सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं-

महशुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयहरुको विजुलीको लाइन काट्दा जुन स्याव्वायी पाइएको थियो, त्यो भन्दा धेरै ठूलो चुनौतीले पर्खिरहेको छ भन्ने कुरा सायद मन्त्री हुँदा नै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बुझेका थिए । त्यसैले  त पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा उनले कुनै पनि बेथिति र विसंगति रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताएका थिए ।

बेथितिको चाङले थिचिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हिलो पखाल्न कति कठिन छ भन्ने कुरा यो चार महिनामा पक्कै पनि मन्त्री विष्टले राम्रोसँग अनुभूत गरे होला । पछिल्ला केहि बर्षयता बैदेशिक रोजगार विभाग र विभाग मातहतकै कार्यालय ताहचल जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारी प्रवृत्ति र थैली झुण्ड्याएर हिंड्ने फटाहा मेनपावर व्यवसायीको नाडी सायद उनले यसबीचमा छामे होला । तर यसबीचमा केहि यस्ता निर्णयहरु मन्त्री विष्टले गरेका छन् जसले नेपाली श्रम बजार क्षेत्रमा दुरगामी प्रभाव पार्दछ ।

बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले नेपाली कामदारको मागपत्र विदेशस्थीत नेपाली नियोग वा सो मुलुकको चेम्वर अफ कमर्श वा नोटरी पव्लीकलाई प्रमाणिकरणको अधिकार दिएको छ । यहि कानूनको वा लाई टेकेर कतिपय विदेशस्थीत कम्पनीहरु र नेपालका ठग मेनपावर कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिकलाई ठग्दै आएका थिए । त्यसैले मागपत्र प्रमाणिकरण नेपाली दूतावासबाट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने पुरानै आवाज थियो । यो कुरा बुझेपछि मन्त्री विष्टले पहिलो ठूलो निर्णय यहि गरे । कानूनका नौ सिङ बुझेको मन्त्रालयले अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिने सम्भावना देखेर नै घुमाउरो बाटो अपनाउँदै मागपत्र सम्वन्धित मुलुकस्थीत नेपाली नियोग भएर मात्र आउने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो । यसले एउटा ठूलो चलखेल रोकिएको छ । तर सँगसँगै केहि समस्याहरु पनि सिर्जना भएका छन् ।

मागपत्र दूतावासबाट प्रमाणिकरण गर्ने भन्नुको अर्थ श्रम गर्न जाने नेपालीलाई सुरक्षित बनाउने हो न की त्यसवापत सरकारले रकम आर्जन गर्ने वा अनावश्यक दुःख दिने । अहिले एकातिर दूतावासले शुल्क चर्को बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ, अर्कातिर मागपत्र अध्ययन गर्ने नाममा अनावश्यक दुःख दिन थालिएको गुनासो छ मेनपावर व्यवसायीको । यदि यसो भइरहेको हो भनें यसमा श्रम मन्त्रालय चनाखो हुनै पर्दछ र यदि समस्या हो भनें समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी सरल बनाइनु पर्दछ । राज्यको नियत आफ्ना नागरिकको सुरक्षा हो न की कसैलाई दुःख दिने । 

नेपालीका लागि मलेसिया २०७२ सालसम्म पहिलो गन्तव्य मुलुक थियो । तर जसै नेपालले फ्रिभिषा, फ्रिटिकटको निर्णय गर्यो, कामदारबाट पैसा असुल्न पल्केका मलेसियाका व्यवसायी र त्यहाँको सरकार नै लागेर नेपाल आउने कामदारको माग घटाए । यसको आडमा नेपालमा मेनपावर व्यवसायीहरुले सरकारलाई सो निर्णयबाट पछि फर्काउने प्रयत्न गरे । अर्थात रकम उठाउने लखनउ लुटको गोरखधन्दा चलाइरहने अधिकतम प्रयत्न भयो । तर सो निर्णय उल्टिएन भलै निर्णय कार्यान्वयन लगभग शुन्य नै रह्यो । भिएलएन, माइग्राम, वान स्टेप सेण्टर जस्ता विविध नाममा हुने लुट भनें चलि नै रह्यो । नेपाल र मलेसिया दुवैतिर सरकारसम्म पहुँच बनाएका दलालहरुले निर्वाध रुपमा रकम उठाउने काम जारी राखे ।

