बाँदरको हातमा नरिवल ?

दिपक पाण्डे

बुटवल, हाल भारत

हुनत न म कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध छु न त कुनै बिशेषज्ञ नै हु तर यतिबेला देशभर भएका बिभिन्न आन्दोलनपछि एक नेपाली नागरिकका हिसावले मेरो विचार लेख्दैछु ।

नेपालमा संघियताको आवश्यकतालाई मधेस आन्दोलन र माओवादीको दश बर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहले प्राथमिकतामा ल्याएको हो । तर अघिल्लो संविधानसभा यहि कुरा टुँग्याउन नसक्दा त्यसै विघटन भयो । अहिले पनि यहि विषयमा ठूलो विवाद चलिरहेको छ ।

मलाई त नेपालमा संघियता आम नागरिकको चासोको विषय भन्दा पनि नेताको चासोको विषय रहेछ की जस्तो लाग्दैछ । अहिलेको आन्दोलनले त्यहि कुरा सावित गर्दैछ । कतै थारुवान, कतै मधेस पहाडलाई मिसाउने त कहिं मधेसलाई पहाड र पहाडलाई मधेसमा मिसाउन नमिल्ने जस्ता कुरालाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ । दल र नेताहरुको यो हठले नेपालमा कि त संघियता लागु हुन्न वा बनिहालेमा पनि त्यो उँट जस्तै बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

नेपालमा पहाड, तराई र हिमाल एकअर्काका परिपूरक हुन् । अहिले कतिपयले जातीय राज्य मागिरहेका छन् । के नेपालमा कुनै त्यस्तो ठाउँ छ जहाँ जातीय एकाधिकार होस् ? एउटै जातीको बसोवास होस् ? त्यसैले धेरै जाती मिलेर बस्ने ठाउँमा यसरी हठ गर्नु राम्रो होइन ।

संघियतालाई राम्रोसँग अवलम्वन गर्न सक्यौं भनें अहिले भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ । तर सकेनौं भनें यो केवल बाँदरको हातमा नरिवल हुनेछ । त्यसैले जिम्मेवार नेताहरु, दलहरु र आम नागरिकले ठण्डा दिमागले निर्णय गर्नुपर्छ संघियतालाई राम्रोसँग अवलम्वन गर्ने वा यसलाई बाँदरको हातको नरिवल बनाउने भनेर ।

आफूलाई मात्र बलियो बनाउने सोचाई त्यागौं

लक्ष्मण खनाल, हाल युएई

सबैभन्दा पहिलो कुरा नेताहरुले आफ्नो पकड भएको क्षेत्रलाई मजवुत पार्ने र विपक्षीको क्षेत्रलाई विभाजन गर्ने राजनीति त्याग्नु पर्छ । जात, धर्म, लिंग आदि विषयमा उठेका कुराहरुको सम्बोधन नगरी क्षेत्रिय हिसावमा तिनिहरुलाई विभाजन गरि अल्पमतमा पार्ने र आफु बहुमतको राजनीति गर्छु भन्ने भ्रम नेताहरुमा हुनु हुँदैन । विवादमा उठेका कुराहरुलाई संविधानमा उचित सम्बोधन गरेर सिमांकन गर्दा हरेक क्षेत्रलाई आयस्रोतको हिसावले, शक्तिको हिसावले सक्षम हुने किसिमले गरिनुपर्दछ ।

जनजाति, मधेशी लगायत अखण्डको माग गर्नेहरुले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठान्दै पहिचान सिमांकन र नामांकनमा भन्दा पनि प्रदेश भित्र आफ्नो भाषा, धर्म, साँस्कृतिक पहिचानको कुरा उठाउनु आवश्यक छ । असहमत रहेका विषय, व्यक्ति र पार्टिहरुलाई सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रियता बलियो हुने र प्रत्येक प्रदेश स्वावलम्बी र अत्मनिर्भर हुने हुनुपर्दछ ।

शिक्षा, यातायात, पर्यटनको हिसावले सबै क्षेत्र सक्षम हुनु पर्दछ । तराइको धान, पहाडको जडीबुटि, हिमालको सौन्दर्य लगायत आर्थिक उन्नतीमा परिस्थिती सुहाउदो सिमांकन हुनु जरुरी छ ।

समग्रमा भन्दा हिमाल, पहाड तराई समेटेर नै प्रदेश बनाउनु उपयुक्त छ । त्यसो गर्दा व्यापारिक हिसाबले पनि हरेक क्षेत्र हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनसंग प्रत्यक्ष आर्यात निर्यात गर्न सक्छन ।

आज जातीय राज्य दिएर भोली द्धन्द नहोस्

सन्तोष आचार्य, बाँसगढि बर्दिया, हाल मलेसिया

मेरो विचारमा वर्तमान नेपालमा दुरदर्शि नेता चित्रबहादुर केसी हुन्। उनले विगतदेखि भन्दै आएको एउटै धारणा नेपालले संघियता धान्न सक्दैन भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छ । जनता लडाएर शासन गर्न चाहनेहरु सक्रिय भएका छन। एउटै ठाउँमा एकातिर अखण्ड सुदुरको माग अर्कोतिर थरुहटको माग छ । यो अवस्थामा अव कसरी समाधान होला त समस्या ?

