काठमाडौं, फागुन १४-

बैदेशिक रोजगारका नाममा हुने मानव बेचविखन नियन्त्रण गर्न कानून नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ । बैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने नाममा म्यानपावर व्यवसायीले कुनै व्यक्तिलाई भनेको काम र तलव नदिएपनि त्यस्तो घटनामा पीडिक जरिवाना मात्र तिरेर उम्किन सक्ने भएका कारण यसको नियन्त्रणमा समस्या देखिएको हो ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडव्लुएलडी) का अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ मानव बेचविखनमा नै पर्ने मुद्धामा समेत बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले पीडकलाई पर्याप्त उन्मुक्ति दिएको बताए । पीडितको उजुरी परेको अवस्थामा पीडिकले केहि जरिवाना तिर्नुपरे पनि कैद सजाय एक दिनसमेत नहुने अवस्थाका कारण मानव तस्करहरुले प्रश्रय पाइरहेको धारणा राखे । उनले ऐनको संशोधनमा जवसम्म श्रम शोषणको विषयलाई समेत मानव बेचविखनको मुद्धा अन्तर्गत राखिन्न तवसम्म मानव बेचविखन नियन्त्रण गर्न मुस्किल पर्ने बताए ।

एफडव्लुएलडीले गरेको एक अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्ययनको निश्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अध्येता मध्येकी एक रोशना प्रधानले मानव बेचविखनका घटनामा धेरैजसो पीडितले बीचमै मुद्धा छोड्ने गरेकी बताइन् । लामो समयसम्म पीडितलाई मुद्धामा टिकाइराख्न पीडितलाई अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कुनै व्यक्ति पीडित हो भन्ने यकिन भएपछि मुद्धा फस्र्यौट नभएपनि त्यस्ता व्यक्तिले आँशिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालमा पनि सो अवलम्वन गर्ने हो भनें त्यसले धेरै सहजता ल्याउने उनको भनाई थियो ।

अध्ययनले सातवटै प्रदेशमा मानव बेचचविखन नियन्त्रणका लागि व्यूरो गठन हुनुपर्ने, गैरकानुनी एजेण्ट नियन्त्रण हुनुपर्ने लगायत सुझाव तयार पारेको छ ।   

यो पनि पढ्नुहोस् जसलाई सम्वन्ध विच्छेद गरेर कुवेत पुग्दा पनि सुख दिएनन्