यहि बीचमा एउटा संयोग नेपाल र मलेसिया दुवैतिर चुनाव पश्चात नयाँ सरकार बने । यसले परिस्थीति बिल्कुल फरक बन्यो । अर्थात मलेसियामा सत्तासिन दल विरुद्ध आक्रामक रुपमा उत्रिएको विपक्षी दल सरकारमा आयो । सरकारमा आउने वित्तिकै त्यसले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरु धमाधम उल्ट्याउन थाल्यो । थुनामा राखिएका बन्दी छुट्न थाले । पुरानो सरकारमा रहेकाहरु पक्राउ पर्न थाले ।

श्रम मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले देखि नै लोकप्रिय काम गरेर स्याव्वासी कमाउने हुटहुटीमा रहेका मन्त्री विष्टले श्रमिकसँग चर्को शुल्क उठाइरहेका भिएलएन, माइग्राम लगायतका संस्था खारेजीको घोषणा गरे । त्यसका सञ्चालक पक्राउ परे ।

तर मागपत्र प्रमाणिकरणको विषय तत्काल लागु गराउन जति सहज थियो, यी श्रमिकमारा संस्था बन्द गराउन त्यति सहज थिएन । किनकी यी संस्था मलेसिया सरकारको निर्णयमा खडा गरिएका थिए जसले लुट मच्चाउने बैधानिक लाइसेन्स लिएर बसेका थिए । त्यसैले जेठ ३ गतेको सो निर्णयले श्रमिकले तिर्नुपरिरहेको चर्को शुल्क खारेज त गर्यो तर सम्भवतः मन्त्री विष्टले सोचेजस्तै भएन । मलेसियाको सरकारले ति संस्थाहरुलाई तत्काल खारेज गरेन । नेपालले ति संस्था खारेज गरेको दुई महिना नाघिसक्दा पनि अझै पनि मलेसियाले ति संस्था खारेज नगरेकै कारण अहिले मलेसियाको रोजगारी सकसमा छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबीचमा मलेसियालाई यसमा सहमत गराउन एकाध छलफल त गर्यो तर त्यसले नतिजा दिएन । यो स्थीतिमा हालै नेपाली टाइम्समा अंग्रेजी भाषामा मलेसियाको रोजगारीक नाममा भएको लुटका बारेमा विस्तृत समाचार छापिएपछि भनें केहि फरक अवस्था निर्माण भएको छ । स्वयं मलेसियाका साँसदले यसका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । मलेसियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीले यसबारेमा जवाफ दिने बाध्यता आइपरेको छ । यसले ति संस्थाहरु खारेज हुने आधार तयार भएको छ । यहि समयमा नेपालले कुटनीतिक प्रयत्न बढाउने हो भनें यसले श्रमिकसँग चर्को शुल्क असुल्ने ति संस्थाहरु सदाका लागि खारेज हुने सम्भावना छ ।

हुन त मलेसियाका केहि रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउने वातावरण बनाइदिन सरकारी कार्यालयहरुमै पुगेर अनुरोध गरेका छन् । यसले नेपालको निर्णय कार्यान्वयन गराउन थप बल पुग्ला । तर नेपाल चुप लागेर बस्ने हो भनें मलेसियाको रोजगारी सकस अझ कडा हुनेछ । अवको महिना दिन भित्रमा पनि कुनै नतिजा निस्कने गरी मलेसिया सरकारबाट निर्णय गराउन सकेन भनें नेपालका लागि अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्दछ ।

एकातिर खाडीका मुलुकहरुबाट नेपाली कामदारको माग कम हुन थालेको अवस्थामा मलेसियाको रोजगारी संकटमा पर्यो भनें त्यसले निश्चय नै अप्ठ्यारो पर्दछ । स्वदेशको रोजगारीलाई प्रोत्साहित गर्छौं भनिरहेको सरकारले आन्तरिक बजारमा नै श्रमशक्ति खपत हुने तर्क त दिन सक्ला तर के त्यो रातारात सम्भव हुने विषय हो ? फलामले आकार लिने भनेको त्यो तातेकै समयमा हो । अहिले मलेसियामा नेपाली कामदारमाथि भएको शोषण्को विषय तातेको छ । त्यसैले नेपालले कुटनीतिक घन हान्न यो उपयुक्त मौका हो ।

(यो सामग्री २०७५ साउन ९ गते प्रकाशित भएको हो ।)

यो पनि पढ्नुहोस् गाउँ घुम्दै, विदेश जानेले तिर्नुपर्ने पैसा घटाउँदै विदेशबाट फर्केकाहरु