काठमाडौं, जेठ २-

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिन नै मन्त्री गोकर्ण विष्टले यस क्षेत्रमा रहेका सवैखालका सिण्डिकेट तोड्ने बताएका थिए । यसबीचमा उनले मागपत्र प्रमाणिकरणलाई अनिवार्य रुपमा विदेशस्थीत नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट मात्र गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । तर उनको पहिलो बाचा अर्थात सिण्डिकेट यद्यपी कायमै छ ।

बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने गरिएको छ । मलेसिया जाने कामदारहरुसँग भिएलएन, माइग्राम, वान स्टप सेण्टर लगायतको नाममा चर्को शुल्क उठाउने गरिएको छ । यसैगरी साउदी अरव, बहराइन लगायतका मुलुक जानेहरुसँग गाम्का नेपालले उठाउने रकम पनि सिण्डिकेट नै हो ।

तिनै सिण्डिकेटहरु हटाउने विषयमा यसबीचमा नेपालका लागि युएई र कतारका राजदूतहरुसँग मन्त्री विष्टले छलफल गरेका थिए । ति राजदूतहरु नेपालका सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य परिक्षणको रिपोर्टलाई मान्यता दिन तयार देखिएका थिए । तर अर्को महत्वपूर्ण गन्तव्य मुलुक साउदी अरवसँग भनें कुटनीतिक तहमा यसबारेमा थप छलफल भएको देखिएको छैन । यसैगरी मलेसियाले लगाइरहेको सिण्डिकेट हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रयास भएको मन्त्री विष्टले यसअघि जानकारी गराएपनि त्यसमा के प्रगति भयो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

त्यसैले सिण्डिकेटहरु हटाउने मन्त्री विष्टले आफ्नो बाचा पुरा कहिले गर्लान् ? आम श्रमिक र श्रमिकको पक्षमा काम गर्नेहरुको चासोको विषय हो । मन्त्रालय श्रोतले यस विषयमा गृहकार्य चलिरहेको र सो अन्तिम चरणमा पुगेको बताएपनि त्यो कहिले ‘एक्सन’मा जान्छ भन्न नसकिने बतायो । मन्त्री विष्टले कहिले त्यो एक्सन लिन्छन् त ?   

यो पनि पढ्नुहोस् अन्ततः प्राइम लाईफ ईन्स्योरेन्स झण्डै ५ लाख क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य