सोनापुर, सुनसरीका बरुण चौधरी (३५) र प्रमोदलाल चौधरी (३३) ले कात्तिक २०७१ मा मलेशियाका लागि इटहरीस्थित कोड इन्टरनेशनल प्रालिमा राहदानी बुझाए। ३० मंसीरमा दुवै जनालाई कम्पनीका सञ्चालकमध्येका गणेश पाण्डेले ‘श्रम स्वीकृतिका लागि तुरुन्त प्रतिव्यक्ति रु.५० हजार रकम बुझाउनू’ भन्ने खबर पठाए। बरुणले सुनका गहना तथा प्रमोदले दुई कट्ठा जग्गा धितो राखेर भनेजति रकम १५ पुसमा म्यानपावरमा बुझाए। उडानका लागि तयार रहन भनेपछि उनीहरू ढुक्कले गाउँ फर्किए। तर, महीनौं बित्दा पनि उनीहरूको उड्ने दिन आएन। शुरूमा त उनीहरूलाई ‘मलेशियामा झ्मेला परेका कारण केही समय पर्खन’ भनियो। आश्वस्त पार्न म्यानपावरले भिसा र टिकटको कागजात समेत देखायो। तर, ती दुवै नक्कली थिए। यही बीचमा नाम नै फेरेर ‘इगल आई’ बनाइएको उक्त कम्पनीको नियत राम्रो नदेखेपछि चौधरीद्वयले राहदानी र रकम फिर्ता मागे। तर, कम्पनीले आलटाल गरिरह्यो। अन्ततः उनीहरूले हालै मात्र राहदानी फिर्ता गराउन सदरमुकाम इनरुवामा रहेको सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा निवेदन दिएका छन्। विदेश जानकै लागि ग्रुप फोर सेक्युरिटी कम्पनीको जागिर छोडेका प्रमोदलाल भन्छन्, “जागिर पनि गयो, उल्टो ब्याजसमेत थपेर ऋण तिर्नु पर्यो, साह्रै दुःख पाएँ।” मलेठ–४ सप्तरीका हरिप्रसाद रामको कहानी पनि यस्तै छ। मलेशियाकै भिसा लगाइदिन भन्दै भदौ, २०७१ मा रामसहित सातजनाको राहदानी जिम्मा लिएका एजेन्ट पर्शुराम यादव अझै सम्पर्कविहीन छन्। उनले पनि विदेश जान लिएको रु.१ लाख ७० हजार ऋण रु.२४ हजार ब्याज थपी चुक्ता गरे। वैदेशिक रोजगारीको हकमा जतिसुकै कडा कानून बनाएको दाबी गरे पनि सरकारले राहदानी कब्जा गर्ने एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीलाई तह लगाउन सकेको छैन। सुनसरीको सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा पछिल्लो ७ महीनामा परेका ५६ मध्ये १८ वटा निवेदन राहदानी कब्जाका थिए। परामर्श केन्द्रकी संयोजक डिम्पल यादवका अनुसार त्यसमध्ये ९ जनाको राहदानी सहमतिबाटै फिर्ता गराइएको छ। केन्द्रका सप्तरी संयोजक देवविलाश यादव राहदानी फर्काउन प्रशासनलाई समेत गुहार्नुपरेको बताउँछन्। बिक्रीमा राहदानी गाउँगाउँबाट संकलित राहदानीहरू सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमै पुग्नुपर्ने हो। तर, एजेन्टहरू भने आफूलाई जुन म्यानपावरले प्रति राहदानी बढी रकम दिन्छन्, उसैलाई बेच्छन्। पछिल्लो समय मेशीन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी भएपछि नक्कली राहदानी प्रयोग असम्भवप्रायः देखिएको छ। तर, राहदानी जम्मा पार्दै महीनौंसम्म कब्जामा राख्ने एजेन्ट र म्यानपावरको कुकर्म भने घटेको छैन।
पाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ एजेन्ट र अवैधानिक दलालकै कारण गरीब मजदूरले यस्तो दुःख पाइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गाउँबाट एउटा राहदानी केन्द्रसम्म आइपुग्नै महीनौं लाग्छ, कतैकतै म्यानपावर र विदेशी कम्पनीले पनि समय लगाउँछन्।” वैदेशिक रोजगार विभागबाट हालसम्म ६९३ जना एजेन्टले स्वीकृति लिएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ स्वयं भने देशभर झ्न्डै ३५ हजारले एजेन्टको काम गरिरहेको स्वीकार्छन्। तर, उनी समस्या म्यानपावर कम्पनीमै देख्छन्। “१५ दिनमा भिसा आउँछ भनेर कम्पनीले महीनौंसम्म राहदानी थन्काउँछन्, मारमा भने एजेन्ट परिरहेका छौं”, श्रेष्ठको तर्क छ। कानूनमै कमजोरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १९ मा ‘श्रम स्वीकृति लिएपश्चात् अवधि किटान भएकोमा सो अवधि भित्र र अवधि किटान नभएकोमा तीन महीनाभित्रमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइसक्नुपर्ने’ भनिएको छ। समयभित्र पठाउन नसकेमा रकम लिएको भए त्यसमा २० प्रतिशत व्याज सहित राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। तर राहदानी लिएर श्रम स्वीकृति लिनुअघिको अवस्थाका बारे भने ऐन अस्पष्ट छ। ऐनको यही छिद्र टेकेर एजेन्ट र म्यानपावर श्रमिकको शोषण गरिरहेका छन्। अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपाने विज्ञापनपश्चात् कुनै व्यक्तिले दिने राहदानी तीन महीनाभन्दा बढी राख्नेलाई कारबाही गर्न सकिने तर्क गर्छन्। तर, समस्या भर्पाइमै छ। आफूले राहदानी बुझाएको प्रमाण नभएकै कारण समस्या परेकाहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी समेत गर्न सकेका छैनन्।
हिमाल खवर पत्रिकामा प्रकाशित
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
