काठमाडौ, २७ असोज– विवादका कारण दशकदेखि अल्झिएको श्रम ऐनमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीच सहमति जुटेको छ ।

झन्डै डेढ महिनादेखि ३० पटकभन्दा बढी बसेको त्रिपक्षीय बैठकले मिल्न बाँकी बुँदामा दफावार छलफल गरी सहमति जुटेको हो । ‘रोजगारदाता र श्रमिकबीच मिल्न नसकेका दुई बुँदामा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने सहमति भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘यो कुनै हार र जितको कुरा हैन । पहिलोपटक श्रम ऐनमा सहमति गरेर ट्रेड युनियन र रोजगारदाताले ऐतिहासिक काम गरेका हुन् ।’ उनका अनुसार ‘नो वर्क नो पे’ र सामूहिक सौदावाजी विषयका दुई बुँदामा दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेको हो । ‘दुवै पक्षले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्,’ गोल्छाले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय मान्य हुने विषयमा दुवै पक्ष सहमत छौं ।

श्रम ऐनले व्याख्या गर्ने कानुनी बाटोबाट हुने बन्द हड्तालमा पनि श्रमिकले तलब पाउनुपर्ने ट्रेड युनियनको धारणा थियो । रोजगारदाताले भने ‘नो वर्क नो पे’ (काम नगरेको दिन पैसा नपाउने) व्यवस्थाको माग गरेका हुन् । त्यस्तै सामूहिक सौदाबाजीतर्फ वस्तुगत संघका केन्द्रीय ट्रेड युनियनले बनाएको मापदण्डका आधारमा सेवा सुविधा लागू गर्नुपर्ने धारणा ट्रेड युनियनको थियो । रोजगारदाताले भने केन्द्रीय नभई सम्बन्धित प्रतिष्ठानका ट्रेड युनियनले गर्ने सौदाबाजीका आधारमा लागू हुनुपर्ने अडान राखेपछि यो विषयमा पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । ‘तर पनि ट्रेड युनियनले श्रम ऐनका मिल्न बाँकी विषयमा उदार दिलले सहमति गरेका हुन्,’ गोल्छाले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले सहमति जुटेको श्रम ऐनले असल श्रमिकलाई प्रोत्साहन र खराबलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘तर यस ऐनको दुरुपयोग नहुने खालको व्यवस्था पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि आउने भएकाले यो सहमतिले दुवैलाई फाइदा गर्नेछ ।’ उनका अनुसार अब स्थायी र अस्थायी श्रमिकबीच भिन्नता हुने छैन । खासगरी पेन्सन, उपदानलगायत विषयमा सामाजिक सुरक्षा ऐनले सुनिश्चित गर्ने भएकाले उक्त विषयमा सबै श्रमिक समान हुने भएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनका विषयमा यसअघि नै त्रिपक्षीय सहमति जुटिसकेको छ । सहमति जुटेको ऐनको मस्यौदामा श्रमिकको त्रिपक्षीय योगदानमा रहेर पेन्सन, उपदान तथा सामाजिक सुरक्षाका विषय लागू हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि पाँच विषयमा सरकारले योजनासमेत तयार पारिसकेको छ ।

‘पेन्सन, उपदान, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानले हैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्नेछ,’ रिमालले भने । रोजगारदाताले चित्त बुझ्दो कारण देखाई श्रमिक निकाल्न पाउने व्यवस्था पनि आगामी श्रम ऐनले गर्ने भएको छ । यसअघि श्रम विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘प्रतिस्ष्ठानमा नयाँ प्रविधि भित्र्याए, श्रमिक अनुशासन बाहिर गए, आर्थिक संकट परेको लगायत कारण देखाएर हटाउन पाउने भएका हुन्,’ रिमालले भने ।

एकभन्दा बढी रोजगारदातासँग काम गर्ने आंशिक श्रमिकलाई समेत काम लगाउनेले आधारभूत पारिश्रमिकको आाधारमा उपदान, सञ्चयकोष वा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।