विगतमा माओवादीले नसोचि जातिय राज्यको आशा देखाएका थिए । केहीले त्यहि खोजेका छन त केहिले संघियता धान्दैन भन्ने धारणा राखेका छन। आज केहीलाई जिल्ला टुक्राउदा मुटु टुक्रेझै भएको छ । विकासका पुर्वाधारहरु धेरै छन । जातीय राज्य, नेपाल बन्द, संघियता मात्रै होइनन् । तसर्थ हिमाल, पहाड, तराई समेटिएको पाँचवटा प्रदेश नै उपयुक्त होला। आज जातीय राज्य दिएर भोलि जातिय द्वन्द्व नहोस।

राजु खडका, अर्घाखाँची, हाल युएई

बन्दै गरेको नयाँ संविधानमा अहिले सबै भन्दा ध्यान दिनु पर्ने बिषय भनेको नै प्रदेशको निर्माण, राजधानी र त्यसको नामाकरण रहेको छ । हुनत हाल सवैको ध्यान सिमांकनमा केन्द्रीत छ । त्यसैले अहिले आम नागरिकका वीचमा यहि विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

अहिले मुलुकमा चलिरहेको द्धन्द देख्दा पुख्र्यौली सम्पत्तीको बाँडफँडमा दाजुभाईहरु बीच हुने लडाई झगडाको झल्को आइरहेको छ । यो सबैको कारण नेपालको भौगोलिक स्थिती हो। बिकासको नारा लिएर प्रदेशहरुको निर्माण भएको बुझाई भयता पनि यथार्थमा नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि सहज र सजिलो मार्ग बनाउन खोज्नु नै समस्या हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण सुर्खेत र तराईमा चलिरहेको आन्दोलन हो। हिमाल पहाड अनी तराईलाई समेटेर हरेक प्रदेश बनाउने हो भनें हिजोको जस्तै एकता र आपसी मेलामिलाप तथा बिदेशी शक्तीको हस्तक्षेपबाट सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

साथै प्रदेश निर्माणपछि राजधानीको निर्णय हिजोको विकास र जनघनत्वलाई ध्यानमा दिएर बनाउनुको साटो नयाँ ठाउँलाई बिकास गरी नयाँ शहर निर्माण गरिएमा थप एक शहरको निर्माण हुनुका साथै बिकासमा पनि टेवा पुग्ने मैले महसुस गरेको छु।

अर्घाखाँची जिल्ला भनौ या अहिलेको संघीय संरचनामा ५ नम्बर प्रदेशमा रहेको परासी दाउन्नेको पश्चिम्, अन्य लुम्बिनिका पुरै जिल्ला, बाग्लुङको पश्चिम भाग, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुकुमका १० गाविसलाई जसरी समेटिएको छ भरसक जिल्लालाई नटुक्राउने गरी यी सबै जिल्लाको बिचमा पर्ने स्थानलाई जस्तै प्युठान तथा अर्घाखाँचीको कुनै स्थानमा धरातल बनावट हेरेर राजाधानीको निर्माण गर्ने, प्रदेशको नाम राख्दा धार्मिक सम्पदाको बिषयलाई चुनेर नामकरण राख्नाले पर्यटन र बिकासलाई सघाउ हुने हुँदा लुम्बिनी प्रदेश भनेर राखियोस भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ ।

आयोग बनाउनु उचित छ

भगवती बस्नेत, हाल  इजरायल

प्रदेश निर्माणकै विवादका कारण आज मुलुकमा जातीय र क्षेत्रीय द्धन्द मात्रै नभएर पहाड र मधेशका वासिन्दा बीचमा समेत डरलाग्दो द्धन्द सिर्जना भई रहेको छ । हाम्रा नेताहरुको अदुरदर्शीता र लिंडेढिपीका कारण आज मुलुक जलिरहेको छ । संघीयताको मर्म नबुझेर आम जनता एकातर्फ रनभुल्ल अवस्था छन् ।

अर्कोतर्फ यसबेला घिऊ थपेर मुलुकलाई खरानी बनाउन प्रतिगमनकारीहरु लागि परिरहेको अवस्था छ । तर पनि हाम्रा नेताहरुको चेत खुलेको छैन । २१ औं शताब्दीमा हामी छौं तर हाम्रो चेतना १८ औं शताव्दीभन्दा पछाडी छ । समयानुकुल सबै कुरा हुनुपर्दछ तव न विवादरहित हुन सक्छ । हाम्रा नेताहरु समस्या उब्जाउने तर समाधान गर्न नसक्ने निकम्मा भइसकेका छन् । त्यसकारण राज्य पुनर्संरचनाका कुरा उनीहरुबाट मात्रै सम्भव छैन । अब वास्तविक रुपमै मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा लैजाने र राज्यको पुनर्संरचना गर्ने हो भने समाधानका उपायहरु अझै छन् । राज्य पुनर्संरचनाको कार्य अत्यन्तै विवादित भएकाले अब इतिहास, भूगोल, समाज, अर्थ, संस्कृति लगायतका विज्ञहरु, राजनीतिज्ञहरु र सरोकारवालाहरुको समेत प्रतिनिधित्व भएको अधिकार सम्पन्न बृहत् राज्य पुनर्संरचना समिति गठन गरिनुपर्दछ । सो समितिले २१औं शताब्दी अनुकुलको वैज्ञानिक ढंगले राज्यको पुनर्संरचना गर्न पर्दछ । त्यसो भयो भने त्यसगरिएको कार्यले सबैलाई उचित जवाफका साथ चित्त बुझाउन सक्ने छ र आजको जस्तो विवादको दिर्घकालिन समाधान हुनेछ । राज्य पुनर्संरचनाको कार्य सो समितिलाई सुम्पेर अन्य सहमति भएका बुँदाहरु समावेश गरेर संविधान जारी गरिनुपर्दछ ।