काठमाडौ- सरकारले बिनाखर्च मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने तयारी गरे पनि यसबारे सम्बन्धित मुलुक र व्यवसायीसँग छलफलै नगरेको खुलेको छ। नेपालले यसबारे छलफलै नगरी एकतर्फी प्रचार गरेको भन्दै गन्तव्य मुलुकका म्यानपावर व्यवसायी र सरकारी प्रतिनिधिले आपत्ति जनाउन थालेपछि यस्तो खुलासा भएको हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसै साता मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णय गर्दैछ। नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले कामदारसँगबाट चर्को शुल्क उठाएको गुनासो बढेको भन्दै मन्त्रालयले मलेसिया र खाडी मुलुकमा निःशुल्क टिकट र भिसामा बाहेक कामदार पठाउनै बन्द गर्ने तयारी गरेको हो। एकलौटी निर्णय भए नेपाली कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकमा रोजगारको सम्भावना नै गुम्न सक्ने सम्बन्धित व्यवसायी औंल्याउँछन्। सरकारले निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित मुलुकसँग छलफल र सम्झौता गरेर मात्र कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेमा एकतर्फी निर्णय गर्न लागेको उनीहरुको आरोप छ। मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र व्यवसायीलाई कामदार पठाउन दिइने, नत्र ती मुलुकमा पठाउनै बन्द गर्ने बताए। हामीले कामदार पठाउँदा निःशुल्क पठाउने हो, मन्त्रीज्यू अहिले राहतका लागि गोरखा जानुभएको छ, आएपछि निर्णय हुन्छ, उनले जानकारी दिए, ‘सम्बन्धित मुलुकले निःशुल्क टिकट र भिसा दिन नमाने कामदार पठाउन बन्द गर्छौं। सरकारले पहिले निर्णय गरेर सम्बन्धित मुलुकसँग पत्राचार गरिने सिवाकोटीले जनाए। ‘त्यसलगत्तै श्रम, परराष्ट्र र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको टोली ती मुलुक जाने र औपचारिक जानकारी गराउने अवधारणा बनेको छ, उनले भने। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले सरकारले संयन्त्र बनाएर मात्र निःशुल्क टिकट र भिसा निर्णय लागू गरिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार व्यवसायीले निःशुल्क लागतमा कामदार पठाउन तयार छन् तर सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा गएर छलफल र सम्झौता नगरी एकलौटी गर्दा नेपालको रोजगार गुम्न सक्ने हुँदा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। ‘ नेपालका लागि सुनिश्चित कोटा हुनुपर्छ, श्रम सम्झौता हुनुपर्छ, उनले भने। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट कामदार कोटा ल्याउँदा व्यवसायीले ठूलो रकम कमिसनबापत सम्बन्धित मुलुकमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही बाध्यताले नेपालका सबै म्यानपावरले अवैध बाटो ९हुन्डी० बाट कमिसन पठाइसकेका छन्। यस्तो रकम साढे दुई अर्ब हाराहारी छ। ‘अब मिहिनेत गरेर, विदेशमा मार्केटिङ गरेर निःशुल्क टिकट र भिसा ल्याउनुपर्छ, सिवाकोटीले भने। संघका पूर्व दित्तीय उपाध्यक्ष तथा व्यवसायी कुमुद खनालले नेपालले मात्र निःशुल्क देऊ भनेर यस्तो कोटा आउन नसक्ने बताए। ‘हामीजस्तै व्यवसायी सम्बन्धित मुलुकमा छन्, त्यहाँ पनि खुला अर्थतन्त्र छ, त्यहाँको सरकारले त्यहाँका व्यवसायीलाई निःशुल्क गर भन्न सक्दैन। दबाब दियो भने अन्य मुलुकबाट कामदार ल्याउँछ, खनालले भने, ‘यस्तो माग गर्दा बरु रोजगार नै गुम्न सक्छ। कामदार माग निजी क्षेत्रले गर्ने भएकाले सम्बन्धित मुलुकको सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘यस्तो गर उस्तो गरु भनेर निर्देशन नदिने उनले सुनाए। नेपालमा एकतर्फी रूपमा निःशुल्क कामदार पठाउने प्रचारले मलेसिया, कतारका सरकारी अधिकारी र त्यहाँका व्यवसायी रुष्ट भएर कामदारै लिन छाडेको खनाल बताउँछन्। ‘मेरै कम्पनीमा पनि केही कामदारको माग छ तर उनीहरुले दैनिक इमेल गरेर सोधिरहेका छन्, उनले भने। ती मुलुकमा नेपालबाट मात्र कामदार नजाने हुनाले त्यहीँबाट कामदार माग गर्नसक्ने उनको आँकलन छ। खनालका अनुसार मलेसियामा १४ देश, दुबईमा २० देश, साउदी र कतार, ओमन र बहराइनमा १७ देशका कामदार पुग्छन्। व्यवसायीलाई बढी दबाब दिइए नेपालबाट कामदार लानै छाड्ने उनको भनाइ छ। मलेसियामा बंगलादेशबाट कामदार लैजान निषेध छ तर नेपालको रोजगार विवाद भए बंगलादेशको कामदार खुलाउन सक्ने व्यवसायी औंल्याउँछन्। एक महिनाअघि कतारले पनि बंगलादेशका कामदारलाई रोजगार खुला गरेको थियो। सरकारले डलर अकाउन्टको सुविधा नदिँदा हुन्डीमार्फत कमिसन पठाउनुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए। ‘सात वर्षदेखि डलर अकाउन्टको सुविधा मागेका छौं तर त्यो सुविधा नपाउँदा हुन्डीबाट पैसा गइरहेको छ, खनालले भने। म्यानपावर व्यवसायीले मात्र होइन, चाइनाबाट सामान ल्याउने व्यापारी र विदेश पढ्ने विद्यार्थीले समेत हुन्डीबाटै विदेश पैसा पुर्योउने गरेका छन्। मलेसियाबाट नेपाली कामदार माग ल्याउन म्यानपावर व्यवसायीले २ अर्ब ५० करोड कमिसन मलेसियाका एजेन्टलाई बुझाएको सूची व्यवसायीले नै मन्त्रालयमा बुझाएका थिए। कामदार कोटा ल्याउन चर्को प्रतिस्पर्धा गरेका व्यवसायीले कमिसन बढी तिर्ने होडमा मलेसियामा मात्र यति ठूलो रकम फसेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरु यो रकम डुब्न नदिन पनि तत्काल शून्य लागतमा मलेसिया निर्णय रोक्न दबाब दिइरहेका छन्। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् दुवईमा आइडल जिते नेपालीले