नयाँ श्रम ऐन: के यसले श्रमिकको संरक्षण गर्छ ?

सूर्य नेपाल, काठमाडौं- नेपालमा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने उदेश्यले २०४८ सालमा श्रम कानून जारी गरिएको थियो । यहि कानुन हाल पनि प्रचलनमा छ । यो कानून उद्योगिले अधिक श्रमिक पक्षिय भनेता पनि नेपाली श्रमिक र तिनलाई संगठित गर्ने ट्रेड युनियनहरुले यसका श्रमिक बिरोधि प्रावधान हटाइ अझ श्रमिक पक्षिय बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

श्रम ऐन २०४८ लागु गर्ने क्रममा थुप्रै मुद्धाहरु श्रम कार्यालयहरुले छिनोफानो गरेका तथ्याड्कहरु छन् । ति मुद्धाहरुमा ७५ प्रतिशत श्रमिकले ब्यवस्थापन पक्षले गरेको उल्लंघनको बिरोधमा दायर गरेका थिए । र तिनमा ब्यवस्थापन पक्ष हारेको छ । त्यस्तै ब्यवस्थापकहरुले गरेको ७५ प्रतिशत उजुरीमा पनि उल्टै ५ प्रतिशत मात्र श्रमिकलाई सजाय भएको छ ।

यस्तै श्रम अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका मुद्धाहरुको तथ्याड्क छ । यसले के देखाउँछ भने यो कानूनलाई ब्यवस्थापकले आफनो पक्षमा प्रयोग गरि श्रमिक शोषण गर्ने प्रयास गरेका रहेछन् ।

यहि कानूनलाई लागु गर्न ट्रेड युयिनहरु कृयाशिल भए । कानुन लागु गर्ने, त्यसको प्रयोग नगर्ने ब्यवस्थापक बिरुद्ध ट्रेड युनियनहरु सकृय रहे । यसले गर्दा नेपालमा श्रम सम्बन्ध जति सुमधुर हुनु पथ्र्यो त्यति हुन सकेन । यहि अब्यवस्थालाई टेकेर केहि ट्रेड युनियनहरुले लातको भूत पनि चलाएर उच्छृङ्खलता ल्याए ।

राजनैतिक रुपमा आबद्ध कतिपय ट्रेड युनियनहरुले प्रतिष्ठानहरुमा त श्रम कानून लागु नगरेको छिद्र भेटेर ट्रेड युनियन आन्दोलनको नाममा उद्योग नै बन्द गराउने सम्मको हर्कत गरे । कतिपय ट्रेड युनियहरुले चाहिं राजनैतिक कारणले देशमा उत्पन्न औद्योगिक अशान्तिले घाटामा गएको प्रतिष्ठानलाई बचाउन उक्त प्रतिष्ठान नाफा हुँदा सौदाबाजी गरेर लिएको सुविधा समेत फर्काइ दिए । त्याग गरे । थौरै खाए तर प्रतिष्ठान बचाए ।

समाजका धेरैले यो अवस्थालाई औद्योगिक अशान्तिको कारक ठहर्याएका छन् । तर सूचकांकहरु र तथ्याड्कमा भने उद्योग नफस्टाउने कारणहरुमा ट्रेड युनियन र मजदूर आन्दोलन आठौं नम्बरमा आउँछ । पहिलो राजनीतिक अशान्ति, देशका ऐन नियम, राज्यका सुबिधा आदि क्रमश रहेका छन ।

अहिले नयाँ श्रम ऐनको मस्योैदामा उद्योगिहरुको संगठन र कृयाशिल ठूला ट्रेड युनियनहरुका प्रतिनिधिहरुले सहमति गरेर सहि गरेको नयाँ विधेयक सरकारले कानून मन्त्रालयसम्म पुरयाइ सकेको छ । तर यो विधेयक सार्वजानिक भए पछि सहि गर्ने महासंघहरुका आबद्ध संघहरुले नै यसको बिरोध गर्न थालेका छन् भने सहि गर्ने, निर्णय प्रकृयामा सहभागि हुने पदाधिकारीले समेत असहमति जनाइरहेका छन् ।

