कतार, कतारमा रोजगारदाताले कुनै श्रमिकलाई तलव नदिएमा त्यस्ता रोजगारदातालाई छोडेर अर्कै कम्पनीमा काम गर्ने व्यवस्था कानूनी रुपमा गर्नु आवश्यक रहेको एक अनुसन्धान रिपोर्टले देखाएको छ ।

एक दशक भन्दा लामो समयदेखि खाडीका मुलुकहरु, विशेष गरी कतारलाई आधार बनाएर अध्ययन् गरिरहेका अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता एन्ड्यु गार्डनरले कतारका लागि त्यो व्यवस्था तत्काल आवश्यक भएको बताएका छन् ।

‘लेबर माइग्रेसन एण्ड एक्सेस टु जस्टिस इन कन्टेम्पोररी कतार’ नामको उनी सहितले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्टमा काफला प्रणालीको विश्वव्यापी रुपमा चर्को विरोध भइरहेको अवस्थामा यसले कतार सरकारलाई धेरै सहज हुने उनले निश्कर्ष निकालेका छन् । यसैगरी कतारको न्याय सेवामा आप्रवासी कामदारको पहुँच बढाउन समेत आवश्यक रहेको अध्ययन्को निश्कर्ष छ ।

अध्ययन् प्रतिवेदनमा कतारमा दुःख पाएका धेरैको अनुभव समेटिएको छ । आफ्नो देशमा हुँदा धेरै तलव र राम्रो कामका लागि गरिएका बाचा खाडीका मुलुकमा आइपुग्दा टुट्ने गरेको उल्लेख रिपोर्टमा गरिएको छ । यसैगरी रोजगारदाताले कामदारको पासपोर्ट खोसेर राख्ने गरिएको कुरालाई पनि रिपोर्टमा आलोचना गरिएको छ ।

मानवअधिकारकर्मीहरुले कतारको स्पोन्सर सिष्टम वा काफला प्रणालीमा नै पुनरावलोकन नगरेसम्म कामदारको अधिकार स्थापित नहुने बताइरहेको सन्दर्भमा गार्डनरको रिपोर्टले कामदारको न्यायमा पहुँच बढाउनु तत्कालको आवश्यकता भएको बताएका हुन् । यो नै तत्काल गरिनुपर्ने सुधारको क्षेत्र हो जसले बर्तमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनेछ उनले भनेका छन् ।

पीडित कामदारले भाषाका कारण, रकमको अभाव भएर आफ्नो समस्यालाई सही ढंगले कानूनी बाटोमा लैजान सकेका छैनन्, त्यसैले यसमा तत्काल सुधारको आवश्यकता छ रिपोर्टमा भनिएको छ । उनले आफ्ना सुझावका बारेमा विभिन्न मन्त्रीहरु र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।

कतारले पनि अहिले उठिरहेका आवाजलाई सम्वोधन गर्न जिम्मेवार न्याय प्रणाली बनाउन आवश्यक छ र कामदारले पनि खोजेको राम्रो व्यवस्था नै हो उनले भनेका छन् । गार्डनरले आफ्नो अध्ययन् प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यक्तिका घटनाहरुलाई समेत समेटेका छन् । अव्दुस नामका एक नेपालीको व्यक्तिगत घटना यसप्रकार उल्लेख गरिएको छः

‘उनलाई मासिक १ हजार रियाल तलव दिइने बताइएको थियो । तर पहिलो दुई महिना उनले ८ सय रियाल मात्र तलव पाए । त्यसपछि उनलाई तलव दिन रोकियो र उनलाई हेल्परको काम दिइयो । सुरुमा उनलाई कार्पेन्टरको काम भनिएको थियो । त्यसपछि उनी लेबर रिलेसनको अफिसमा उजुरी हाल्न गए । जहाँ उनी सातौं पटक गए तर उनको कम्पनीका तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि उपस्थीत भएनन् ।

त्यसपछि सो कार्यालयले मुद्धालाई लेबर कोर्टमा पठाइदियो । त्यसपछि सो अदालतले तीन महिनापछि उनको मुद्धाको सुनुवाई गर्ने पालो दियो । अदालतमा उनी जतिपटक धाए उनी अर्को महिना नेपाल फर्किन पाउनेछन् भनियो ।

महिनौं बेरोजगार भएर कतारमा भौंतारिएपछि उनले गैरकानूननी कामदारका रुपमा काम गर्न थाले । उनले बगैंचेका रुपमा तिनै रोजगारदाताका भाइको मजरामा काम गरे । १० महिनापछि अदालतले अव्दुसको पक्षमा फैसला सुनाउँदै ४ हजार ५ सय रियाल कम्पनीले क्षतीपूर्ती दिनुपर्ने निर्णय गरिदियो ।’

यसरी महिनौंसम्म बेरोजगार भएर मुद्धामामिला गर्नुपर्ने समयमा सम्वन्धित कम्पनीले कामदारलाई तलव दिंदैनन् । त्यसैले खान, बस्न उनीहरुलाई समस्या पर्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले साथिभाई मार्फत रकम सापटी लिनुपर्ने हुन्छ । अथवा गैरकानूनी रुपमा काम गर्नु उनीहरुको बाध्यता हुने गर्दछ ।

त्यसैले गार्डनरले आफ्नो रिपोर्टमा यसरी मुद्धा हालेका कामदारलाई कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सहज ढंगले नो अव्जेक्सन सर्टिफिकेट उपलव्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । यसले त्यस्ता कामदारलाई कतारमा बसेर न्याय प्राप्तीका लागि अघि बढ्न सहज हुने उनले बताएका छन् ।