काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी नेपाली काँग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा विदेशमा रहेका नेपालीको पार्टीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधानमा प्रतिनिधित्व सम्वन्धी केही नयाँ व्यवस्था शिर्षक अन्तर्गत सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।विदेशमा रहेका नेपालीबिचको समन्वय प्रभावकारीता बढाउन नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्ताव अनुसार नेपाली जनसम्पर्क समितिको एक अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनाइने उल्लेख छ । प्रत्येक देशका जनसम्पर्क समितिका वर्तमान र पुर्व अध्यक्ष जनसम्पर्क समितिको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदका सदस्य हुनेछन्। परिषदले पुर्व अध्यक्षहरु मध्येबाट २७ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क समिति गठन गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क समितिमा एकजना अध्यक्ष, एकजना उपाध्यक्ष (महिला), प्रत्येक महादेशबाट १-१ जना खुला उपाध्यक्ष, एकजना महामन्त्री (महिला), दुईजना महामन्त्री (खुला), एकजना सहमहामन्त्री (महिला), प्रत्येक महादेशबाट १-१ जना सहमहामन्त्री (खुला), कोषाध्यक्ष (अध्यक्षबाट मनोनीत) गरी कार्यसमितिको संख्या २७ मा नबढ्ने गरी अध्यक्षले थप सहमहामन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पार्टीको महाधिवेशनमा हरेक देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले एक महादेश एक केन्द्रीय सदस्यको अवधारणा बमोजिम आआफ्नो महादेशबाट १ केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नेछन् । मध्यपूर्वलाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत एक अलग केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यहाँवाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले सो केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नेछन् ।

पुर्व आप्रवासी नेपालीको सहभागिता सम्बन्धि व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार विदेशमा एक दशक भन्दा बढी बसेर, महाधिवेशन भन्दा २ बर्ष अगाडी परिवार सहित देश फर्किएका पुर्व आप्रवासी नेपालीहरुको पार्टीमा प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ । जस अनुसार वडादेखि केन्द्रसम्म प्रत्येक तहमा न्यूनतम १ महिलासहित ३ जनाको सहभागिता गराइने प्रस्ताव छ । यसैगरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मध्येबाट न्युनतम १ महिलासहित ३ जना पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मध्येबाट न्युनतम १ महिला सहित ३ जना पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने पनि प्रस्ताव छ ।

गैह्र आवासीय नेपाली नागरिकले देशको विकासमा योगदान गर्न अपेक्षा गरेको नागरिकता, मतदानको अधिकार र लगानी सहजीकरणको विषयलाई उपयुक्त सम्बोधन गर्न विगतमा कमजोरी, गल्ती र ढिलाइ भएको महामन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आत्मसाथ गर्दै संविधानको भावना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिमको बन्दोबस्त मिलाउन सहजीकरण, दबाब र नेतृत्वको भूमिका निभाउने संकल्प यो बिशेष महाधिवेशन गर्दछ, साँगठनीक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।