उता उद्योगिहरुले सौदाबाजी र नियमित हड्ताल अवधिको तलब रकम बाहेकका बुँदामात्र असहमती गरेकोमा हड्ताल अवधिको आधा रकम दुबै पक्षले ब्यहोर्ने जस्तो घातक निर्णय गरेको सरकारले सार्वजानिक भएको छ । जुन श्रमिक बर्गलाई अति आपत्तिजनक पनि छ ।

ट्रेड युनियन महासंघका केहि पदाधिकारीहरुले पनि सरकारले उद्योगिकै पक्षमा र श्रम ऐन २०४८ को आधारहरु पुरै काटेर यस्तो डु्ँडुलै निल्ने निर्णय गर्ला भन्ने सोचेका थिएनन् होला । त्यहाँ पनि सत्तासिन श्रम राज्यमन्त्री नजिकका महासंघका नेताहरुको आर्थिक लाभको लोभले श्रमिकको टाउको बेचेर ब्यक्तिगत आर्थिक फाइदा उठाएको आरोपहरु लगाउन थालिएको छ । नेपाली काग्रेसका श्रममन्त्री भएका कारण नेपाली कांग्रेसलाई श्रमिक बिरोधि, हेपुवा पार्टी भनेर आरोप लगाउनेहरुले त यसलाई श्रमिक फकाउने मुल नारा नै बनाएका छन् ।

यो ऐनको आलोचना मात्र गर्न उचित हुँदैन । यसका सबै पक्ष नराम्रा मात्र छैनन् केही पक्षहरु राम्रा पनि छन । यहाँ बुदागत रुपमा हेरौं श्रम ऐन २०४८ भन्दा राम्रा र नराम्रा बुँदाहरु के के छन् ?

श्रमिक पक्षीय बुँदाहरु: १ ) दफा १२ मा मौखिक रोजगार सम्झौता गर्न सकिने जस्तो घातक बुँदा भएता पनि १३ मा चै यदि श्रमिकले रोजगार सम्बन्ध स्थापना भइ काम गरेको तर ज्याला लगायतको सुविधा नदिएको उजुरी गरेमा सम्बन्ध कायम नभएको प्रमाण रोजगारदाताले नै जुटाउनु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ । यसअघि काममा लगाउने तर नियुक्ति पत्रमात्र हैन परिचय पत्र पनि नदिइ काममा लगाउने गरेकाले श्रमिकहरु शोषित थिए ।

तर २०४८ मा लिखित नियुक्ति पत्र दिनै पर्ने प्रावधान हुँदा त प्रावधान छलेर काम लगाइएका श्रमिकहरु ट्रेड युनियन र श्रम कार्यालयमा आइपुग्न नसक्ने श्रमिकहरु कति न्याय माग्ने ठाउँमा ट्रेड युनियनहरुमा आउने हुन् अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२) दफा १९, मा तालिमिलाई काममा लगाउँदा न्यूनतम ज्याला लगायत सामाजिक सुरक्षामा कमि नहुने सुविधा दिनु पर्ने, ४ मा तालिमिलाई काममा राखेमा परिक्षणकालमा रहनु नपर्ने । तर दफा १४ मा चाहिं परिक्षणकाल ६ महिनासम्म राख्न सकिने भनिएको छ । यसैलाई टेकेर ६, ६ महिनामा नियुक्ति पत्र थाप्न श्रमिकहरु बाध्य भएका थिए । यो यद्यपि कायम छ ।

३) दफा २२ मा आंशिक समय काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा दिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर यस अघि जति सुकै समय काम गर्ने जस्तै पत्रिका बितरक, हकरहरुलाई पनि पुरा तलब दिइ काम लगाउनु पर्ने ब्यवस्था थियो । यसले ब्यवस्थापकलाई नै सहयोग पुरयाएको छ ।

४) २८ मा ५ घण्टा काम गरे पछि आधा घण्टाको बिश्राम दिनु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ । सो अवधिमा काम गरे कामको समयमा जोडिने र सट्टा बिदा वा अतिरिक्त भत्ता दिनु पर्ने ब्यवस्था छ । कामको समयमा जोडिने र सट्टा बिदा वा अतिरिक्त भत्ता दिनु पर्ने ब्यवस्था २०४८ मा थिएन ।

