गरेको छ। हाल सरकारी अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ४० लाख पुगेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट