काठमाडौं, असार १४-

साउदी अरवमागाडी दुर्घटनामा दोषि ठहर गरिएका प्रशान्त लिम्वूको उद्धार गरिदिन परिवारले आग्रह गरेका छन् । झापा बुद्धशान्ती गाउँपालिका ४ का उनी ड्राइभरको काममा साउदी पुगेका थिए ।

२०७३ साउनमा ह्याभी ड्राइभरको काममा साउदी गएका लिम्वूले चलाएको गाडीलाई २०१७ को रमादानको दोश्रो दिन सामान लोड गरिरहँदा एउटा सानो गाडीले पछाडीबाट ठक्कर दिएको थियो । सो दुर्घटनामा सानो गाडीमा सवार एक साउदी नागरिकको ज्यान गएको थियो । अदालतले सो घटनामा कम्पनी र लिम्वूलाई आधा आधा दोषि ठहर गर्दै २ लाख ४० हजार रियाल(झण्डै ६६ लाख) क्षतिपूर्ति तिर्ने आदेश दिएको छ । जसअनुरुप लिम्वूको भागमा १ लाख २० हजार रियाल(झण्डै ३३ लाख) परेको छ ।   

यसअघि ८ महिना जेल परेका लिम्वूका थुनामुक्त भएका छन् । तर उनको भागमा परेको व्लड मनी तथा क्षतिपूर्तिको रकम नबुझाई उनी नेपाल फर्किन पाउँदैनन् । “छोराले दिनै उता(साउदी) बाट फोनमा बुवा जसरी हुन्छ मलाई झिकाउनुस् भन्छ, तर मसँग केहि छैन” प्रशान्तका बाबु उत्तर सिंह लिम्वूले भने “छोराले कतैबाट रकम मिलाएर निकाल त भन्छ, तर म कहाँ जाउँ ?” बाबु ललितपुरको दक्षिणमा अवस्थीत एक काठ मिलमा कार्यरत मजदूर हुन् । 

उता साउदीमा कम्पनीले लिम्वूलाई अझ धेरै समस्यामा पारेको छ । खाने रकम नभएपछि कम्पनीमा माग्न जाँदा कुट्ने र धम्क्याउने गरेको उनले गुनासो गरेका छन् । हाल कम्पनीले काम पनि नदिएको र खान बस्न समस्या भएको भन्दै प्रशान्तले आफूलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसीसी) का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताए । साउदी अरवमा ड्राइभरको काममा गएका थुप्रै व्यक्तिलाई कम्पनीले लाइसेन्स नबनाई जवर्जस्ती गाडी चलाउन लगाउने गरेका कारण समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै कार्र्कीले यसबारेमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

खाने बस्ने समस्या परेपछि नेपाली दूतावासमा सहयोगको आग्रह गर्दा महिलाका लागि सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था भएपनि पुरुषका लागि नभएका कारण सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ पाएको लिम्वूले गुनासो गरे ।  

आधा राहत

सामान्यतया यस्ता दुर्घटनामा यसअघि कामदारलाई दोषि देखाउने गरिएको थियो । तर लिम्वूको घटनामा अदालतले कम्पनीलाई पनि आधा दोषि ठहर गर्दै आधा क्षतिपूर्ति कम्पनीले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसीसी) की कार्यक्रम अधिकृत शान्ति सिंहले सम्भवत यो यस प्रकृतिको पहिलो निर्णय भएको बताउँदै नेपाली दूतावासले यसमा खेलेको भूमिकाका कारण यो सम्भव भएको बताइन् । लिम्वूको घटनामा पिएनसीसीले परिवार, दूतावास र पीडितबीच समन्वय गर्ने काम गरेको थियो ।