५) ३३ मा महिला कामदारलाई सूर्यास्त अघि वा पछि काममा लगाए आउने जाने यातायातको ब्यवस्था ब्यवस्थापकले गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

६) ३७ मा चाडपर्व खर्च पाउने ब्यवस्था गर्दै एक बर्ष पुगे स्केल बराबर नपुगे सेवा अवधिको अनुपातमा पाउने व्यवस्था छ । यस अघि १ बर्ष पुगेमात्र दिने गरिएको थियो ।

बिदा ७) सार्वजानिक विदाः महिला दिवसमा महिलालाई सार्वजानिक बिदाको ब्यवस्था छ । बिदामा काम गरेबापत सट्टा बिदाको ब्यवस्था गरेको छ । तर सट्टा बिदा २१ दिननै लिनु पर्ने प्रावधान छ । यो विदा लिदै नै आएका थिए ।

यसमा बढि समय काम गरेकोलाई सट्टा बिदा लिनै पर्ने ब्यवस्थाको अतिरिक्त भत्ताको दिन ब्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै आवश्यक सार्वजानिक बिदा घोषणा गर्ने अधिकार ब्यवस्थापकलाई दिइएको छ । यस अघि श्रम सम्बन्ध समिति र त्रिपक्षिय समितिले गर्ने ब्यवस्था थियो ।

८) बिरामि बिदा ४४ मा १२ महिनाको १२ दिन पारिश्रामिक सहितको विदा दामाशाहीले पाउने ब्यवस्था छ । २०४८ सालको ऐनमा १५ दिन आधा तलब पाउने गरि रहेको थियो ।

९)प्रसूति बिदाः ४५ मा प्रसूतिको अघि र पछि गरी १४ हप्ता (९८ दिन मा ६० दिन तलवी बिदा)को ब्यवस्था गरेको छ । सुत्केरी हुनु २ हप्ता अघि र पछि ६ हप्ता अनिबार्य बिदा बस्नु पर्नेछ । चिकत्सिकको सिफारिसमा थप १ महिनाको बेतलवी बिदाको प्राबधान छ ।

सात महिना वा सो भन्दा बढिको गर्भ पतन भएमा पनि प्रसूति सरह बिदा पाउने ब्यवस्था छ । ६० दिनमा आमाको मृत्यू भएमा निजको पति कामदार भएमा बाँकि बिदा पाउने छ ।

तर अहिले निजामतिमा भनें थप ६ महिना बेतलवी र पतिलाई पनि २ हप्ता प्रसूति बिदाको र प्राबधान छ । यहाँ सोहिअनुसारको ब्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । यसमा समाजिक सुरक्षामा समाहित गरिएको छ । २०४८ मा ५२ दिन र २ बच्चा जन्मदासम्मको बिदाको ब्यवस्था थियो ।

१०) बिदा संचिति ४९ मा यसको ब्यवस्था गरि घर विदा ९० दिनसम्म र बिरामि बिदा ४५ दिनसम्म सञ्चिति गर्न सकिने २०४८ भन्दा नयाँ प्रावधान छ । सञ्चिति भन्दा बढि भएमा बर्षको अन्त्यमा तलब स्केल अनुसारको रकम पाउने ब्यवस्था छ । निजामतिमा घर बिदा १ सय ८० दिन, बिरामि बिदा पाकेजति सबै सञ्चिति गर्ने ब्यवस्था छ ।

११) परिच्छेद १० मा सञ्चयकोष, उपदान र बीमा सम्बन्धि ब्यवस्थामा काम शुरु गरेकै दिन देखि सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने ब्यबस्था छ ।

११ं) परिच्छेद ५४मा औषधि उपचार बीमा बार्षिक १ लाख बराबरको गराइ रोजगारदाता र श्रमिकले आधा आधा ब्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

१२) दुर्घटना बीमा ५ लाखमा २५ प्रतिशत श्रमिकले ब्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

