विराटनगर, असोज ९-

मोरङसुनसरी औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित ठूला रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन अझै आनाकानी गर्दै आएका छन् । भारतीय श्रमिकका कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँदै उद्योगी÷व्यवसायी सूचीकृत हुन नचाहेका हुन् । कोषले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको त्रिपक्षीय अन्तरकृया कार्यक्रममा उद्योगी÷व्यवसायीले केही व्यावहारिक कठिनाइ रहेका कारण अलमलमा रहेको बताएका छन् । राज्यले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बाध्यता रहे पनि जटिलताका कारण ढिलो भइरहेको बताएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, मजदुर र रोजगारदाताबीचको अन्तरकृयामा उद्योगी पवन सारडाले राज्यले एकैपटक धेरै प्रकारका झन्झटिला कानुन ल्याएका कारण समस्या भएको बताए । उनले राज्यको नीति पालना गर्दा उद्योगी–व्यवसायीलाई पर्ने असजिला र अप्ठ्यारा अवस्थाको समाधान राज्यले नै खोज्नुपर्ने बताए ।

उद्योगी सारडाले आफ्नो उद्योगमा कार्यरत सबै मजदुरको विवरण कोषमा सूचीकृत गरिसकेको बताउँदै असजिलो भए पनि नीति कार्यान्वयनको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए । एकैपटक भीसीटीएस प्रणालीमा जान पनि भनियो, सारडाले भने, कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने झन्झट नसकिँदै भीसीटीएस प्रणालीमा जानुपर्ने बाध्यकारी नियमले हामीलाई हैरानी दिएको छ ।

भारतीय कामदारको प्रभाव रहेको सुनसरी–मोरङका उद्योगमा तत्काललाई नेपाली श्रमिकलाई सूचीकृत गरेर सहयोगी बन्ने उद्योगी–व्यवसायीले सोच राखेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष निर्देशक तथा प्रवक्ता रमा भट्टराईका अनुसार मङ्गलबारसम्म प्रदेश १ मा २०७ रोजगारदाता कम्पनी र तीन हजार ८ सय १३ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । प्रदेश १ मा एक लाख ६८ हजार ४ लाख ३४ रोजगारदाता प्रतिष्ठान छन् ।

अन्तकृया कार्यक्रममा सुनसरी खनारस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमा कार्यरत मजदुरहरूको सूचीकृत भइसकेपछि कोषले जारी गरेको परिपत्र पत्रसमेत वितरण गरिएको थियो । मिल्सका प्रबन्ध निर्देशक मोहन पोखरेलले अन्य विकसित मुलुकमा लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान नेपालमा आउनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । मिल्समा कार्यरत मजदुरलाई कोषमा सूचीकृत गरिएको बताउँदै पोखरेलले बुझ्नै समस्या रहेको बताए । कार्यक्रममा ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटुवालले साना लगानीका व्यवसायीलाई समस्या रहे पनि कोषमा सूचीकृत हुँदा घाटा नहुने बताए । उनले कार्यथलोमा रहेका मजदुरको दुर्घटना भएको अवस्थामा उसको उपचारका लागि लगानीकर्ताले थप खर्च बेहोर्नु नपर्ने कुरालाई सबैले बुझ्नका लागि आग्रह गरे । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समिति सदस्य विनोद श्रेष्ठले कोषमा सूचीकृत गरिएपछि मजदुरको उत्पादकत्वको विषयमा बहस चलाउन आवश्यक रहेको बताए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ सहित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिसमेत जारी भइसकेको छ ।गोरखापत्रबाट