सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं, साउन ११- सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच ३१ बुँदे (व्यवसायीले वितरण गरेको सहमतिपत्रमा ३० बुँदा मात्र रहेको) सहमति भएपछि सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच असार २१ यता चलिरहेको विवाद तत्कालका लागि समाप्त भएको छ । म्यानपावरका कार्यालयहरु खुलेका छन् र सुनसान झैं भएको विमानस्थल अव गुल्जार हुन थाल्नेछ । अर्थात दैनिक झण्डै १५ सय नेपाली युवा विदेशिने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरी उस्तै भिडभाड सुरु हुनेछ । तर सरकारसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको २४ घण्टा नवित्दै बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले निःशुल्कको निर्णय तीन महिना नपुगि खारेज हुनसक्ने हुँकार गरेका छन् । अर्थात उनीहरु यसलाई उल्ट्याउने उपयुक्त मौकाको पखाईमा छन् । उनीहरुले त्यसका लागि अहिले बनाइएको सरकारी अधिकारी र बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संयुक्त कार्यदलले दिने सुझावलाई आधार बनाउने भनेका छन् । कामदार र स्वतन्त्र व्यक्ति वा निकायको सहभागिता विनाको सो कार्यदलले तयार पार्ने प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ, शंकाको घेरामा नै छ । यो अवस्थामा अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अहिले लागु गरिएको न्यूनतम लागत कार्यान्वयन हो । यसअघि सरकारले मलेसियाका लागि अधिकतम रु ८० हजार र खाडीका देशहरुका लागि अधिकतम रु ७० हजार तोकेको थियो । र, कतारका लागि रु २० हजारको सीमा तोकिएको थियो । तर व्यवसायी र उनीहरुका नाममा गाउँ गाउँमा एजेण्टले उठाउने रकम त्यसको दोव्वर, तेव्वर थियो । मलेसिया जानेहरुका लागि रु १ लाख ५० हजार वा सो भन्दा माथि र खाडीका देश जानेहरुसँग रु १ लाख २० हजार भन्दा माथि उठाउँदै आएका थिए उनीहरु । यसलाई गाउँमा लगभग स्थापित नजिर बनाइएको थियो र हरेक व्यक्तिले यति नै रकम ति देशमा जान लाग्ने बुझेको अवस्था छ । एउटा विडम्वना, खाडीको देश कतारबाट हिजोका दिनमा पनि निःशुल्क भिषा र टिकट आइरहेकै थियो । तर सो काममा जान समेत कामदारले १ लाख भन्दा बढी तिरिरहेको यथार्थ हो । यो कुरा जिम्मेवार सरकारी निकाय र त्यसका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई थाहा नभएको विषय पनि होइन । तर त्यसरी रकम उठाइरहँदा पनि ति निकाय ‘चुँ’ सम्म बोलेका थिएनन् । ‘उजुरी नपरेका कारण कारवाही गर्न सकिएन’ जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरु यहि सहज उत्तर दिएर पन्छिरहेका थिए । नाम मात्रको अनुगमनमा त्योे बदमासी भेटिने कुरा पनि भएन । त्यसैले मुलुकमा लखनउ लुट चलिरहेको थियो । अर्कातर्फ व्यवसायीले कतिसम्म सफेद झुटको वातावरण तयार पारेका थिए भनें उनीहरु या त बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई रकम तिरेको कुनै रसिद, भपाई नै दिन्नथे वा दिए पनि रु ८० हजार र रु ७० हजारको दिन्थे जुन सरकारले तोकेको अधिकतम सीमा थियो । त्यसैले ठगिमा परेको व्यक्ति उजुरी गर्न जाँदा त्यहि रसिद बोकेर जानु पथ्र्यो जहाँ व्यवसायीले आफ्नो हात माथि पारिसकेको अवस्था हुन्थ्यो । यो अवस्थामा सरकारले बढीमा रु १० हजारमा कामदार पठाउने निर्णय गरेर जति सकारात्मक काम गरेको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण पाटो हो । सरकारले लागतलाई न्यूनतम बनाउन रु १० हजार तोक्ने तर व्यवसायी वा एजेण्टले त्यहि १० हजारमा टेकेर एक वा डेढ लाख लिने परम्पराको अन्त्य हुन्छ की हुन्न ? अहिलेको अहम् सवाल हो । व्यवसायीले पहिले जस्तै ‘तँ नगए अर्को मान्छे जान्छ’ भन्ने धम्कीपूर्ण भाषामा चोरबाटोबाट रकम असुल्ने परम्पराको अन्त्य गर्न सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ । ठगिमा परेका व्यक्ति बैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौैंमा आएर उजुरी गरेमा व्यवसायी झिकाएर आपसी छलफल गराइदिने जिम्मेवारी मात्र होइन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको । त्यसका लागि कम्तिमा विभिन्न जिल्लाहरुमा पुगेर सरकारले गरेको असल निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आइपरेका छन् की भनेर बुझ्ने काम सरकारको हो । नत्र फेरिने केवल रसिदमा लेखिने रकम मात्र हो जहाँ व्यवसायीले रु १० हजारको रसिद दिएर अर्को थुप्रैै हजार रकम रसिद विना नै असुल्नेछन् । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा ठगिने फेरि पनि कामदार नै हुनेछन् । त्यसैले बेलैमा सचेत हुनु अवश्यक छ । यो पनि पढ्नुहोस् निःशुल्क भिषा, टिकटको निर्णय तीन महिना अघि नै पनि खारेज हुन सक्छः व्यवसायी