बर्तमान श्रम ऐनमा कुनै प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारीलाई आफनो कामको सिलसिलामा शरीरमा   घाउ चोट पटक लागेमा वा अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति निज वा निजको परिवारले तोकिए बमोजिम पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अव चाहिं यो बीमाबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसैगरी ब्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कम्पनी बन्द भएमा दायित्व भुक्तानीमा श्रमिकलाई प्राथमिता दिइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सारांशमा भन्दाः १) श्रम ऐन २०४८ ले समेट्न नसकेका केही अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई प्रस्तावित नयाँ श्रम ऐनले समेट्ने प्रयास गरेको छ । विशेष प्रकृतिको उद्योग वा सेवासम्बन्धी व्यवस्था भन्दै चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, घरेलु श्रमिक, मौसमी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक तथा विदेशमा दर्ता रहेको, तर नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकलाईसमेत समेट्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

२) रोजगारीको नयाँ वर्गिकरण नयाँ श्रम विधेयकमा रोजगारीलाई चार भागमा परिभाषित गरिएको छ । महिनामा ७ दिन वा सो भन्दा कम अवधिका लागि गरिने रोजगारीलाई आकस्मिक रोजगारीमा राखिएको छ । निश्चित समय अवधि तोकी सो अवधिभित्र गरिने काम वा रोजगारीलाई समयगत रोजगारी अन्तरगत राखिएको छ ।

कुनै खास काम वा सेवा किटान गरी तोकेर दिइने रोजगारीलाई कार्यगत रोजगारीको श्रेणीमा राखिएको छ भने यीबाहेक अन्य जुनसुकै प्रकारको रोजगारीलाई नियमित रोजगारीको परिभाषामा राखिएको छ ।

जुनसुकै रोजगारीको सेवामा रहँदा सुविधा तथा अधिकारमा विभेद गर्न नपाउने र काम गरेकै दिनदेखि नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा छ । विद्यमान श्रम ऐनले रोजगारीलाई स्थाई, अस्थाई, करार र ज्यालादारीमा विभाजन गरी नियुक्ति पत्र लिनका लागि निश्चित अवधि काम गर्नुपर्ने गरी विभेद गरेको थियो ।

नयाँ विधेयकले ऐनले नियुक्ति पत्र र करार वीचको भिन्नतालाई अन्त्य गरी रोजगार सम्झौता वा नियुक्ति पत्रलाई समान रुपमा स्थापित गरेको छ । जुनसुकै प्रकारको रोजगारीमा काम गर्ने श्रमिकले पनि काम गरेकै मितिदेखि सेवा सुविधा पाउने र सोही समयबाट लागु हुने गरी सञ्चयकोष, उपदान, दुर्घटना क्षतिपुर्ति, उपचार खर्च तथा बीमा संरक्षण पाउने व्यवस्था नयाँ प्रस्तावित ऐनमा रहेको छ ।

आकस्मिक काम गर्ने श्रमिकलाई उपदान, सञ्चयकोष दिन सक्ने भएमा पारिश्रमिकमै थप गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विद्यमान श्रम ऐनमा भने निश्चित अवधिपछि मात्रै त्यस्तो सुविधा पाउने प्रावधान थियो ।

एकजना मात्रै श्रमिक काम गर्ने प्रतिष्ठानमा समेत अब श्रम ऐन लागु हुनेछ । उसलाई पनि सामुहिक सौदावाजीको अधिकार रहने व्यवस्था छ । दुर्घटनामा परे ६ महिनासम्म कामबाट हटाउन नपाउने ।

काम गर्दागर्दै दुर्घटना भएमा उपचार अवधिभर र अन्य अवस्थामा ६ महिनासम्म उपचाररत अवस्थामा सेवाबाट हटाउन नपाउने तर उपचारपछि काम गर्न नसक्ने भएमा कानुनबमोजिमको सुविधा दिएर मात्र हटाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठान बन्द गर्दा वा श्रमिक कटौती गर्दा सरकारको अनुमति लिए पुग्ने विद्यमान श्रम ऐनको व्यवस्था अन्त्य गर्दै युनियनको समेत अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ कानूनी मस्यौदामा गरिएको छ । तर दुई वर्षभित्र पुनः उद्योग सञ्चालन भए कटौतीमा परेका श्रमिकलाई काममा लागाउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित गरेर गलत नियतले गरिने कटौतीलाई नयाँ कानूनले निरुत्साहित गरेको छ ।

श्रमिक कटौती गर्दा एक वर्ष सेवावापत एक महिनाको पारिश्रमिक क्षतिपुर्ति तथा बेरोजगारी बीमा सुविधा पाउने समेत व्यवस्था छ ।   यस्तो सुविधा वा सेवा अन्त्य हुँदा पाउने पारिश्रमिक र सुविधा १५ दिन भित्र नदिएमा सेवामा रहेसरह पारिश्रमिक भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनले गरेको छ ।

श्रमिक बिरोधि बुँदाहरु नयाँ विधेयकमा मजदुरको हित विपरीत धेरै र आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

रोजगार दलाल सम्बन्धी श्रमिक आपुर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई जतिसुकै नियमन गरिए पनि यो बुँदा श्रमिकलाई किनबेच गर्ने र शोषण गर्ने बुँदा हो । वर्षौंदेखि जसको सेवा गर्यो, उसको श्रमिक हुन नपाउने, आफूले गरेको श्रमले श्रमिक आपुर्ति कम्पनीलाई पाल्नुपर्ने र खाली हात अवकास लिनुपर्ने अवस्था छ ।

सेक्युरिटी क्षेत्रका श्रमिकहरुले यो पीडा खेपिरहेका छन् । आपुर्तिकर्ता सेक्युरिटी सर्भिस मार्फत काममा लगाउने यस्तो प्रावधान खारेज हुनु आवश्यक छ । अब यो प्रथा अन्य क्षेत्रमा इबोला भाइरस जस्तै सर्ने खतरा रहेको छ ।

यो प्रावधानले श्रमिकहरूमा उद्योग प्रति अपनत्व हुन्न । उनिहरुलाई श्रम आपर्तिकर्ताले जुनसुकै समान कम्पनिमा पनि सरुवा गरि काममा लगाउन सक्छ । यसले श्रमिकले ठान्ने आफनो प्रतिष्ठानको माया र गौरव हराउने सम्भावना रहन्छ ।

बिदेशी श्रमिक ल्याउन पाउने ब्यवस्थाले जति बिदेशी कम्पनि खुले पनि तिनमा नेपालीले काम नपाउने खतरालाई बढाएको छ । यो देख्दा सामान्य तर प्रभाव ठूलो पार्ने व्यवस्था हो । यो आपत्तीजनक छ ।

दफा १४४ मा श्रमिकलाई कामप्रति प्रतिवद्ध गराउने बहानामा श्रमिकको वार्षिक कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्न सक्ने उल्लेख छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ३ पटक न्यूनस्तर भएमा सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था श्रमिकहरुका लागि घातक छ । मूल्यांकन पद्दति गोप्य रहने र सम्बन्धित श्रमिकको समेत हस्ताक्षर गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि मन नपरेका श्रमिकहरुलाई पाखा लगाउन रोजगारदातालाई यसले मुल ढोका बनाएको छ ।

यसैगरी समान कामका लागि पनि समय, दक्षता, सीपमा आधारमा विभेद गर्न पाउने भएपछि महिला विभेदमा पर्ने निश्चित छ । खराब आचरणलाई कठोर रुपमा प्रस्तुत गर्दै अनुशासनको कारवाहीको बाहानमा संगठन स्वतन्त्रतालाई समेत अवरोध गर्ने गरी बुँदाहरु थप गरिएका छन् ।

त्यस्तै यौन्यजन्य दुव्र्यवहार गरेमा, कसैलाई कार्यस्थलमा कुटपिट गरेमा वा बन्धक बनाएमा वा हुलदंगा गरेमा, घुस लिनेदिने कार्य गरेमा, चोरी गरेमा वा कारोवारमा हिनामिना गरेमा, सम्पत्ति हिनामिना गरेमा वा क्षति पुर्याएमा कारवाहीको प्रावधान राखिएको छ । यी पनि सुशासनका नाममा श्रमिक फसाउने माकुरी जालहरु हुन ।

त्यसैगरी ३० दिनभन्दा बढी काममा अनुपस्थित भएमा, उत्पादन सूत्र वा प्रविधिसम्बन्धी गोपनीयता भंग गरेमा, नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय भएमा, सेवामा पेश गर्ने शैक्षिक वा अन्य प्रमाण पत्र झुठ्ठा बनाई पेश गरेमा, प्रचलित कानुनले सेवाबाट हटाउने भनी उल्लेख गरेको आचरण गरेमा, नसियत वा ग्रेड रोक्का वा एकदिनको पारिश्रमिक कट्टा जस्ता सजाय दुईपटक पाई पुनः खराब आचरण गरेमा मजदुरलाई निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कम्तिमा एक वर्षमा एकपटक ज्यालाको पुनर्मूल्याङ्कन जरुरी छ । तर विधेयकमा पहिले जस्तै प्रत्येक दुई वर्षमा पुनर्मूुल्याङ्कन गर्ने भनिएको छ । यो अव्यवहारिक छ ।

श्रमिकहरुको कार्यस्थलको अवस्था, प्रतिष्ठानमा श्रमिकहरुको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाको निरीक्षणमा मन्त्रालयले श्रम कार्यालयका प्रमुख वा कर्मचारीलाई श्रम निरीक्षकको जिम्मा दिने गरेको छ ।

रोजगारदाताहरुसँगको मिलेमतो तथा आर्थिक लेनदेनका आधारमा सही निरीक्षण हुन नसकिरहेको र श्रमिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्थामा श्रमिक प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा श्रम निरीक्षण समिति नबन्नुले पुनः त्यही समस्याको निरन्तरता भएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार उपयोगमा कुनै व्यवधान हुनु श्रमिकहरुको मौलिक हकमाथिको हनन् हो ।

तर, ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्दा रोजगारदाताप्रति कर्तव्यनिष्ट र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरेर ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रतामा प्रश्न चिन्ह लगाएको छ ।

नो बर्क नो पे नै घातक हो । यसलाइ राख्दा कार्यस्थलमा पुग्न नसक्ने असहज अवस्थाको सिर्जनाका बारेमा स्थानिय प्रहरी प्रशासन वा संचार माध्यम, फोटोको प्रमाण मान्नु पर्ने ब्यवस्था गरिनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा विधेयकको टुङ्गो नलागि हायर एण्ड फायरको ब्यवस्था गरिनु हुन्न । दफा ११३ मा श्रमिकलाई जुनसूकै स्थानमा पनि खटाउने ब्यवस्थाले कार्यथलोको अनिश्चितता बढाएको छ ।

यातायात श्रमिकमा चालकलाई मात्र ५ घण्टामा आराम गर्ने ब्यवस्थाले यातायातमा सहायक श्रमिकहरु नै हुँदैनन् भन्ने भ्रम पारेको छ । उनिहरुमाथि अन्याय गरेको छ ।

चिया बगानमा प्राथमिक स्कुलको ब्यवस्था नगरि बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षाबाट नै बञ्चित गरिने प्रति ऐन मौन छ । बैमानहरुलाई बाँध्न नै कानून र नियम बनाइएको हुन्छ । केहि इमान्दार र दानी ब्यवस्थापकले नियममा उल्लेख मात्र हैन कारखानानै श्रमिकलाई सुम्पेको उदाहरण पनि छन भने कानूनका छिद्र केलाएर कानून मिचेर श्रम शोषण गरेका उदाहरणहरु चाहिं अझ धेरै छन् ।

श्रम कानून धेरै श्रमिक पक्षिय भयो भने पनि लागु नहुने नगरिने सम्भावनाहरु छन् र भएका पनि थिए । त्यस्तै श्रमिक बिरोधि कानून भएमा त झन् त्यसैलाई आधार बनाएर श्रमिक भड्काउने मात्र हैन यहि निहुँमा श्रमिकहरुकै ढाडमा टेकेर सत्ता नै उल्टाउने प्रपञ्च रच्ने र औद्योगिक अशान्तिमात्र हैन राज्य नै अशान्तितिर धकेलिने प्रति सबैको समयमा नै चेत खुल्नु पर्छ ।